मंसिर १० र मंसिर २१ गरी दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनअन्तरगत प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणामसमेत निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको एकहप्ता बितिसकेको छ । तर, एउटै मतपत्रमा गरिएको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम भने आयोगले आजका दिनसम्म घोषणा गरेको छैन र कहिले घोषणा गर्ने हो, निश्चित जानकारी पनि छैन ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका तयार गर्दा निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम पुष १८ सम्म प्रकाशित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने योजना तयार गरेको थियो । तर, अहिले निर्वाचन आयोग त्यो कार्यतालिकाबाट पछि हटेको छ र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन सार्वजनिक नगर्ने दिशामा अग्रसर भएको छ । त्यतिमात्र होइन, उसले प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रतिवेदनसमेत राष्ट्रपतिलाई बुझाउन आनाकानी गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगको यस प्रकारको रवैयाको आलोचना हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव नेकपा (एमाले) का नेताहरुले नै कानुन नबुझेको भनेर सार्वजनिकरुपमा बहसमा उत्रेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र भूमिकाको चीरहरण भएको यथार्थतालाई उनले सुतरमूर्ग बनेर लुकाउने धृष्टता गरिरहेका छन् । तर, यस विषयमा नेपाली राजनीतिको बहस जुनरुपमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन ।
वामपन्थी गठवन्धनले चुनाव जितेमा मुलुकमा अधिनायकवाद आउने र जनताले रुन पनि नपाउने भनेर चुनावी अभियानको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा वहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो विपक्षमा आएपछि परिणामलाई स्वीकारेर राजीनामा दिने र विजेता शक्तिलाई बधाई ज्ञापन गर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मर्यादाबाट समेत विचलित देखिएका छन् । बरु उल्टै एउटै चुनावी घोषणापत्रबाट चुनाव लडेको वामपन्थी गठवन्धनलाई विभाजित गर्ने षडयन्त्रका साथ सत्ता लम्ब्याउन उद्दत छन् । त्यसका लागि उनले संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्ने र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई नियोजितरुपमा दुरुपयोग गर्ने प्रयासमा लागेका छन् ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु त त्योभन्दा अघि बढेर लामो समय सरकार रहिरहने घोषणाका साथ आउने सरकारलाई काममा प्रतिकुल असर पुग्ने गरी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरु गर्नका लागि प्रशासनिक नेतृत्वमाथि दबाव सिर्जना गरिरहेका छन् र त्यसको अगुवाइसमेत आफूलाई सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको नेता भएको दाबी गर्ने वहालवाला प्रधानमन्त्री देउवा स्वयमले गरिरहेका छन् । जबकि नेपाली जनताले ताजा जनादेशमार्फत उनको दललाई सरकार बाहिर बस्नका लागि आदेश दिइसकेको अवस्था छ ।
यतिबेला ताजा जनादेशअन्तरगत सरकार गठन गर्नका लागि संविधान र कानुन नै वाधक रहेको व्याख्या सरकार, नेपाली कांग्रेसका नेताहरु र पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले गरिरहेको अवस्था छ । त्यसका लागि उनीहरुले उनीहरुले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई नयाँ सररकार गठन हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्नका लागि संघीय संसदमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानलाई टेकेर अन्तरसम्वन्धित बनाउने कोशिस गरिरहेका छन् । जबकि राष्ट्रिय सभामा महिला सहभागिता ३३ प्रतिसतभन्दा माथि रहने गरी संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ ।
हाम्रो संविधान हरेक निकायमा न्युनतम् ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका संवैधानिक प्रत्याभूतिको पक्षमा रहेको छ । तर, निर्वाचन आयोग प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नहुने गरी संविधानको अपव्याख्यामा हिँडेको छ । अहिले निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्यामा आधारित भएर अघि बढ्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा बढी भएका महिला संख्यालाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभामा महिलाको संख्या घटाउने योजनामा सरकार र निर्वाचन आयोग अग्रसर देखिएका छन् । यस विषयमा नेपाली राजनीतिमा खासै चासो देखिएको छैन । विशेष गरी हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अभियानको नेतृत्वकर्ता व्यक्ति नै सम्माननीय राष्ट्रपति रहेका बेलामा यस प्रकारको धृष्टता हुनु दुःखद कुरा हो । यस्ता विषयमा महिला आन्दोलनको समेत ध्यान जान नसक्नु आफैंमा विडम्वनाको विषय हो ।
हामीले मिश्रित चुनाव प्रणालीसहितको संसदीय लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेका छाैं । संसदीय प्रजातन्त्रमा अल्पमत र बहुमतको ठूलो अर्थ रहन्छ । बहुमत गुमाएको सरकारले आफूलाई एक मिनेट पनि सरकारमा राख्न चाहँदैन । त्यसमाथि ताजा जनादेशमार्फत बहुमत गुमाएको पार्टीले सरकारमा रही रहनका लागि बहाना गरिरहँदैन ।
तर, हामीकहाँ आफूलाई लोकतन्त्रको च्याम्पेन ठान्ने नेपाली कांग्रेसका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कुनै अर्थ रहँदैन । उसले संविधान र कानुनको छिद्र भेट्यो भने जनादेशविपरीत सरकारमा कायम राख्नका लागि अनेक कोशिस गर्दछ । अहिले शेरबहादुर देउवाले त्यही कोशिस गरिरहेका छन् र उनका सहयोद्धाहरु पनि त्यो अनैतिक कामलाई बढो उत्साहकासाथ साथ दिइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको यो प्रवृत्ति यसपटक मात्रै प्रकट भएको होइन । संसदीय गणित उसका पक्षमा हुँदा उसलाई सरकारमा जान हतारो हुन्छ र गणित आफ्नो विपक्षमा रहेको अवस्थामा उसले आफूलाई सरकारमा कायम राखिरहन अनेक बहाना गर्छ । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि पनि कांग्रेसको नेतृत्वले यस्तै चरित्र देखाएको थियो ।
संविधानमा बहुमतीय सरकार गठनको बाटो नरहेको र सहमति सरकार गठनका लागि बिजेता दललाई समर्थन गर्न नसकिने तर्क अघि सारेर तीन महिनाभन्दा बढी सत्ता लम्ब्याउने काम गरिएको थियो । अहिले शेरबहादुर देउवाले त्यही चरित्रको पुनरावृत्ति गरिरहेका छन् । तर, पनि हाम्रो समाजमा यस प्रवृत्तिको खासै आलोचना हुने गरेको छैन ।
यतिबेला नेपाली कांग्रेस र निर्वाचन आयोगको कुरालाई स्वाभाविक र जायज ठान्ने जमात पनि नभएको होइन । त्यसमा आफूलाई वौद्धिक समुदायको सदस्य ठान्नेहरुको हिस्सा पनि ठुलै छ । तर, चुनावी सरकारको नेतृत्वकर्ता गिरिजा वा देउवाको ठाउँमा कुनै वामपन्थी दलको नेता भएको र उसले यस्तै तर्क गरेर जनादेशलाई उपेक्षा गरेको भए के हुन्थ्यो ? सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म त्यो नेतृत्व अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारीको आरोपबाट वशिभूत भएर राजीनामा दिन बाध्य भइसक्ने थियो ।
यसमा दुईवटा सन्दर्भ नेपाली राजनीतिमा विशेष उल्लेखनीय छन्ः पहिलो सन्दर्भ– पहिलो वामपन्थी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मनमोहन अधिकारी अस्पतालको शैयामा उपचार गराइरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । उहाँले आफू संसदमा उपस्थित भएर त्यसको प्रतिवादन गर्न तयार भएको र त्यसका लागि केही समय दिन माग गर्नुभएको थियो । त्यतिवेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई त्यो मञ्जुर भएन र उहाँले अस्पतालको शैयाबाटै संसदलाई सम्वोधन गरेर नेपाली कांग्रेसको सत्तामा पुग्ने हतारोलाई सुनिश्चित गरिदिनुभएको थियो ।
दोस्रो सन्दर्भका रुपमा संविधानसभावाट संविधान जारी भएपछि संक्रमणकालीन अवस्थामा संविधानले नयाँ सरकारको परिकल्पना गरेको थिएन । उक्त सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपीशर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो । त्यतिवेला संविधानमा नभएको प्रवन्धलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस उद्दत्त रह्यो । उसले माओवादीका अध्यक्षलाई सरकारको नेतृत्व दिने गरी गठवन्धनवाट अलग गर्न सफल भयो । त्यो अवस्थामा संविधानको अन्योललाई अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिन खोज्नु भयो । तर, त्यसलाई अधिनायकवादी सोचका रुपमा तिव्र आलोचना गरियो । संविधानमा जे भए पनि संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताका आधारमा सरकार छोड्नुपर्ने कुरा गरियो । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले संविधानको वाधा अड्काउ फुकाउको प्रवन्ध अन्तरगत नयाँ सरकार गठनको सुनिश्चिता गर्दै राजीनामा दिनुभयो र प्रतिपक्षको माग अनुरुप मार्गप्रशस्त गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा आफ्नो बचेखुचेको साख जोगाउने हो भने देउवाजीलाई अबिलम्व राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न लगाउनुपर्छ
के नेपाली कांग्रेसका नेताहरु यतिबेला आफैले सञ्चालन गरेको त्यो बहस सम्झना गर्न तयार हुनुहुन्छ ? अहँ, हुनुहुन्न । किनकि नेपाली कांग्रेस भनेकै प्रजातन्त्र हो र कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गरेका हरेक काम संविधान एवं कानुनसरह हुन्छन् भन्ने छ उहाँहरुको नजरमा । उहाँहरुका लागि लोकतान्त्रिक विधिविधान र मूल्य मान्यताको आवश्यकता नै रहँदैन ।
केही समयअघि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशका सन्दर्भमा समेत नेपाली राजनीतिलाई तताउने कोशिस भयो । नेकपा (एमाले) को अडानलाई गलत सावित गर्ने कोशिस भयो ।
यतिबेलाको राष्ट्रिय सभा संघीय लोकतन्त्र अन्तरगतको राष्ट्रिय सभा हो र हामीले निर्धारित गरेको प्रवन्धअन्तरगत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा आउन नसक्ने देख्दादेख्दै पनि राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने नाममा त्यसलाई लाद्ने कोशिस भयो । जब कि अध्यादेशवाट जारी गरिएको त्यो कानुन पहिलोपटकका लागि आंशिक रुपमा लागू हुन्छ र दोस्रो पटकका लागि त्यो पूर्ण रुपमा असान्दर्भिक हुन्छ ।
संविधानले नै राष्ट्रिय सभालाई प्रत्येक प्रदेशको समान सहभागिता रहने मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ र हरेक प्रदेशका लागि ८/८ सिटको प्रवन्ध गरेको छ । त्यसलाई महिला, दलित, अल्पसंख्यक वा अपांगता भएको व्यक्ति र अन्य गरी चारवटा क्लष्टरमा विभक्त गरिएको छ । त्यसमा महिला र अन्यका लागि तीन/तीन सिट र बाँकीका लागि एक/एक सिटको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
पहिलोपटक नै दलित र अल्पसंख्यक वा अपांगता भएको क्लष्टर अन्तरगतको १४ सिटका लागि एकल संक्रमणीय विधि प्रयोग नै हुन सक्तैन । पहिलोपटक यसरी जितेर आउने हरेक क्लष्टरका सदस्यहरुलाई गोलाप्रथाबाट तीन अवधिमा विभक्त गरिन्छ । दुई, चार र छ वर्षका रुपमा । दुई वर्षपछि हुने चुनाव प्रत्येक प्रदेशमा बढीमा तीनजनाको अलग–अलग क्लष्टरको हुन्छ । त्यहाँ कुनै पनि सदस्यको निर्वाचनका लागि एकल संक्रमणीय विधि प्रयोग हुन सक्तैन । यो सत्यलाई उपेक्षा गरेर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आएपछि आफैंले तयार गरी संसदमा दर्ता गरेको विधेयका विपरीतको अध्यादेश तयार गरेर राष्ट्रपतिलाई जारी गर्नका लागि बाध्य बनायो । सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहलाई असंवैधानिक भन्दै आफ्ना भातृसंगठनहरुलाई सडकमा उतार्ने काम गर्याे । यति गर्दामा नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक भइरहेको भयो । नेपाली राजनीतिको विडम्वना नै यही हो ।
अहिले जे भइरहेको छ, यो संविधानको रक्षा र पालनाको मनसायवाट भइरहेको छैन । यो त वर्तमान संविधानलाई कमजोर पार्न र निष्कृय बनाउनका लागि नियोजित रुपमा भइरहेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान तथा मुलुकको विकास र समृद्धिका पक्षमा वामपन्थी गठवन्धनले अघि सारेका मान्यताका पक्षमा जनताले जनादेश प्रदान गरे । विशेष गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा भारतीय नाकावन्दीको सामना गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय सामथ्र्य बढाउने गरी चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने र संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट नेपाली राजनीतिलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने प्रयासलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरेर वामपन्थी गठवन्धनलाई झण्डै दुई तिहाईको समर्थन दिएको अवस्था छ ।
दुईतिहाइको समर्थन पाएको शक्तिलाई विभाजित गर्ने खेलमा देशभित्र र वाहिरका जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी शक्तिहरु कृयाशील रहेको अवस्था छ । यतिबेलाको संवैधानिक अवरोध सिर्जना गर्ने कोशिस र संविधान निर्माणमा नेतृत्व गरेको पार्टीका नेताहरुलाई संविधान नै नबुझेको आरोप लगाउने मुख्य निर्वाचन आयुक्तको दुस्साहसको श्रोत त्योभन्दा अरु हुन सक्तैन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि जनादेश विपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोज्नुको अन्तर्य पनि त्यो भन्दा अलग हुन सक्तैन ।
यतिबेला नेपाली राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत जनादेशलाई कुल्चेर स्वेच्छाचारी बाटोमा हिँड्न खोजिरहेको सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि खुला राजनीतिक बहस र जनदबावको खाँचो छ । लोकतन्त्रमा जनअभिमतभन्दा ठूलो हतियार अरु कुनै हुन सक्तैन । अहिले वामपन्थी गठवन्धनलाई लोकप्रिय मत प्रदान गरेर जनताले अनुमोदन गरेका छन् । गठवन्धनको एउटै चुनाव चिन्ह नरहेका कारणले ठूलो संख्यामा मतपत्र बदर भएका कारणले एक दर्जनभन्दा बढी सिट वामपन्थी गठवन्धनले गुमाउनुपरेको छ । त्यसका बावजुत यतिबेला वामपन्थी गठवन्धनलाई सहज ढंगले कानुन बनाउन सक्ने अधिकार जनताले दिएका छन् । आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न सक्ने सामथ्र्य प्रदान गरेका छन् ।
यसरी जनताबाट लोकप्रिय मतका साथ जनअनुमोदित शक्तिलाई संविधान र कानुनको छिद्र समातेर सरकारमा जानबाट रोक्न खोज्नु लोकतन्त्रमाथिकै ठूलो उपहास हो । नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा आफ्नो बचेखुचेको साख जोगाउने हो भने देउवाजीलाई अविलम्व राजिनामा दिलाएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न लगाउनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि विगतमा आफैंले तयार गरेको रोडम्यापअनुरुप प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम अविलम्व घोषणा गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई नयाँ सरकार गठन हुन सक्तैन भन्ने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति पनि घोषणा नगरी सरकार लम्ब्याउन चाहने नेपाली कांग्रेसको जाली कर्तुत विरुद्ध तीव्र जनदबाव सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।
