समाचार टिप्पणी
३ माघ, काठमाडौं । प्रदेशसभाको चुनावी परिणामका आधारमा नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एउटै मुख्यमन्त्री जित्ने सम्भावना छैन । तर, उसले सरकार छाड्ने बेलामा ५ वटा प्रदेशमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई प्रदेश प्रमुखमा भर्ती गरेको छ । दुईवटा प्रदेशमा भने राजपा र फोरम नकट व्यक्तिहरुलाई प्रदेश प्रमुख बनाइएको छ ।
एमाले र माओवादी लगायत वामपन्थी कोटाबाट एउटा पनि प्रदेश प्रमुख बनेका छैनन् । सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार अब राष्ट्रपतिले कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका नेता कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुखमा औपचारिक रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ ।
तर, अब राष्ट्रियसभाको चुनाव सकिएलगत्तै आउँदो फागुनमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने लगभग पक्का छ । अहिले कामचलाऊ सरकारले पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुको स्थिति कम्युनिष्टको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि के होला ? उनीहरुको नियुक्ति पछिसम्मै रहन्छ या तत्कालै उल्टिन्छ ? प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिसँगै यस्तो प्रश्न जन्मिएको छ र
किनभने, वाम गठबन्धनका नेताहरुले चुनावपछि देउवा सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्ट्याइने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारको निर्णयलगत्तै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ट्वीट गर्दै देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई वामपन्थी सरकारले हटाउने संकेत गरेका छन् ।
आस्थायी राजधानि र प्रदेश प्रमुखका बारेमा सरकारले गरेको निर्णयप्रति कुनै टिप्पणी गर्नु आबश्यक छैन । यो सरकारले नभएको अधिकार प्रयोग गर्यो, आउने सरकारले आफ्नो सँम्बैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छ । कुरा त्यत्ति मात्र हो ।
— Yogesh bhattarai (@yogeshuml55) January 17, 2018
सरकारले चाहनासाथ प्रदेश प्रमुख फाल्न सक्ने
संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखहरुको पदावधि पाँच वर्षलाई तोकिएको छ । तर, सरकारले चाहेमा उनीहरुलाई जुनसुकै बेलामा पनि हटाउन सक्ने प्रावधान संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ ।
संविधानको धारा १६३ ले प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो धारामा प्रदेश प्रमुखलाई ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधि’ भनिएको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि एक जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नेछ । र, राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तै एकपटक प्रदेश प्रमुख भइसकेको व्यक्ति पुनः प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।
संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ । तर, संविधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिले आफैं प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन पाउने छैनन् । सरकारको सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले सो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्युनिष्ट सरकारलाई अप्ठ्यारो
कामचलाऊ देउवा सरकारले एकलौटीरुपमा प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गरे पनि अब बन्ने कम्युनिष्ट सरकारका लागि यो नियुक्ति उल्ट्याउन व्यवहारिकरुपमा चाहिँ त्यति सहज छैन ।
वामपन्थीहरुले सरकारमा स्थिरता र स्थायित्वको कुरा गर्दै आइरहेका छन् । आफू सरकारमा पुग्नासाथ कांग्रेसले बनाएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउन थाल्ने हो भने यसले गलत नजिर बस्न सक्छ । भविश्यमा कांग्रेसले पनि यस्तै गर्यो भने प्रदेश प्रशासनमा चर्को राजनीतिकरण भावी हुन गई अस्थिरता आउन सक्छ ।
यस अर्थमा भावी वाम सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुलाई नचलाउँदा नै राजनीतिक स्थायित्व र कम राजनीतिकरण हुन सक्छ भन्ने ठान्न सक्छ ।
तर, प्रदेश कार्यपालिकामा एउटा दलको बहुमत हुने अनि प्रदेश प्रमुखचाहिँ अर्को दलको हुने स्थितिमा बहुकेन्द्र बन्न गई मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखवीच पावरको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसो भयो भने पनि प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि यदि समावेशिता र बहुलतालाई लोकतन्त्रको सुन्दरता मान्ने हो भने मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार एउटा दलको अनि प्रदेश प्रमुखचाहिँ अर्को दलको हुँदा शक्ति सन्तुलन हुन गई प्रदेशमा राम्रो परिस्थिति बन्न सक्ने सकारात्मक पक्ष पनि रहन्छ ।
आगामी कम्युनिष्ट सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदावधि नसकिँदै चलायो भने उनीहरु अदालतमा जाने र स्टे अर्डर लिएर आउनेतर्फ लागे भने यो द्वन्द्व कार्यपालिका भर्सेस न्यायापालिकातर्फ पनि नसोझिएला भन्न सकिन्न । किनभने, सिंहदरबारमा वाम सरकार बने पनि रामशाहपथमा अझै केही समय गैरकम्युनिष्ट नेतृत्व रहने प्रातः निश्चित छ ।
जसरी केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा महान्ययाधिवक्ता लगायतले राजीनामा दिने प्रचलन छ, त्यसैगरी संविधानको गाँठो फुकाउन देउवा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेश प्रमुख बनेका कांग्रेसजनहरुले वाम सरकार बनेपछि आफैंले राजीनामा दिए भने त्यो पनि रमाइलै अभ्यास हुनेछ । संविधानको धारा १६५ ले प्रदेश प्रमुखले राजीनामा दिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यहाँ अर्को पनि स्मरणीय के छ भने संविधानको धारा १६३ (१) ले प्रदेश प्रमुखलाई ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधि’ भनेको छ । यो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरु विपक्षी दलको प्रतिनिधिकारुपमा रहिरहन कत्तिको नैतिक रुपमा सुहाउला भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।
तर अर्कोतिर व्यवहारिकरुपमा हेर्दाखेरि आगामी वाम सरकारले दैनिक सत्ता सञ्चालनका साथै आफ्नो पाँच वर्षे नीति र कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि विपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पनि साथैमा लिएर अगाडि बढ्न अपरिहार्य छ । र, त्यस्तो अवस्थामा पाँच जना कांग्रेस कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुखबाट हटाउँदा फाइदा हुन्छ कि विपक्षीसँग सहकार्यका लागि ती पदहरु कांग्रेसलाई नै छाडिदिनु उचित हुन्छ ? यसबारेमा पनि वाम नेताहरुले पक्कै सोचेकै हुनुपर्छ ।
त्यसो त प्रदेश नम्बर २ मा संघीय फोेरम र प्रदेश नम्बर ५ मा राजपाका नेताले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । कांग्रेसको यो चलाखीपूर्ण निर्णय आसन्न राष्ट्रिय सभामा तालमेल गर्ने उद्देश्यले गरिएको हुन सक्छ ।
तथापि अब बन्ने वाम सरकारले यी दुईवटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउने र वामपन्थी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने सोच अगाडि सार्यो भने त्यसबाट वामपन्थी र मधेसी मोर्चावीचको सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ ।
मधेसी मोर्चासँग दरार निम्त्याउनुभन्दा ती दुईवटा प्रदेशमा मधेसी मोर्चाकै प्रदेश प्रमुख रहँदा पनि फरक पर्दैन भन्ने वाम सरकारले सोच्यो भने त्यो पनि अनौठो नहोला । प्रदेश नम्बर दुईमा त मधेसी मोर्चाले ल्याएको मतका आधारमा पनि उसै निकट प्रदेश प्रमुख बन्दाखेरि अप्राकृतिक हुँदैन ।
तर, प्रदेश सरकार एउटा दलको र प्रदेश प्रमुख चाहिअँ अर्को दलको हुँदा सन्तुलन राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यतामा जाने हो भने चाहिँ प्रदेश २ मा गैरमधेसी दलको प्रदेश प्रमुख बनाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
आखिर जे होस्, कामचलाउ देउवा सरकारले प्रदेश सरकारमा आफू भूमिकाविहीन हुने स्थितिमा बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले आफ्ना मान्छेहरुलाई प्रदेश प्रमुखजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिलाएको छ । तर यी प्रदेश प्रमुखहरुले पाँच वर्ष नै काम गर्छन् या केही महिनापछि नै फिर्ता हुन्छन्, भन्ने चाहिँ भविष्यकै जिम्मा ।
