१७ पुस, काठमाडौं । आजभन्दा करीव ६ वर्षअघि काठमाडौंमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँको हाराहारीमा चामल किन्न पाइन्थ्यो । अहिले सामान्य चामलको मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँको हाराहारीमा छ ।
त्यसैताका राजधानीमा प्रतिकिलो आलुको मूल्य करीव २० रुपैयाँ थियो । अहिले यही आलुको प्रतिकिलो करीव ५० रुपैयाँको हाराहारीमा छ ।
भूकम्प जानुअघिसम्म राजधानीमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६० रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । करीव ३ वर्षपछि अहिले त्यही चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
यी त उदाहरणमात्र हुन्, पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोग्य वस्तुहरूमा भएको मूल्यवृद्धिका । दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा लत्ताकपडा, मेसिनरी लगायतका वस्तुको मूल्य पनि सोही अनुपातमा बढेर गएका छन् ।
तर, आजभन्दा ५/६ वर्षअघिसम्म सामान्य श्रमजिवीको तलव त्यति नै अनुपातमा बढेको छैन, जति दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । विगत ६/७ वर्षको अवधिमा प्रायः उपभोग्य वस्तुको मूल्य झण्डै दोब्बरले बढेको छ । तर, सोही अनुपातमा सामान्य मानिसको आम्दानी भने बढेको छैन ।
आम्दानी दुगुना, खर्च चौगुना
मूल्यवृद्धि र अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने मौदि्रक तथा वित्तीय जोखिम नियन्त्रण र नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा अर्थतन्त्रको असन्तुलनका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो ।
‘नेपालमा आय र खर्चको बीचमा ठूलो खाडल छ,’ राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘यहाँ खर्च बढेको छ, तर सोही अनुपातमा आय बढेको छैन ।’
मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीका अवसरको संकुचन यस्तो असन्तुलनको कारक रहेको दावी वैंकको छ । नेपालमा वस्तुको मूल्यवृद्धिको प्रवृत्ति र जनताको नियमित आयको प्रणालीबीच सन्तुलन कायम नहुँदा यस्तो अवस्था देखिने वैंक बताउँछ ।
तर, मुद्रास्फीति सन्तुलनमा
राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फिती सूचकांकलाई आधार मान्दा भने नेपालमा महंगीको ग्राफ त्यति उच्च देखिन्न । बैंकको दावीलाई आधार मान्दा विगत झण्डै डेढ वर्षयता मूद्रास्फीति सन्तुलनमा छ । त्यसभन्दा अघि पनि यस्तो सूचकांकमा भारी वृद्धि देखिन्न ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा औसत मूद्रास्फीती ६ दशमलव २ प्रतिशत थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आव २०७२/७३ मा यस्तो मुद्रास्फीति ८ दशमलव ५ प्रतिशतको विन्दूमा विस्तार भएको थियो । सोही वर्षको आधारमा पछिल्लो वर्ष आव २०७३/७४ मा यस्तो मुद्रास्फीति ४ दशमलव ६ प्रतिशतको विन्दूमा कायम रहृयो । चालू आव २०७४/७५ को पहिलो चार महिनामा मुद्रास्फीति ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित छ ।
मुद्रास्फीतिमा देखिएको सन्तुलनको आधारमा महंगी उच्च नरहेको बैंकको दावी छ । चालू आवको पहिलो चार महिनामा भारतको औसत मुद्रास्फीतिको ४ दशमलव ९ प्रतिशतको आधारमा नेपालको मुद्रास्फीति बाहृय मुलुककोभन्दा पनि सन्तुलनमा रहेको बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष पारिवारिक सर्वेक्षणका आधारमा मुद्रास्फीति सूचकांक निर्धारण गर्छ । त्यसैका आधारमा भार निकालेर भारित औसत मुद्रास्फीति, भारित औसत मूल्य सूचकांक निर्माण गरिँदै आएको छ ।
‘हामी उपभोग गरिरहेको वस्तुको भाउ हिजोको भन्दा हृवात्तै बढ्यो भने त्यसले वाषिर्क औसत मूल्यवृद्धिमा त्यति प्रभाव नरहन सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘मानौं तपाइँले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य २० प्रतिशतले बढ्यो, र तपाइँको कुल खर्चमध्ये त्यस वस्तुमा भएको खर्चको औसत भार ५ प्रतिशतमात्रै हो भने तपाइँलाई धेरै धक्का लाग्ने देखिँदैन, तर तपाइँले कुनै वस्तु धेरै उपभोग गर्नुहुन्छ तर त्यसको मूल्य धेरै बढ्यो भने त्यसले समग्र मूल्यवृद्धि सूचकांकमा असर पर्छ ।’
बैंकले कुनै वस्तुको बढेको, घटेको र यथावत रहेको मूल्यको आधारमा भारित औसत मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ । त्यो औसत भएकाले कुनै एक वस्तुको हकमामात्रै लागू नहुन सक्छ ।
सर्वेक्षण नै छैन
नेपालीले औसत कति आम्दानी गर्छन् र त्यसको तुलनामा यहाँको खर्चको अवस्था कस्तो छ त ? र, यस्तो आम्दानीले यहाँको खर्च धान्न सम्भव छ कि सक्दैन ? यस विषयमा विगत लामो समयदेखि सरकारले कुनै सर्वेक्षण नै गरेको छैन । सरकारले करीव सात वर्षअघि नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण -तेस्रो २०६६/६७ गरेको थियो ।
सरकारले उक्त वर्ष आधारभूत आवश्यकताको लागतका आधारमा यस्तो सर्वेक्षण गरेको थियो । यो सर्वेक्षणले क्षेत्रगत रुपमा आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने खर्चका आधारमा गरिवीको मापन गरेको थियो । जसअनुसार हिमाली क्षेत्रमा वार्षिक १९ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँदेखि काठमाडौं उपत्यकामा वार्षिक ४० हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ भन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको रुपमा कायम गरेको थियो ।
सर्वेक्षणले औसत १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँभन्दा कम आय भएका नेपालीलाई गरिवीको रेखामुनिको जनसंख्या कायम गरेको थियो । सर्वेक्षणले २५ प्रतिशत नेपाली गरिवीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क
सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हाल गरिवीको रेखामुनि रहेको यस्तो जनसंख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।
हालसम्म पनि यसलाई नै आधार बनाएर गरिबीको मापन गरिँदै आएको छ । प्रत्येक ५ वर्षमा यस्तो सर्वेक्षण गरिनुपर्ने भए पनि आव २०६६/६७ यता यस्तो सर्वेक्षण गरिएको छैन ।
के ले बढायो महंगी ?
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा मूल्यवृद्धि हुनाका मूलतः तीनवटा कारण छन् । जसमा पहिलो कमजोर आर्थिक प्रणाली अथवा मागको तुलनामा उत्पादन हुन नसक्नु । दोस्रो रेमिटेन्स र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै वस्तुको मूल्य बढ्नु ।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण कुनै पनि वस्तुको मूल्य यहाँको आन्तरिक प्रणालीबाहिर हुन्छ । एकातिर आयात गरिने मुलुकमा मूल्य बढ्नासाथ नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ भने विनिमय दरमा हुने उतारचडावले पनि मूल्यवृद्धिलाई प्रभाव पार्छ । वस्तु आयात गर्न रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपयोग हुने हुँदा त्यसको उपयोगिता अन्य गतिविधिमा कम हुन्छ, यसले पनि मूल्यवृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ ।
‘महंगी बढ्नुमा माग र आपूर्तिको सम्बन्ध नै मूल हो,’ राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘सरकारको बजेट र रेमिटेन्सको प्रवाह पनि यसमा प्रभाव पार्ने तत्व हुन् ।’
पछिल्लो समय भारतको मूल्यवृद्धि तुलनात्मक रुपमा बढेको, त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्छ । त्यस्तै, समय -समयमा जाने प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिले पनि मूल्यवृद्धिमा सघाउ पुर्याउँछ । भूकम्प, नाकाबन्दी र गत भदौमा तराई क्षेत्रमा गएको बाढी र डुवानको समयमा यस्तो असर देखिएको थियो ।
मोटाए व्यापारी, मारमा श्रमजीवी
उत्पादन प्रणाली कमजोर भए पनि जनसंख्याको बढोत्तरीले वस्तुको माग भने उच्च दरमा नै बढिरहेको हुन्छ । जब उत्पादन र मागको योे श्रृंखलामा असन्तुलन आउँछ, आपूर्ति व्यवस्था कायम गर्न मूल्यवृद्धि हुन्छ । ठीक यही समय कानूनी नियमन खुकुलो भएपछि बिचौलिया र दलालको प्रवेश हुन्छ । यसले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा सहजता थप्छ, परिणाम वस्तुको मूल्य आकाशिन्छ । यसको मारमा आम उपभोक्ता पर्छन् । खास गरी दुई वर्षअघिको भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा यस्तो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको थियो ।
यस्तो मूल्यवृद्धिले सीमित व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी र बिचौलियालाई सहज हुन्छ भने खासगरी न्यून आय भएका श्रमजिवी र गरिवलाई असहजता थप्छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने यस्ता बिचौलिया प्रवृत्तिलाई ‘रेन्ट सिकिङ’ को संज्ञा दिन्छन् । रेन्ट सिकिङ एकखाले दलाली प्रवृत्ति नै हो जसले आफ्नो नाफा बढाउन नीति, कानून र स्वभाविक अवस्थालाई कुल्चिन्छ ।
‘रेन्ट सिकिङ प्रवृत्ति जहिले पनि अभाव सृजना गरेर त्यसमा खेल्न खोज्छ,’ उनी थप्छन्, ‘जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल स्टेटमा लगानी गरे, जग्गाको आयतन त बढाउन सकिन्न तर जनसंख्याको बढ्दो चापले त्यसको माग गर्छ र यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले उच्च नाफामा विक्री गर्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई त केही योगदान मिल्दैन !’ पछिल्लो समय सरकारी कामकाजमा पनि रेन्ट सिकिङ मौलाएको उनको विश्लेषण छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले निम्न आम्दानी भएकाका लागि कठिनता थप्ने थापाको भनाइ छ । ‘अहिले हामी अर्थतन्त्रको यो चरित्रबाट मुक्ति खोजिरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक थापा थप्छन् ।
