२८ पुस, काठमाडौं । सरकारी तवरबाटै हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्र (एमओयू)का आधारमा कोरियामा १० वर्षमा ५० हजार नेपालीले रोजगारी पाए । तर, त्यस्तै एमओयू गरेर पनि इजरायलबाट नेपाली कामदारले खासै लाभ उठाउन सकेका छैनन् ।
कामदार लैजानेबारे भएको एमओयूमै त्रुटी र कमजोरी भएपछि नेपाली कामदारले यसबाट पर्याप्त फाइदा लिन नसकेका हुन् ।
इजरायलले केयर गिभरका रुपमा मात्रै नेपाली कामदार लैजान्छ । घरमा बस्ने वृद्धवृद्धालाई हेरविचार गर्ने काम उनीहरुको हुन्छ ।
सरकारी स्तरमा भएको सम्झौतामै पर्याप्त कामदार लैजाने विषय उल्लेख छैन । र, इजरायलले पनि न्यून संख्यामा मात्रै कोटा पठाइरहेको छ ।
पछिल्लो पटक छानिएका ६० कामदारमध्ये १८ जना मात्रै इजरायल उडेको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारी बताउँछन् ।
‘एक-एक गरेर भिसा आइरहेको छ । आएकाहरुलाई पठाउँदैछौं,’ अधिकारी भन्छन्, ‘एक लटका कामदार इजरायल पुगेपछि मात्रै अर्को लटका लागि आवेदन खुल्न सक्छ ।’
धेरै नेपाली कामदार इजरायलमा फेरि रोजगारीका लागि आवेदन खुल्ने आशामा भाषा सिकिरहेका छन् ।
इजरायलसाग श्रम सम्झौता भएको अढाइ वर्षमा ७७ नेपालीलाई मात्रै रोजगारी
अढाइ वर्षमा ७७ कामदार मात्र
इजरायलसँग साउन ०७२ मा नेपालबाट केयर गिभर लैजाने सम्झौता भएको थियो ।
तर, झण्डै अढाइ वर्षमा इजरायलले ७७ नेपालीलाई मात्रै सरकारी तवरबाट आफ्नो मुलुकमा रोजगारी दिएको छ । थप ३० जना जाने प्रक्रिया छन् ।
जबकि, कोरियाले अहिले वार्षिक औसत पाँच हजार नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । कोरियासँग भएको सम्झौता प्रभावकारी भएको सरकारी निष्कर्षका बीच इजरायलसँगको एमओयू भने असफलताउन्मुख देखिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।
एमओयू नै त्रुटीपूर्ण
इजरायलसँग त्रुटीपूर्ण सम्झौता गरिएकाले यो अवस्था आएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । इजरायलले वार्षिक ६० केयर गिभरका लागि मात्रै कोटा पठाइरहेको छ ।
वर्षमा हजारौं कामदार पुग्ने मलेसिया र खाडी मुलुकमा सरकारी तवरको हस्तक्षेप शून्यको अवस्थामा छ । तर, इजरायलमा वर्षभरिमा ६० जना कामदार पठाएर बस्नुपर्ने बाध्यता त्यही एमओयूका कारण सिर्जना भएको हो ।
सरकारी हस्तक्षेप सही भए पनि कोटा नै न्यून भएकाले कामदारको हीत प्रबर्द्धन हुन नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
६० जनाका लागि वर्षभरिको प्रक्रिया
वैदेशिक रोजगार विभाग आफैं यति थोरै संख्यामा कामदार पठाउने प्रक्रियामा सामेल छ । इजरायलका लागि छानिएका कामदारको भिसा कहिले आउँछ भन्नेसमेत टुंगो हुँदैन ।
वर्षदिनभरिमा ६० जना कामदार पठाउँदै बस्नुपर्दा विभागको दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत असर परिरहेको छ । इजरायलले पहिलो लटमा ५९ जनाको कोटा पठाएपछि दोस्रो पटकका लागि आवदेन खोल्न पनि निकै ढिलाइ गरेको थियो । तर, पटक-पटकको सरकारी पहलपछि बल्लतल्ल फेरि ६० जनाकै कोटा आयो ।
सम्झौताअनुसार ठूलो संख्यामा कामदार लैजान इजरायलले चासो नदिएको रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
इजरायल जान वर्षमा दुई हजारभन्दा बढीले हिब्रु र अंग्रेजी भाषा सिक्छन् तर तीमध्ये अधिकांशलाई ठूलो रकम खर्चेर सिकेको भाषा काम लागेको छैन
‘सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा कामदार कति लैजाने भन्ने उल्लेख छैन । वर्षमा ६० जना कामदारको कोटा पठाइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तिनीहरुको भिसा प्रक्रिया पनि वर्षभरि १/१ गरेर पूरा गर्नुपर्छ ।’ औपचारिक रुपमा भन्न नमिले पनि विभागलाई इजरायलसँगको रोजगारी सम्झौता ‘घाँटीमा अड्किएको हड्डी’जस्तो बनेको उनको भनाइ छ ।
छानिएका थोरै कामदारलाई समेत इजरायल सरकारले काम दिन नसकेको विभागका अर्का अधिकारी बताउँछन् । नेपाली कामदारका हकमा इजरायलको जनसंख्या तथा अध्यागमन निकायले समन्वय गर्छ । ती अधिकारीका अनुसार नेपालमा कामदार छानिएपछि मात्र रोजगारी खोज्न थाल्छ ।
‘छानिएका कामदार लागि इजरायलले त्यहाँका एजेन्टहरुमार्फत् केयर गिभर राख्न चाहने नागरिकको विवरण माग्छ । तर, एजेन्टहरुले नेपालका केयर गिभर लैजाने गरी त्यहाँको सरकारलाई सहयोग गर्दैनन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘एजेन्टलाई सरकारी तवरबाट नेपाली कामदार लगेर फाइदा छैन । इजरायल सरकारलाई खासै चासो पनि छैन ।’
छाानिएका कामदारको रोजगारी सुनिश्चितता र सरकारी तवरमै रोजगारदाताको छनोट गर्ने संयन्त्र नबनाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । सम्झौतामै यस्ता विषयहरु नटुंग्याउँदा इजरायलको रोजगारी सुन्नलाई मात्रै राम्रो भएको निष्कर्ष विभागका अधिकारीहरुको छ ।
इजरायलसँग सम्झौता गर्दा वर्षमा पर्याप्त कामदार कोटा लिने विषय उल्लेख नगरिँदा पनि यो असफल हुने अवस्था देखिएको निष्कर्ष पनि सरकारको छ ।
इजरायल जान वर्षमा दुई हजारभन्दा बढीले हिब्रु र अंग्रेजी भाषा सिक्छन् । तीमध्ये अधिकांशलाई ठूलो रकम खर्चेर सिकेको भाषा काम लागेको छैन ।
‘नेपाली कामदारलाई आशामा मात्रै राख्ने काम भयो । कोटा बढाउन जरुरी देखिइसक्यो,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी तवरबाट कामदार पठाउने विषय यति कमजोर हुन हुँदैनथ्यो ।’
कोरियाली मोडेलको प्रस्ताव
अहिलेको मोडेलमा इजरायलमा कामदार पठाएर लाभ नहुने निष्कर्ष सरकारले यसअघि नै निकालेको छ । र, कोरियाको जस्तै ‘रोजगार अनुमति प्रणाली’ (ईपीएस) पद्धति लागू गर्न र कामको क्षेत्र बढाउन इजरायलसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायली जनसंख्या तथा अध्यागमन निकायसँग नयाँ सम्झौता गर्दा कोटा तोकेर कामदार लाने पद्धति परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । कोरियामा जस्तै कामदारको प्रारम्भिक छनोटका लागि भाषा परीक्षामा आधारित पद्धति लागू गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्ताव छ ।
केयर गिभरबाहेकका सम्भाव्य क्षेत्रमा पनि कामदार लैजाने गरी सम्झौता गर्न नेपाली अधिकारीले जोड दिँदै आएका छन् ।
अहिले इजरायल जान आवेदन दिएकामध्येबाट चिठ्ठामार्फत् छनोट गरेर परीक्षा लिइन्छ ।
तर, अब आवेदन बुझाएका सबैको भाषा परीक्षा लिन प्रस्ताव गरिएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले बताए । ‘हामी ईपीएसजस्तै परीक्षा लिन सक्छौं, यसबाट आवेदकको गुनासा पनि सम्बोधन हुन्छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसबाट योग्य व्यक्तिले पनि अवसर पाउँछन् ।’
चिठ्ठामार्फत हुने छनोट निष्पक्ष नभएको गुनासो व्यापक छ । कामदार पठाउन पनि ‘सेटिङ’ गरिएको बताउँदै विभागको आलोचना हुने गरेको छ ।
सोही कारण ईपीएस पद्धतिमा जोड दिइएको प्रवक्ता अधिकारी बताएँछन् ।
उनका अनुसार नेपालले कोटा बढाउन प्रस्ताव गरेको छ, जसमा इजरायलले सकारात्मक जवाफ दिएको छ ।
यसकारण इजरायलको आकर्षण
कोरिया जान नसक्ने अनि खाडी र मलेसिया जान नचाहने नेपालीका लागि इजरायल राम्रो गन्तव्य मानिन्छ ।
इजरायलले मागको ८० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने शर्त राखेकाले नेपाली महिलाहरुका लागि यो निकै उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने सम्भावना छ । इजरायल जाने नेपालीले मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।
तीन महिनाको केयर गिभरको तालिम लिएका वा नर्सिङ पढेकाहरुलाई इजरायल लैजान सकिने एमओयूमा उल्लेख छ ।
त्यस्ता कामदारले पाँच वर्षसम्म इजरायलमा रोजगारी पाउँछन् । इजरायल जानेले स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, हवाई खर्चलगायत गरी लगभग नौ सय ५० डलर तिर्नुपर्छ । अन्यत्रजस्तो कामदारले समस्या पनि बेहोर्नु पर्दैन ।
