
१२ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी युवाको प्रदर्शनका क्रममा गत २३ र २४ भदौमा भएको घटनालाई ‘सरकारको गम्भीर कमजोरी’ भनेको छ ।
आयोगले तथ्यहरुको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गर्दै घटना हुनुपूर्व नै सरकारले त्यसका सम्भावित नतिजाहरु आँकलन गर्न नसकेको भन्दै कमजोरी औंल्याएको हो ।
आयोगले आफ्नो संक्षिप्त तथ्यपत्रमा भनेको छ, ‘घटना हुुनुपूर्व हुनसक्ने संभावित कारणहरुको आँकलन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको छ ।’
जेन–जी आन्दोलनमा निवर्तमान ओली सरकारको कमजोरी औल्याएको यो पहिलो प्रतिवेदन हो ।
आयोगले घटनाको अरु विस्तृत रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । प्रारम्भिक प्रतिवेदन भएकाले प्रदर्शनपूर्व स्थानीय प्रशासनले अपनाउनुपर्ने सावधानी र सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेको घटनाको विश्लेषण गरेको देखिदैन ।
शान्ति सुरक्षामा थप चुनौती
आयोगले घटनापछि सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर भएको निष्कर्षसहित शान्ति सुरक्षामा थप चुनौती हुनसक्ने औंल्याएको हो । प्रहरीका कतिपय भवन जलेको र सबै कार्यालय पुनर्निर्माण हुन नसक्दा सुरक्षा निकायले गर्ने काममा बाधा पुगेको भन्दै आयोगले त्यसबाट पनि शान्तिसुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएको छ ।
देशभरका कारागार र बालसुधार गृहबाट कैदीबन्दीहरु बाहिर निस्किएका छन् । करिव सात हजार कैदीबन्दी अझै पनि कारागारमा फर्किएका छैनन् । उनीहरु समाजका लागि चुनौती हुनसक्ने भन्दै आयोगले उनीहरुलाई कारागारमा फिर्ता गराउन र कारागार व्यवस्थापन गर्नसमेत चुनौतिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आफूले जेन–जी युवा प्रदर्शनको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको भन्दै आयोगले प्रदर्शनको पहिलो दिनको शुरुवाती शान्तिपूर्ण भएपनि दिउँसोपछि अवस्था हिंसात्मक बनेको औंल्याएको हो ।
मध्याह्नपछि आगजनी भएको र त्यसपछि गोली चलेर केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि घटना हिंसामा रुपान्तरण भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
मानव अधिकार आयोगले भनेको छ, ‘पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएकाले दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजानी र तोडफोड भएको पाइएको छ ।’
सरकारका प्रयासलाई सहयोग गर्न आग्रह
आगजनीबाट महत्वपूर्ण सरकारी भवन, पार्टी कार्यालय, घर, व्यवसायिक भवन, शैक्षिक संस्था, सञ्चार संस्थाहरु एवं प्रहरी कार्यालयमा अत्यधिक क्षति भएको भन्दै आयोगले आगजनी र तोडफोडका क्रममा केही व्यक्तिको जलेर ज्यान गएको जनाएको छ ।
आयोगले सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल बढाउन, हिंसात्मक घटनाको कारण पहिचान गरी सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै सरकारले चाल्ने सुधारका प्रयासलाई सहयोग गर्न पनि आयोगले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4