लोकसेवा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अकर्मण्यता

यस वर्षको शाखा अधिकृतको नतिजा लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरले मिति २०७४।०८।१२ गते निष्काशन गरे सगै गत वर्ष मिति २०७३।०८।१५ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय नया वानेश्वरवाट नासु सिफारिस भएका २६ जना उम्मेद्वारहरु पनि शाखा अधिकृत सिफारिस हुनुभयो ।

उक्त नासु विज्ञापनको नतिजामा वैकल्पिक उम्मेद्वारहरुलार्इ सेवा प्रवेशको अवसर प्राप्त हुनुपर्ने हो । सो समयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइराला शोक विदामा रहनुभएको र निमित्त सचिव शिवराम न्यौपानेले सुरुवातमा नासु वैकल्पिक उम्मेद्वारहरुको भविष्यलार्इ पनि विचार गरी सिफारिस भएका शाखा अधिकृतलार्इ नियमानुसार तत्कालै नियुक्ति दिइने बताउनुभएको थियो ।

नासु वैकल्पिक उम्मेद्वार सेवा प्रवेश हुन पाउने अवस्थाका बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिसमा भएका शाखा अधिकृतलार्इ मिति २०७४।०८।१४ गते नियुक्ति दिएमा मात्र सम्भव रहेको भनी नासु वैकल्पिक सुचिमा रहेका उम्मेद्वारहरुले निरन्तर जानकारी र सचेत गराएका थिए ।

एकै विज्ञापनका एकै मितिमा सिफारिस गरेका शाखा अधिकृतलार्इ व्यवस्थापिका संसदतर्फ संसद सचिवालय त्यस्तै लेखापरीक्षणतर्फका शाखा अधिकृतलार्इ अर्थ मन्त्रालयले मिति २०७४।०८।१४ गते स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्यो । जसवाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा नासु वैकल्पिक उम्मेद्वार मध्येका एकजना लोक सेवा आयोग  मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय नयाँ वानेश्वरवाट मिति २०७४।०८।२० गते सिफारिस हुनुभयो ।

तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगवाट सिफारिस भइसकेका शाखा अधिकृतलार्इ अनेक वहाना बनाउँदै स्थायी नियुक्ति २०७४।०८।२५ गतेको निर्णयानुसार दिएको छ ।जसले गर्दा नासु वैकल्पिक सुचिका उम्मेद्वारलार्इ जानाजान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयको सिकार बनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्भवत पहिलोपटक सिफारिसको मितिभन्दा यतिपछि नियुक्ति दिएर ठूलो अन्याय गरेको र यस्तो अहिलेसम्म नभएको नाम नखुलाउने कर्मचारी बताउँछन् ।

शाखा अधिकृतको एकै सिफारिसमा सम्वन्धित निकायले समयमा दिएको नियुक्तिका कारण वैकल्पिक एकै सुचिमा रहेका एकजना सिफारिस हुनु र अर्को नियुक्ति दिने निकायको ढिलासुस्तीका कारण सोही वैकल्पिक सुचिका उम्मेद्वार सो अवसरवाट वञ्चित रहनु कति न्यायसंगत मान्ने ? राज्यका उस्तै अंगहरु यति सारो स्वेच्छाचारी अन्यायमुखी हुन मिल्छ ?

एकतर्फ एकै सिफारिसका उम्मेद्वार सिनियर र जुनियरको अवस्था वन्न पुगेकोछ सेवा समुह फरक–फरक भएता पनि । साथै यस अघि लोक सेवा आयोगले गरेका सिफारिसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिफारिस पत्र प्राप्त हुनसाथ नियुक्ति गर्ने गरेको रेकर्डवाट देखिन्छ । तर, यस वर्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही कर्मचारीको जसरी पनि ना सु वैकल्पिक सुचिमा परेका उम्मेद्वारलार्इ सिफारिस हुन नदिने हठका कारण त्यस्तो निर्णय गरिएको वुझिएको छ । सो सम्वन्धमा वुझ्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव वलराम रिजालले “हामीलार्इ नियुक्ति गर्न निजामति सेवा नियमावलीले २ महिनाको अधिकार दिएको र हामीलार्इ वैकल्पिकको भविष्य या सेवा प्रवेशवारे कुनै सरोकार नभएको साथै कुन निकायले कहिले नियुक्ति दियो हाम्रो चासोको विषय नभएको वैकल्पिक उम्मेद्वारलार्इ सेवा प्रवेशको अवसर दिने भए लोक सेवा आयोगले पर्याप्त समय राखी सिफारिस गर्नुपर्ने“ बताए ।

सो समयका निमित्त सचिव शिवराम न्यौपानेले निर्वाचनको कारण नियुक्ति दिन असहज भएको वताएका थिए तर सोही मितिमा अन्य निकायले नियुक्ति दिएवाट प्रष्ट हुन्छ उन्ले आफ्नै जिम्मेवारी सही ढंगवाट निर्वाह नगरेको । के निर्वाचनको विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलार्इ मात्र असर गर्ने विषय हो वा सवै निकायमा समान हुन्छ ? सो सम्वन्धमा लोक सेवा आयोगमा वुझ्दा “हामीले गरेको सिफारिस अनुसार नियुक्ति गर्न कुनै विषयले नरोक्ने“ लोक सेवा आयोगका सचिव महेन्द्र गुरागाइले जानकारी दिनु भो ।

लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका उम्मेद्वार नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको व्यक्तिले तोकिएको निकायवाट दिइएको निरोगिताको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने भनी निजामती सेवा नियमावलीमा खुलार्इएको छ । तर उक्त नियमावलीमा  नियुक्ति दिन सवै उम्मेद्वार अनिवार्य उपस्थित हुनै पर्ने व्यवस्था रहेको देखिँदैन ।

यस विषयमा थाहा नपाए झै गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शाखा अधिकृत सिफारिस भएका केही व्यक्ति सेवामा रहेका र निर्वाचनमा खटिएका हुनसक्ने भन्ने आकलन गरी सही समयमा सवै कागजात पेश गरेका, सोही पदवाट सेवा प्रवेश गरेका वा निर्वाचनमा नखटिए व्यक्तिहरुलार्इ निजामती सेवा नियमावली वमोजिम नियुक्ति दिन पाउने २ महिनाको अवधि इंगित गर्दै जानाजान अन्याय गरेको छ ।

किनकि, लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको व्यक्ति सरकारी सेवामा रहेको नरहेको सिफारिस पत्रमा खुलार्इएको हुदैन । साथै एकै पटक सिफारिस भएका व्यक्ति नियुक्ति नभएसम्म सेवा प्रवेशका सम्वन्धमा समान हुने गर्दछन र तर यस पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु सिफारिस भएका उम्मेद्वार को कहा के अवस्थामा रहेको पुर्ण जनकारीका साथ तयारीमा वसेको जस्तो देखिन पुगेको छ । यसलार्इ उच्च पदस्थ कर्मचारीमा रहेको निहित स्वार्थ वाहेक के भन्ने ?

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुले १५ गते पश्चात मात्र नियुक्ति वुझेका र कोही निर्वाचनमा खटि जान नसक्ने अवस्था रहेमा खटिने टोलीमा नपरेका वैकल्पिक इच्छुक कर्मचारीको कमी नरहेको वुझिएको थियो । केही निजामती सेवामा रहेका उम्मेद्वार निर्वाचनमा खटिए भनि पर्खने र उनिहरुलार्इ दोहोरो सुविधा प्रदान गर्ने साथै ठुलो संख्यालार्इ नियुक्ति नदिर्इ हाजिर गराउनवाट वञ्चित गरी रोकेर राख्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नियत वुझी नसक्नुछ ।

अर्कोतर्फ राज्यलार्इ दक्ष कर्मचारीको अत्यावश्यक रहेको अवस्थामालोक सेवा आयोगले लिएको परिक्षामा उत्तिर्ण भै दक्ष दरिएका निजामती सेवामा प्रवेश गर्नै लागेका (सोही सुचिका एक जना सिफारिस भएका) २६ जना वैकल्पिक उम्मेद्वारलार्इ सही समयमा निर्णय गर्न नसक्ने उच्च प्रशासकको कमजोरीका कारण अन्याय गरिएको छ ।गतवर्ष त्यस्तै सुचीमा रहेका २० जनाले सेवा प्रवेशको अवसर पाएका थिए । तर, यस वर्ष अवसर पाइसकेका योग्य उम्मेद्वारलार्इ आफ्नो निगाहाको विषय वनाउदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवा प्रवेशको अवसरवाट पाखा लगाइदिएको छ । साथै सो रिक्त हुन पुगेको पद फेरि विज्ञापन गरी पदपुर्ति गर्न कम्तिमा १ वर्ष भन्दा वढी समय कुर्न पर्ने र पुन उति नै साधन श्रोत खर्चनु पर्ने देखिन्छ । यति संख्यामा जनशक्ति प्राप्त गर्ने समय र लागतमा राज्यलार्इ पुग्न गएको क्षति विचार गर्ने कि नगर्ने? २६ जना नासुको विज्ञापन कुनै क्षेत्र तर्फको एक वर्षको विज्ञापन सरहको संख्या हो । यसरी जानाजान समयमा निर्णय गर्न नसकी राज्यलार्इ क्षति पुर्याउने प्रशासक वा कर्मचारीवाट सो क्षति असुल गर्न पर्ने कि नपर्ने  ? उनीहरुलार्इ यसप्रति जिम्मेवार वनाउने कि नवनाउने ?गम्भीर प्रश्न उव्जिएको छ ।