४ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसले आफ्नो अडान यथावत राखेको छ । यो प्रकरणमा एमालेभन्दा माओवादी केही नरम देखिएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मंगलबार सिंहदरबारमा औपचारिक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्ने सरकारको धारणा सार्वजनिक गरे ।
एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीसहितको प्रस्तावित अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा अनिणिर्त अवस्थामा छ । उक्त अध्यादेश पारित भएपछि राष्ट्रियसभाको चुनावको बाटो खुल्ने र सत्ता हस्तान्तरणको पनि बाटो खुल्ने मन्त्री बस्नेतले पत्रकार सम्मलेनमा बताए ।
तर, एमाले नेताहरुले भने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा जानु असंवैधानिक हुने भन्दै यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आइरहेका छन् ।
यसैवीच एमालेको सहयात्री माओवादी केन्द्रले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका बारेमा एमालेको भन्दा फरक नीति लिएको छ ।
सोमबार पेरिसडाँडामा सम्पन्न माओवादीको कार्यालय बैठकमा पनि यसबारेमा कुरा उठेको थियो ।
बैठकमा माओवादी नेताहरुले एमालेले जसरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई असंवैधानिक भनेनन्, बरु राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने निश्कर्ष निकालियो ।
एकल संक्रमणीय प्रणालीबारे माओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरलाई भने- ‘एकल संक्रमणीयमा जानैहुँदैन भन्ने पनि छैन । राष्ट्रियसभालाई समावेशी बनाउनुपर्छ । त्यसैले यो विषयमा हामीले राजनीतिक सहमति खोजौं भनेको हौं ।’
माओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘राष्ट्रियसभालाई कांग्रेसविहीन बनाउनु राम्रो होइन, त्यहाँ पनि विपक्षी चाहिन्छ ।’
राष्ट्रियसभाको चुनाव बहुमतीय आधारमा गर्ने हो भने त्यहाँ कांग्रेसको सम्भवतः एक सीट पनि आउँदैन । तर, एकल संक्रमणीय विधिबाट गर्ने हो भने १०/१२ जना सांसद कांग्रेसबाट आउन सक्छन् ।
यही कारणले राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय चुनावी प्रणालीबाट गरिनुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको हो ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली कुन रहने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । संविधानको धारा ८६ ले ‘राष्ट्रियसभाको चुनाव संघीय कानूनअनुसार हुनेछ’ मात्र भनेको छ ।
संविधानको यही धारामा टेकेर संघीय कानूनमा एकल संक्रमणीय प्रावधान राख्न मिल्ने कांग्रेसको तर्क छ । यसका साथै सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेर राख्नु असंवैधानिक कार्य भएको कांग्रेस नेताहरुको आरोप छ ।
एमालेको दबावमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर राखेको कांग्रेस नेताहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
