१६ पुस, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले आठ प्रकारका मतपत्र छाप्नुपर्ने प्रारम्भिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
दुई किसिमका मतदाताका दुई अलग-अलग मतभार र चार क्लष्टर भएकाले ८ प्रकारका मतपत्रको सम्भावना हुने आयोग प्रवक्ता दिनेश घिमिरे बताउँछन् ।
राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख गरी २ हजार ५६ जना मतदाता हुन्छन् । दुई किसिमका मतदाताका फरक-फरक मतभार छन् । प्रदेशसभाको एक सदस्यबराबर मतभार ४८ र स्थानीय तह प्रमुख वा उपप्रमुखको भने मतभार १८ हुन्छ । त्यसैले आयोगलाई मतगणनाका लागि दुईवटा रंगका मतपत्र चाहिन्छ ।
अर्को कुरा समावेशी सिद्धान्तअनुसार चारवटा क्लस्टर (महिला, दलित, अल्पसंख्यक वा अपांग र अन्य) छन् । त्यसैले यी चारवटा क्लस्टरमा दुई-दुई वटाको दरले ८ प्रकारका मतपत्र चाहिन सक्छ ।
आयोग प्रवक्ता घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले सम्भावनाको कुरा गर्दा आठ प्रकारका मतपत्र आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसको अन्तिम टुंगो लाग्न भने बाँकी नै छ ।’
कति प्रकारका र कति संख्यामा मतपत्र छाप्ने भन्ने टुंगो एक हप्ताभित्र लाग्ने उनले बताए । ‘दलहरु कति हुन्छन् र कति मतपत्र चाहिन्छ त्यहीअनुसार छपाइको काम हुन्छ, हामी यसबारे परामर्शमै छौं,’ घिमिरेले भने ।
निर्वाचनका लागि ४० दिन चाहिने, मितिको पर्खाइमा आयोग
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा आयोगलाई कम्तीमा ४० दिन आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले म्याचोअर्ड त छैन तर फण्डामेन्टलरुपमा कम्तीमा ४० दिन लाग्छ । योभन्दा कममा पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर वर्कआउट गर्दैछौं ।’
अहिले निर्वाचन आयोग राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति र प्रदेश प्रमुखको पर्खाइमा छ । तर अहिले सरकारले मिति पनि घोषणा नगरेको र प्रदेश प्रमुख पनि नतोकेकाले निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य पनि मतदाता हुने भएकाले निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्छ । तर, सरकारले प्रदेश प्रमुख नतोकिँदा नतिजा बुझाउन आयोगले पाएको छैन ।
आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरिदिनुपर्छ र प्रदेश प्रमुख तोकिदिनुपर्छ, यी दुई फण्डामेन्टल कुरा छिटो हुनु अति आवश्यक छ । मिति घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशन गर्छौं । हामी अध्यादेशअनुसार आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं ।’
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सातैवटा प्रदेशबाट ८-८ जनाको दरले ५६ जना निर्वाचनबाट चुनिन्छन् भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट तीन जना मनोनित हुन्छन् ।
