२१ पुस, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले फरक–फरक विषयलाई समेटेका छन् । सरकार गठनमा राष्ट्रपतिले देखाएको चासोलाई आज सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे अनेक तर्क बितर्क भइरहेका बेला केही पत्रिकाले २० दिनमै निर्वाचन हुनसक्ने लेखेका छन् ।
न्याय परिषदकै एकजना वरिष्ठ सदस्यको असहमतिबीच बिहीबार उच्च अदालतका लागि चारजना मुख्य न्यायाधीश सिफारिस भएको र यसले असन्तुष्टि जन्माएकाे खबरलाई पनि पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न शीर्षकमा लेखेका छन् ।
जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी बन्दै गएको र उनीहरुको ध्यान गाडी खरिदजस्ता विषयमा केन्द्रित हुन थालेको यथार्थतालाई पनि पत्रपत्रिकाहरुले अाज खोतलेका छन् ।
यसका अलावा कर्मचारीले कर्णाली विकास आयोगलाई ठगेर काठमाडौंबाटै जागिर खाइरहेको, प्रदेशको अस्थायी मुकाम र भवनको टुंगो लागेको लगायत समाचारलार्इ पनि पत्रपत्रिकाहरूले अाज उत्तिकै महत्त्व दिएर लेखेका छन् ।
२० दिनमै हुनसक्छ राष्ट्रियसभा चुनाव, माघ १० भित्रै गर्न दबाब
नयाँ पत्रिका दैनिकले राष्ट्रियसभा चुनाव २० दिनमै हुनसक्ने समाचार छापेको छ तर सरकार र निर्वाचन आयोगले भने यसमा बिलम्ब गर्दै आएको समाचारमा उल्लेख छ ।
पुस २३ भित्र प्रदेशको परिणाम घोषणा, २४ पुसभित्र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, २५ पुसभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा र पुस मसान्तभित्र प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन दिई दल दर्ता गर्न सकिने नयाँ पत्रिकाले छापेको समाचारमा उल्लेख छ ।
यस्तै २ माघभित्र प्रदेश सदस्यको सपथ, माघ पहिलो साताभित्र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त, ९ माघभित्र मतदाता नामावली तयार, १२ माघभित्र मनोनयन र अन्तिम नामावली प्रकाशन र १५ माघमा निर्वाचन गर्न सकिने दाबी नयाँ पत्रिकाको छ ।
यसैबीच, कान्तिपुर दैनिकले राष्टियसभा निर्वाचन माघ १० भित्र गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालार्इ वाम गठबन्धनले दबाब दिएकाे समाचार लेखेकाे छ ।
न्यायाधीश सिफारिस विवादमा
न्यायपरिषद्कै एकजना वरिष्ठ सदस्यको असहमतिका बीच बिहीबार उच्च अदालतका लागि चार जना मुख्य न्यायाधीश सिफारिस भएको छ । परिषद् अध्यक्ष गोपाल पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बहुमत निर्णयका आधारमा मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै विवादित बनेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
परिषद् सदस्य रहेका सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले मर्यादाक्रममा अरु न्यायाधीशसँगै रहेकी उच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा मुख्य न्यायाधीशबाट बाहेक हुने स्थिति बैठकमा आएपछि निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको समाचारमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार नहकुर सुवेदीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधीश, जनकपुरमा कार्यरत उदयप्रसाद चापागाईलाई सोही उच्च अदालतको मुख्य न्यायधीश, वीरगञ्ज उच्चमा कार्यरत यज्ञ बस्याललाई दीपायल र बुटवल उच्च अदालतमा कार्यरत हरिकुमार पोखरेललाई सुर्खेतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ ।
तंग्रिँदै ओली
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही दिनअघि कडा खालको झाडापखालाले थला परेको र विस्तारै तंग्रिन थालेको खबरलाई अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर लेखेको छ ।
तीन दिनअघि उनलाई झाडापखाला भएपछि पूर्वनिर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि अनुपस्थित रहँदै आएका थिए।
सोमबारदेखि अस्वस्थ रहेका ओलीलाई झाडापखालाले तीन दिनसम्म बेस्सरी च्यापेको थियो ।
झाडापखालाले दुई दिनसम्म सताएपछि उनले कार्यक्रमहरू पनि रद्द गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा समेत उनी अनुपस्थित थिए । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका ओलीको अस्वस्थताका कारण शीर्ष तहको बैठक पनि स्थगित हुन थालेपछि उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो बढेको थियो ।
एघार वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीलाई यसअघि रोगप्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएका कारण बेलाबखत फंगस इन्फेक्सन भई हत्केला सुन्निने समस्या देखापरेको थियो ।
सुविधाभोगी बन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, गाडी किन्नै हतारो
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एकपछि अर्को आलोचित बन्दै गइरहेका बेला कान्तिपुर दैनिकले आज जनप्रतिनिधिको गाडी मोहलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार, स्थानीय जनप्रतिनिधिमा थेगिनसक्नुको गाडी मोह देखिएको छ ।
‘गाडी भाडामै लाखौं खर्च’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले लेखेको छ– कालिकोटका अधिकांश स्थानीय तहले विकास योजनाभन्दा गाडी खरिदमा बढी ध्यान दिन थालेका छन् । मोटरबाटो नपुगेका गाउँपालिकामा समेत मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारीसाधन किन्ने होडबाजी छ ।’
कालिकोट त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, सुविधा भोग गर्न उत्सुक देखिएका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिले गाडी किन्न हतारो देखाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
काठमाडौंबाटै कर्णालीको जागिर !
जागिर कर्णालीको बसोबास भने काठमाडौंको । सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, कर्णाली विकास आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरु काठमाडौंमै बसेर कर्णालीको जागिर खाइरहेका छन् ।
आजको नागरिक दैनिकले यो विषयलाई भित्री पृष्ठमा खबर बनाएर लेखेको छ– कर्णाली विकासका नाममा आयोग स्थापना गरेर राज्यले कर्णालीलाई नराम्ररी ठगेको छ । आयोगका कर्मचारीले काठमाडौंमा बसेर जागिर खाइरहे पनि सरकारले कुनै सरोकार नराख्नु लज्जाको विषय भएको छ ।’
कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी प्रणालीबाट अघि बढाउने र विकास योजनालाई रेखदेख तथा अनुगमन गर्न स्थापना भएको कर्णाली विकास आयोग कामविहीन बनेको छ । मुख्य कार्यालय रहेको जुम्ला एउटा सुब्बाको भरमा चलेको छ । आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्याल आयोगका अध्यक्ष योजना आयोगलाई छाड्न नसक्ने अवस्थामा भएकाले समन्वयका लागि आफू काठमाडौंमा बस्नुपरेको बताउँछिन् ।
आयोगमा एकजना सहसचिव, दुईजना उपसचिव र तीनजना शाखा अधिकृतको दरबन्दी छ । तर, अधिकांश काठमाडौंमा बसेर कर्णालीको जागिर खाइरहेका छन् ।
टुंगो लाग्यो प्रदेशको अस्थायी मुकाम र भवन
नयाँ पत्रिका दैनिकले सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशको अस्थायी राजधानीसहित कार्यालय स्थापना गर्ने भवनहरूको टुंगो लगाएको समाचार छापेको छ ।
उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ । प्राविधिकहरू खटाएर भौगोलिक संरचनाअनुसार ठाउँ छनोट गरिएको हो ।
प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी बनाउन मोरङको गोठगाउँ सबैभन्दा उपयुक्त हुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा त्यस्तो प्रस्ताव तयार पारिएको हो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रहेको गोठगाउँको भवन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने सुझाब दिइएको छ । गोठगाउँमा रहेको भवन १० वर्षदेखि प्रयोग हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचार अनुसार, मन्त्रालयले प्रदेश २ का लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाएको छ । चुरोट कारखाना करिब ६८ बिघामा फैलिएको छ । जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्दा प्रदेश कार्यालयका लागि चुरोट कारखानाको भवन, नजिकै रहेका क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रका भवन प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानीका लागि भक्तपुर सबैभन्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा सानोठिमीमा रहेका शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकांश कार्यालय खारेज हुने र त्यही भवनमा प्रदेश कार्यालय राख्न सकिने मन्त्रालयको सुझाब छ ।
प्रदेश ४ का लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनको कार्यालय र त्यसआसपास रहेका शिक्षा, वन, घरेलु, कृषिका तालिम केन्द्रहरू प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, प्रदेश सभाका लागि पोखरा सभागृहलाई प्रयोग गरिने भएको छ । प्रदेश ४ को राजधानीका रूपमा पोखरा निर्विकल्प रहेकाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने र सभागृहलाई प्रदेश सभा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने करिब निश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।
राप्रपा बैठकमा कमल थापाको राजीनामा माग
राप्रपाको राजधानीमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको राजीनामा माग गरिएको छ। बिहीबार बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टी पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्ष थापाले लिनुपर्ने भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
नेताहरूले कांग्रेससँगको गठबन्धन प्रभावकारी बनाउन नसकेको, पार्टी विभाजन रोक्न नसकेको र टिकट वितरणमासमेत अध्यक्षले मनोमानी गरेको आरोप लगाए। केन्द्रीय सदस्य वसन्तमानसिंह अधिकारीले अध्यक्ष थापाका कारण पार्टीले लज्जास्पद पराजय भोग्नुपरेको आरोप लगाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
