एमालेमा सबैजसो पदाधिकारी एकमुख- परिस्थिति गम्भीर छ, समीक्षा गरौं

१३ असोज, काठमाडौं । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले तीन वटा निर्णय गरेको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको वक्तव्य अनुसार, दुई वटा निर्णय जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित छन् भने अर्को निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकबारे छ ।

सचिवालय बैठक चलिरहेकै बेला जेनजी आन्दोलन दमनबारे छाबिनन गर्न गठित आयोगले केपी ओलीसहित नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्न र उपत्यका बाहिर निस्कन रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

सचिवालय बैठक चलिरहँदा भएको सिफारिसप्रति बैठकले आपत्ति जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनकै क्रममा भएको विध्वंसको छानबिन गर्न प्रहरीलाई रोकिएको निर्णयप्रति पनि एमालेको असहमति छ ।

तेस्रो निर्णय चाहिँ दशैं लगत्तै एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि दिएको जानकारी अनुसार,  २१ फागुनमा तोकिएको चुनावप्रति एमालेमा संशय छ भने सरकारले प्रतिशोध साँध्नेतिर लागेको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।

उपमहासचिव ज्ञवालीको प्रेस ब्रिफिङ र महासचिव पोखरेलको वक्तव्यमा योभन्दा बढी जानकारी दिइएको छैन । तर, बैठक स्रोतका अनुसार दिउँसो ३ बजेदेखि साढे सात बजेसम्म चलेको सचिवालय बैठकको मूल एजेण्डा भने अर्कै थियो ।

‘जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स बदलिएको छ । सत्ता फेरिएको छ, संविधान अप्ठ्यारोमा छ,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘आजको बैठकको मूल एजेण्डा जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमै केन्द्रीत रह्यो ।’

उनका अनुसार, यो सचिवालय बैठक यसअघिका बैठकहरू भन्दा धेरै अर्थमा भिन्न थियो । ‘बैठकमा खुलेर छलफल भएको छ । हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो ? कसरी चुक्न पुग्यौं ?,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्रुटिहरु कहाँबाट कसरी सच्याएर पुनर्गठित हुने भन्नेमै छलफल भएको छ ।’

स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा लगभग सबै पदाधिकारी एकमुख हुन पुगेका थिए । गोदावरीको दोस्रो विधान महाधिवेशनसम्म ओलीलाई साथ दिइरहेका नेताहरूले नै ‘गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने’ राय राखेका थिए ।

‘अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा बादल, विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवालीहरूले नै परिस्थिति गम्भीर छ, यथास्थितिमै अगाडि बढ्न सकिन्न भन्नुभयो,’ स्रोत भन्छ, ‘केपी ओलीको विकल्प खोज्दै आएका ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईहरु आफ्नो पुरानै अडानमा हुनुहुन्थ्यो ।’

बादलले त सैन्य रणनीतिको पृष्ठभूमिसहित ओलीलाई नेतृत्व छोड्न सुझाव दिएका थिए । ‘कार्यनीति फेल भएपछि नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ भन्ने उहाँको निष्कर्ष थियो,’ अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘ओलीको कार्यनीति असफल भएकाले अब नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बादल कमरेडले राख्नभयो ।’

नेतृत्वको कार्यनीति असफल भएकाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘कार्यशैलीमा कमजोरी हुँदा नैतिक जिम्मेवारी लिएर नेतृत्व पछि हट्ने र पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास नै हो’, बादलले भनेका थिए ।

बादलले जसरी प्रष्ट नभए पनि परिस्थिति गम्भीर रहेकाले यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने निष्कर्ष अरु उपाध्यक्षहरुले राखेका थिए । बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेले समीक्षा बिना अब अगाडि बढ्न नसकिने तर्क गरेका थिए । ‘कमजोरी त भइसक्यो, स्वीकारौं । र, समीक्षा गरेर अगाडि बढौं’, पोखरेलले भनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डेले गम्भीर समीक्षा नगरी नहुने अडान लिएका थिए ।

एमालेकै पछिल्लो राजनीतिक कोर्सहरूमा ओलीलाई साथ दिँदै आएका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि आजको बैठकमा पुनर्गठनको अडान लिएका छन् ।

‘हामीबाट गल्ती भयो, नभएको भए यो परिस्थिति सिर्जना हुन्थेन,’ गुरुङले बैठकमा भने, ‘तल (जनतासामू) मुखै देखाउन नसक्ने अवस्था आयो । यथास्थितिमा हुँदैन ।’

गुरुङभन्दा केही नरम सुनिए पनि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि परिस्थिति गम्भीर रहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । ‘परिस्थिति गम्भीर छ, यसतर्फ ध्यान दिएर पार्टी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ,’ ज्ञवालीले भनेका थिए । उनले आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट महाधिवेशनको मिति तोकेरै अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, छबिलाल विश्वकर्मा र लेखराज भट्टले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । सचिव बिष्टले पार्टी नेतृत्वको कमजोरीकै कारण जेनजी विद्रोह हुन पुगेको बताएका थिए ।

‘रोम जलिरहेको बेला निरोले बाँसुरी बजाए जस्तै, जेनजी प्रदर्शन भइरहेको बेलामा सुरक्षा प्रमुखसहित गृहमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा हुनुले के बुझिन्छ?,’ विष्टले भने, ‘यस्तो ढंगले समस्याको समाधान हुन्थ्यो ? परिस्थिति सम्हालिन्थ्यो ? परिस्थितिको आकलन हुनै सकेन, गम्भीर त्रुटि भयो ।’

अर्का सचिव योगेश भट्टराईले २२ भदौ अघि र पछिको परिस्थितिलाई एउटै रुपमा हेर्न नहुने विश्लेषण सुनाएका थिए । उनको पनि निष्कर्ष थियो, ‘कार्यशैलीहरूमा समस्या भयो, परिस्थिति बुझ्न सकिएन । अब गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ । खुला छलफल गरेर निकास खोज्नुपर्छ ।’

अर्का पदाधिकारी लेखराज भट्टले एमालेबाट जनता टाढिने क्रम बढेको र कार्यकर्तामा ब्यापक निराशा रहेको रिपोर्टिङ गरेका थिए । ‘जनता किन टाढिए ? कार्यकर्तामा ब्यापक निराशा किन छायो ?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘पार्टीमा यो कुरा गम्भीर गम्भीर ढंगले छलफल गर्नुपर्छ ।’

छविलाल विश्वकर्माले पनि सरकारमै हुँदा पार्टीले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेकाले यथास्थितिमै रहन नहुने बताएका छन् । ‘सरकारमा रहदा नै पार्टीमा ठूलो क्षति पुग्ने अवस्था कसरी आयो ? छलफल गरौं,’ उनले भनेका छन् ।

बैठकमा सहभागी लगभग सबैजसो पदाधिकारीको कुरा मिलेपछि ओलीको बचाउमा उभिँदै आएका महासचिव पोखरेलले पनि बलियो तर्क गरेनन् ।  ‘महासचिवले आफ्नो विचार राख्नुभन्दा बढी यो अवधिमा भएका पार्टी कामहरुको रिपोर्टिङ गर्नुभयो । संविधान दिवस मनाएको, जुम बैठक राखेको, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजानीको विवरण संकलन भएको कुराहरु राख्नुभएको थियो,’ बैठक स्रोत भन्छ ।

कार्यकर्तामा उत्साह नघटेको तर्क गरेर पोखरेलले ओलीलाई साथ दिन खोजेका थिए । तर,अरु सबैजसो पदाधिकारीले कार्यकर्ता उत्साहित नरहेको तर्क गरेपछि ओलीले यसतर्फ विषय प्रवेश नै गरेनन् ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राम्रो गरिरहेको, देशको विकास भइरहेको, भ्रष्टाचार हुन नदिएको जस्ता विवरणहरु सुनाएका थिए । ‘राम्रो गर्दा गर्दै अनेक षडयन्त्र भए । सुरक्षा निकायले हात खुट्टा छोडिदियो । मसँग सरकार मात्र भयो, राज्य सत्ता भएन,’ ओलीको ब्रिफिङ थियो ।

पार्टीको अवस्था, राजनीतिक परिस्थिति र आगामी कोर्सबारे ओलीले केही बताएनन् ।

‘सायद, अध्यक्ष कमरेडले कुनै प्रस्ताव ल्याएर छलफल गराउने र निर्णय तयारी थियो । तर पदाधिकारीहरुले प्रशंग अर्कैतिर लगिदिए,’ सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

जेनजी विद्रोहपछि पहिलोपटक बसेको सचिवालय बैठकमा सचिव पद्या अर्याल अनुपस्थित थिइन् । उपाध्यक्ष गुरुप्रसाद बराल र सचिव रघुबीर महासेठले बोले पनि ठोस् कुरा राखेनन् । अलमलमा देखिए । उपमहासचिव विष्णु रिमाल बैठकभर सुनेर मात्र बसिरहे ।

पदाधिकारीहरुको कुरा सुनेपछि अर्को सचिवालय बैठक १९ र २० असोजमा बस्ने र केन्द्रीय कमिटी बैठक २७ र २८ असोजमा राख्ने निर्णय भयो ।

तर, सार्वजनिक चासोमा रहेको ओलीलाई एमाले अध्यक्षबाट तत्काल राजीनामा गराउने प्रस्ताव भने बैठकमा कसैले उठाएनन् ।

‘विद्या भण्डारीलाई अगाडि सारेर केपी ओलीको विकल्प खोज्नेहरूले समेत यो विषय आजको बैठकमा उठाएनन्,’ बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन, ‘यथास्थितिमा एमाले चल्दैन, पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा जोडले उठ्यो, तर तत्काल ओलीको राजीनामाको प्रस्ताव आएन ।’

नेताहरूका अनुसार ओलीले तत्काल अध्यक्षबाट राजीनामा दिने विषय नउठे पनि आजको बैठकले दबाब सिर्जना भएको छ । ‘सचिवालय बैठकको भावना बुझेर निर्णय लिनुहुन्छ, अथवा अर्को खेलमा लाग्नु हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ,’ एक पदाधिकारी भन्छन् ।