३ माघ, काठमाडौं । प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था नेपालमा नयाँ हो । बुधबार नियुक्ति पाएका ७ जना प्रदेश प्रमुखहरुले अब आ-आफ्नो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । यससँगै प्रदेश सरकारको गठन हुनेछ । र, मुख्यमन्त्री अनि प्रदेशसभा प्रमुख दुबैले आ-आफ्नो ‘पावर एक्सरसाइज’ सुरु गर्नेछन् ।
संविधानको धारा १६२ ले प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, संघीय शासन लागूभएका बेलामा भने सो प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सोही धारामा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री जननिर्वाचित भएको हुनाले स्वतः उनी प्रदेश प्रमुखभन्दा शक्तिशाली हुनेछन् । तर, प्रदेशमा केन्द्र सरकार हावी भयो भने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीवीच शक्ति संघर्ष चर्कन सक्छ ।
किनभने, संविधानको धारा १६२ को उपधारा ४ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा प्रदेश सरकारले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा ‘नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने छ’ भन्ने अनुबन्धनात्मक वाक्यांश उल्लखे गरेको छ । संविधानको यो प्रावधानले प्रदेश प्रमुख (प्रदेशमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि) लाई बलियो बनाएको छ ।
नियुक्ति गर्ने र हटाउने सम्बन्धमा भने प्रदेश प्रमुखको धरातल निकै कमजोर छ । मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभाको बहुमतविना केन्द्र सरकारले चाहँदैमा हटाउन मिल्दैन । तर, प्रदेश प्रमुखको पद भने केन्द्र सरकारको तजबिजीमा भर पर्छ ।
केन्द्र सरकार फेरबदल हुँदैमा मुख्यमन्त्रीलाई असर गर्दैन । तर, केन्द्र सरकारको अस्थिरताको सोझो असर प्रदेश प्रमुखमा पर्छ ।
प्रदेश प्रमुखको काम के ?
बुधबार नियुक्त भएका ७ जना प्रदेश प्रमुखहरुको औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछिन् । यसका लागि सरकारले बुधबार राति नै पत्र तयार पारिसकेको छ ।
राष्ट्रपतिले औपचारिक नियुक्ति गरिसकेपछि संविधानको धारा १६७ अनुसार आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रदेश प्रमुखहरुले शीतलनिवासमा पुगेर राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ खानुपर्ने हुन्छ ।
सपथ खाइसकेपछि प्रदेश प्रमुखहरुले निर्वाचन आयोगबाट आ-आफ्नो प्रदेशको चुनावी नतिजा बुझ बुझारथ गर्नेछन् ।
चुनावी नतिजा प्राप्त भइसकेपछि प्रदेश प्रमुखले आफ्नो प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराउने छन् ।
त्यसपछि प्रदेशसभा प्रमुखले आफ्नो प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । यसअघि दलहरुले प्रत्येक प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेता चयन गरेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश गर्नेछन् ।
समग्रमा भन्दाखेरि प्रदेश प्रमुखको काम भनेको प्रदेश सरकार गठन गर्ने, प्रमाणीकरणका कामहरु गर्ने, प्रदेश सरकारका गतिविभिहरुको रिपोर्ट लिने, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारवीच पुलको काम गर्ने अनि प्रदेश सरकार नरहेको अवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने लगायत छन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिदेखि संसद विघटनसम्म ?
प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ । त्यसरी प्रदेश सरकार बनाउँदा कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सुरुमा संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्छ । तर, कुनै दलको बहुमत नभए प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्छ ।
प्रदेशको अन्तिम चुनावी नतिजा घोषणा भएको ३० दिनभित्र पनि त्यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था भएन भने प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छ । त्यसको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत ल्याएर देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले ३० दिनमा विश्वासको मत ल्याउन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ५ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ ले प्रदेशसभा प्रमुखलाई अधिकार दिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तोकिए, प्रदेश ३ मा अनुराधा
प्रदेश प्रमुखको नालीबेली : महन्थका सम्धीदेखि कांग्रेसका नवप्रवेशीसम्म
सरकारले तोक्यो अस्थायी मुकाम: प्रदेश ३ को हेटौंडा, ५ को रुपन्देही
कांग्रेसले छानेका प्रदेश प्रमुख कम्युनिष्ट सरकारमा अटाउलान् ?
