१ माघ, काठमाडौं । घरेलु तालीम केन्द्रमा तालीम लिँदालिँदै कृष्णबहादुर बयालकोटी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना (बाछाजुका) मा काम गर्न पुगे ।
विसं २०२२ मा स्थापना भएको सो कारखानाको शुरुवातमै काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरका बयालकोटीसँगै जुत्ता बनाउने तालीममा रहेका करिब ५० प्रतिशत दलित समुदायका युवा कामदारका रूपमा लगियो ।
‘घरेलुमा तालीम लिने लगभग सबै दलित समुदायका नै थियौँ, २०२२ सालमा कारखानाको औपचारिक उद्घाटन भएसँगै हामी सबैलाई त्यहाँ लगिएको होे’, ७० वर्षीय बयालकोले विगत सम्झिए । त्यतिबेला बाँसबारीस्थित अहिले शहीद गंगालाल हृदय केन्द्र अस्पताल रहेको स्थानमा कारखाना थियो ।
बयालकोटीले स्थापनाकालदेखि ०४५ सालसम्म त्यही रहेर काम गरे । चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना गरिएको सो जुत्ता कारखाना निजीकरण गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप ०४९ सालमा निजीकरण गरिएकोे थियो । कारखाना निजीकरण भएसँगै अहिले बन्द छ ।
‘त्यहाँ तल्लो तहमा कामदारका रूपमा काम गर्ने सबैजसो दलित समुदाय भएका कारण पनि कारखाना बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी दलितलाई नै घाटा भयो, अहिले त्यो कारखाना सञ्चालन भइदिएको भए, हजारौँ दलित समुदायले रोजगारी पाउँथे’, बयालकोटीले भने ।
२०४५ सालमा बयालकोटीले छोड्दा करिब ५०० कामदार थिए । त्यसमा पनि दलित समुदायका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नै थिए ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि ०४८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीनसहित विभिन्न मुलुकको सहयोगमा निर्माण भएका उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
करिब रु १० करोडको लगानीमा सञ्चालन गरिएको सो कारखानामा शुरुका दिनमा दैनिक करिब ५० जोर मात्रै जुत्ता तयार गरिन्थ्यो । पछि विस्तारै त्यसको मात्रा बढ्न थाल्यो । सर्वसाधारण हुँदै नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले लगाउने जुत्तासमेत त्यहीबाट उत्पादन हुने गर्दथ्यो ।
तालिमपछि कारखानामा पुगेका नैकापका चन्द्रबहादुर विंसखे कारखाना बन्द हुँदा दलित समुदाय मारमा परेको बताउँछन् ।
उद्योगमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले कलकारखाना सरकारले खोल्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रबाट खोलिएका कलकारखानालाई नै प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउँछन् ।
पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा करिब ७०० भन्दा बढी छालाजुत्ता उद्योग छन् । ती उद्योगको नेतृत्व गैरदलितले नै गरेको पाइन्छ ।
वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले दलित समुदायले गर्दै आएको पेशा खोसिएको हुँदा उनीहरुलाई पुनः आफ्नै पेशामा फर्काउन दलित र महिलालाई व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता गर्नका रु एक करोडसम्मको निःशुल्क दर्ता गरिदिने व्यवस्था ल्याएको जानकारी दिए ।
