२० पुस, काठमाडौं । गत असोजमा पारित भएको कर्मचारी समायोजन विधेयक कार्यान्वयनको चरणमा छ । उक्त विधेयकमा उल्लेख भएको स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान पनि लागू गर्ने तयारीमा छ, सरकार ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तीन महिनापछि कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश पाउन थाल्नेछन् । त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको सामान्यका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
अर्थबाट सहमति आएपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि आगामी शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।
तर, नयाँ शासकीय संरचनामा जान नचाहने र त्यसका लागि योग्य कर्मचारीलाई दिइने व्यवस्था गरिएको स्वेच्छिक अवकाश धान्न सरकारलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ । सरकारले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन आर्थिक हिसाबले ‘फलामको च्यूरा’ चपाएसरह हुने दाबी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।
६० अर्ब लाग्ने
करिब एक चौथाइ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने आकलन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ । करिब २२ हजार कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशका लागि योग्य छन् ।
समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि ल्याइएको यो आकर्षक सुविधा उमेर ५० र सेवाअवधि २० वर्ष पुगेका कर्मचारीले पाउनेछन् ।
उक्त योग्यता पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा पाउनेछन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ती सबैले स्वेच्छिक अवकाश रोजेमा राज्यले तत्काल ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले १८ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ पाउनेछन् ।
स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई सरकारले एकमुष्ठ सात वर्षको तलब, भत्तावापत करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने आकलन छ । त्यसमा सञ्चित घर र विरामी बिदा तथा औषधि उपचारलगायत जोड्दा यो ग्राफ ६० अर्बभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ ।
यद्यपि, अहिले करिब ८० प्रतिशत कर्मचारीले यो सुविधा लिने सामान्य प्रशासनको भनाइ छ । उक्त संख्याका कर्मचारीका लागि पनि ४५ देखि ५० अर्ब खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारी ढुकुटीले थेग्न मुस्किल
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै योग्य कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोजे राज्यको ढुकुटीले धान्न गाह्रो हुनेछ । चालु आवमै घाटाको बजेट ल्याएको सरकारले विनियोजन ऐनबाहिरको शीर्षकलाई यति ठूलो रकम जोहो गर्न धौधौ पर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार अहिले सरकारी ढुकुटीमा तीन खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, उक्त सबै रकम खर्च गर्न मिल्दैन ।
त्यसमध्ये एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र तत्काल खर्च गर्न मिल्छ, जसको ठूलो हिस्सा स्वेच्छिक अवकाशमै लगाउने अवस्था पनि रहँदैन ।
‘हालको ट्रेजरी पोजिसनबाट स्वेच्छिक अवकाशका लागि तत्कालै ५०/६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न मुस्किल छ,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्छन् । योग्य सबै कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश नरोज्ने अवस्था भए पनि त्यसको व्यवस्थापन भने गर्नैपर्ने स्थिति छ ।
आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा उठाइसकिएको र निर्वाचनमा ठूलो खर्च भएकाले पनि थप रकम जोहो गर्न सरकारलाई सहज छैन ।
चालु आवमा एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ । हालसम्म एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ । यसबाहेक राजश्व आम्दानी र खर्चका हिसाबले अहिले पनि सरकार ९९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ ।
निर्वाचनमा लागेको २० अर्ब र स्थानीय निकायलाई गएको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँका कारण पनि सरकारी ढुकुटीमा चाप बढेको हो ।
यस्ता छन् विकल्प
यस अवस्थामा स्वेच्छिक अवकाशका केही दायित्व आगामी आवलाई सार्न सकिने अवस्था पनि नभएको होइन । त्यसबाहेक चालु बजेटबाटै केही रकम जोहो गर्न पनि सकिन्छ । न्यून प्रतिफल दिने र कम महत्वका सरकारी कार्यक्रमबाट पनि केही बजेट तान्न सकिने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
विगतका अनुभवका आधारमा सबै कर्मचारीले एकैपटक स्वेच्छिक अवकाश नलिने अपेक्षा पनि मन्त्रालयको छ ।
तत्काल कर्मचारी अभाव
स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थाले तत्काल कर्मचारी अभाव हुने चिन्ता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव नमराज घिमिरे एकैपटक योग्य सबै कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेमा तत्कालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने कर्मचारीको अभाव हुने बताउँछन् ।
जागिरको उत्तराद्र्धमा पुगेका अधिकांश कर्मचारीले यस्तो आकर्षक सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको ठम्याइ छ । तर, कर्मचारी समायोजन नियमावली पारित हुने चरणमा रहेकाले यो संक्रमण लामो समय नरहने विश्वास पनि अधिकारीहरुमा पाइन्छ ।
