१२ मंसिर, काठमाडौं । आफूलाई दिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा फिर्ता लिइएपछि चिनीयाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कम्पनीले सम्झौता खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अवैधानिक भएको दावी गरेको छ ।
हालै मात्रै कम्पनीले उर्जा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा सरकारले अबैधानिक तरिकाले सम्झौता तोडेको बताएको छ ।
गेजुवाका अनुसार सरकार र कम्पनीबीच गत जेठमा भएको सम्झौतापत्रको ९ नम्बर बुदाँमा दुवै पक्षले सम्झौता खारेज गर्नका लागि स्पष्ट कारण देखाएर लिखित जानकारीपत्र दिएको ३० दिनपछि मात्रै सम्झौता खारेज गर्न पाउने भन्ने वयवस्था छ ।
उक्त व्यवस्था बिपरीत गएर सरकारले सम्झौता तोडेकाले यो सम्झौता खारेज नै अवैधानिक रहेकेा जानकारी गराएको छ ।
साथै यही क्याबिनेटले यो आयोजनालाई ओबीओआरमा राख्न भन्दै आग्रह गरेको र अहिले यही सरकारले तोडेकोमा आफू आश्चर्य परेको गेजुवाका नेपालका प्रतिनिधि युयान झिजोओङले उर्जा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले गेजुवाबाट फिर्ता लिएको यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने अर्को निर्णय गरिसकेको छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुढीगण्डकी जिम्मा दिने गरी निर्णय भएको छ ।
निर्माणमा लगानी जुटाउनेबारे अध्धयन गर्न लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक समिति पनि बनिसकेको छ ।
माअेवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले बढीगण्डकी आयोजनाको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीर्ला दिने निर्णय गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले ऊर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा समझौता खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
सरकारले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हचुवा ढंगले आयोजना गेजुवालाई दिएको आरोप लगाउँदै सम्झौता खारेजीको निर्णय गरिएको थियो ।
तर, यो निर्णयमा गेजुवाले असहमति जनाउँदै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले पनि सम्झौता खारेजीको निर्णयले विदेशी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने भन्द्यै सच्यान माग गरेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावपछि बन्ने सरकारले समझौता खारेजीको निर्णय उल्ट्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ती नै दिएका थिए । यही अवस्था सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालकै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको छ ।
गेजुवाले भने सम्झौता खारेजी नै वैधानिक तवरमा नभएको भन्दै उल्ट्याउन माग गरेको छ ।
आफूहरुले यो आयोजना निर्माणका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाएकाले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय उल्टाउादा नेपाललाई नै फाइदा हुने गेजुवाको भनाइ छ । यो आयोजनाको सम्झौता समेत सम्पुर्ण प्रक्रियाहरु मिलाएर अघि बढाइएको गेजुवाको दावी छ ।
‘कुनैपनि आधारविना सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ, ओबिओआरमा राख्न निर्णय गरेको क्याबिनेटले सोही आयोजना कसरी खारेज गर्ने निर्णय गर्याे जसले हामीलाई अचम्मित बनाएको छ,’ गेजुवाले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
बुढीगण्डकी निर्माणको लागि चिनियाँ वित्त संस्थाहरुसँग ऋण माग्दै गर्दा यो निर्णय बाहिर आएको गेजुवा बताउँछ ।
