१२ मंसिर, काठमाडौं । सेयर बजारमा राजनीतिको प्रभाव कति मात्रामा हुन्छ ? विश्वमै यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भेटिएको छैन । अनेक शोध भएका छन् र सबैले त्यसलाई परिस्थिति र सरकारले लिने नीतिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा पनि पछिल्लो समय सेयर बजारमा सीधा राजनीतिक प्रभाव आकलन गर्न सकिँदैन । तथापि, लगानीकर्तामा राजनीतिक चरित्र घुस्दै गएको देखिएको छ ।
‘अहिले अमूक दल सत्तामा पुगे बजार बढ्ने र अर्को आए घट्ने विषय निकै उठाइने गरेको छ,’ एक लगानीकर्ता भन्छन्, ‘कसको स्वार्थमा के खबर आउँछ, थाहा नै हुँदैन ।’
नेपाली सेयर बजारको चाललाई दल विशेषसँग जोडेर हेर्ने परिपाटी नयाँ भने होइन ।
२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सेयर बजारलाई ‘जुवाको घर’ संज्ञा दिए । त्यही समयदेखि हो, बजारलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको ।
१५ भदौ ०६५ मा त्यस समयको सबैभन्दा उच्च विन्दु ११७५ मा थियो, नेप्से । डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिपछि ‘करेक्सन’ हुँदै ओरालो लाग्यो । तर, के त्यो उनकै अभिव्यक्तिको परिणाम थियो ? अध्ययन गर्न कसैले आवश्यक ठानेन ।
विश्लेषकहरुले भने नेप्सेको उतार–चढावलाई बजार चक्रका रुपमा हेर्ने गरेका छन् ।
‘बजारको बढ्ने र घट्ने एउटा निश्चित चक्र हुन्छ, नेप्सेले उच्च विन्दु भेटेकै बेलामा भट्टराईको भनाइ आएको थियो,’ सेयर विश्लेषक जीवन बस्नेत भन्छन्, ‘धितोपत्र बोर्डले पनि बजारको वृद्धिपछि लगानीकर्ताहरुलाई जोखिम औंल्याउँदै संयम हुन आग्रह गर्यो ।’
त्यसपछि पनि राजनीतिक विकास क्रमका कारण नेप्सेमा प्रभाव नपरेको होइन । तर, त्यो क्षणिक र चर्चा गरिएभन्दा फरक पनि देखिँदै आएको छ ।
राजनीतिको त्यही चरित्र लगानीकर्ताहरुमा घुसेको देखिन्छ, जसले सत्तामा पुग्ने या बाहिर रहने अमुक दलसँग नेप्सेको ग्राफलाई जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
विभाजनको चक्रमा बजार
लगानीकर्ता निरव पुडासैनीको बुझाइमा अहिले राजनीतिक दलअनुसार लगानीकर्ता र ब्रोकर पनि विभाजित देखिन थालेका छन् । हालै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनाव प्रचारका क्रममा सेयर बजारको विषय उठान गर्नुलाई पनि त्यही प्रवृत्तिको द्योतक मान्छन्, पुडासैनी ।
‘ओलीको अभिव्यक्ति संयोग नभई उद्देश्यसहितको थियो, वामपन्थी लगानीकर्ताहरुले यो विषय उठाउन आवश्यक रहेको सुझाएकाले उनले त्यसै गरेका हुन्,’ पुडासैनी भन्छन् ।
लगानीकर्ता भन्छन्– अमुक दल सत्तामा पुगे बजार बढ्ने र अर्को आए घट्ने विषय निकै उठाइन थालेको छ
चुनावी अभियानमा २६ कात्तिकमा गृहजिल्ला झापा पुगेका ओलीले नेपालको अर्थतन्त्र नै नबुझेका अर्थशास्त्रीले वामपन्थी सरकार बनेपछि सेयर बजार घट्ने हल्ला चलाएको दाबी गर्दै वामपन्थी सरकार आएपछि देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यद्यपि, लगानीकर्ताहरुलाई नै खण्डित गर्ने गरी राजनीतिक चरित्रको विकास नभएको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेल बताउँछन् ।
‘बजारको चाल निर्धारणमा राजनीतिक चरित्रका लगानीकर्ताहरुको कुनै भूमिका देखिँदैन,’ पौडेल भन्छन्, ‘तर, त्यस्ता लगानीकर्तालाई पछ्याउने र उनीहरुकै कुरा सुन्ने जमात छ । र, लगानीको निर्णयमा तिनीहरुकै प्रभाव देखिने गरेको छ ।’
उनको भनाइमा पछिल्लो समय सेयर बजारमा संलग्न व्यक्ति÷कम्पनीलाई संगठित गराउने गरी बढेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले लगानीकर्ताको राजनीतिक चरित्र स्पष्ट देखिन थालेको छ । ‘तर, त्यही आधारमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ पौडेल भन्छन् ।
लगानीकर्ता दिलिप श्रेष्ठ पनि पौडेलसँग सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘यो साना लगानीकर्ताहरुले खेल्ने खेल हो, यसको ठूलो प्रभाव बजारमा छैन ।’
सेयर ब्रोकर नरेन्द्रराज सिजापति राजनीतिक चरित्र सार्वजनिक गर्ने लगानीकर्ताहरुको बजारमा ठूलो हिस्सा नभएको बताउँछन् ।
संगठित हुने प्रयास
०६७ सालमा राजनीतिक आवरण नै देखिने गरी केही लगानीकर्ताले संघ/संगठन गठन गरेका थिए । माओवादीइतर देखिने गरी रवीनजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय लगानीकर्ता संघ गठन भयो । तर, त्यसको खासै चर्चा र गतिविधि बजारमा देखिएन ।
अहिले बजारमा देखिने गरी तीनवटा लगानीकर्ता संघ छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले दर्ता भएका संघलाई मात्र मान्यता दिने नीति अख्तियार गरेको छ । र, त्यस्ता संघहरुलाई आधिकारिक विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्ता संघहरु दर्ता भएपछि कुन संगठन कुन दलको निकट छ भन्ने आँकलन गर्न सकिएला । अहिले देखिएका संघहरुमध्ये कुनै एउटालाई दल विशेषको ‘ट्याग’ लगाइहाल्ने अवस्था छैन ।
‘कुनैमा अध्यक्ष एउटा दलको छ, महासचिव अर्कैको । सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक उद्देश्यसहित बजारलाई जोडेर आएका समाचारको ठूलो प्रभाव भने छैन,’ सेयर ब्रोकर सिजापती भन्छन् ।
उतार चढावको सिलसिला
१० मंसिरमा नेप्से २१ अंकले बढेर १५१४ विन्दुमा आयो । त्यही दिन ७४ प्रदेश र ३७ प्रतिनिधि सभा सिटका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन भइरहेको थियो, ३२ जिल्लामा ।
त्यसको केही दिनअघि बजार घट्दो क्रममा थियो । चुनाव मिति नजिकिँदै गर्दा फेरि उकालो लाग्यो ।
चुनावकै दिन बजार बढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा हेरियो । ‘हाम्रोजस्तो देशमा चुनाव हुनुको सकारात्मक प्रभाव रहन्छ, चुनाव हुनुले लगानीकर्तामा स्थिर सरकार आउने विश्वास बढ्छ,’ इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष पौडेल भन्छन् ।
२८ चैत ०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसमार्फत् तत्कालीन एमाओवादी ठूलो दल बन्यो । त्यसको नौ दिनपछि अर्थात् ३ वैशाख ०६५ मा बजार खुल्नासाथ २६ अंकको गिरावट देखियो ।
१५ जेठ ०६५ मा सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो । त्यसदिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अंक २७ ले बढेर ८३३ विन्दुमा पुग्यो ।
त्यसपछि निरन्तर उकालो लागेको नेप्से भदौ ०६५ मा ११७५ विन्दुमा पुग्यो । त्यही विन्दुबाट नेप्सेले ‘बियरिस ट्रेन्ड’ पक्रिँदै असार ०६८ मा २९२ मा ओर्लियो ।
यस्तै, माओवादी लडाकु व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेसँगै ३० चैत ०६८ मा १० अंकले बढेर नेप्से ३१९ विन्दुमा पुग्यो ।
मंसिर ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावलगत्तै एक महिनामा नेप्से सय अंकले बढेर ७०० विन्दुमा पुगको थियो । माघ ०७० मा प्रधानमन्त्री निर्वाचन र सरकार गठनमा दलहरुबीच सहमति भएपछिको कारोबारलाई एकै दिनमा दुई पटकसम्म ‘सर्किट ब्रेक’ लगाएर उच्च वृद्धिमा पुग्न नदिन रोक्नु परेको थियो ।
‘राजनीतिक चरित्रका लगानीकर्तालाई पछ्याउने र उनीहरुकै कुरा सुन्ने जमात छ र लगानीको निर्णयमा तिनीहरुकै प्रभाव देखिने गरेको छ’
२६ जेठ ०७२ मा संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरु बीच सहमति जुट्यो । बजारले त्यसलाई स्वागत गरेको परिणामका रुपमा ‘सर्किट ब्रेक’ लगाउन बाध्य बन्यो, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज ।
३१ वैशाखमा पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावको प्रभाव बजारमा देखिएन । तर, १७ असोजमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन घोषणा भएको भोलिपल्ट नेप्सेले ‘बियरिस ट्रेन्ड’ समात्दै ओरालो लाग्यो ।
१७ असोजमा बढेको बजार १८ असोजमा १३ अंकले घट्दै १५४२ विन्दुमा झ¥यो । यो सिलसिला केही दिन चल्यो ।
तथापि, दशैंअघिदेखि नै बजार बढ्ने र घट्ने प्रवृत्ति देखिएकै थियो । तर, १८ असोजको गिरावटलाई त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरताका रुपमा विश्लेषण गरिएन ।
जबकि, बजार वृद्धि हुन नसक्नुमा अन्य कारण पनि आधारभूत पक्षका रुपमा थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा लगानीयोग्य रकम अभाव र तिनीहरुमा चुक्तापूँजी वृद्धिपछि लाभांश वितरणको अवस्थाबारे रहेको अन्योलले पनि नेप्सेलाई ओरालो लगाउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
‘एमाले र माओवादीको सरकार भएकै समय बजार हालसम्मकै उच्चतम १८८१ विन्दुमा पुगेको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहँदा पनि उक्त विन्दुमा पुग्न सकेको छैन, नेप्से,’ पुडासैनी भन्छन् ।
सरकारी नीति नेप्सेमा उतार चढावको कारक बन्छ नै । जुनसुकै सरकारले पनि बजार बढाउने नीति लियो भने परिसूचकले ‘बुलिस ट्रेन्ड’ समात्छ । र, हस्तक्षेपकारी नीति समाते ‘बियरिस ट्रेन्ड’ पक्रिँदै निरन्तर तल ओर्लिन्छ ।
