४ माघ, विराटनगर । सरकारले सातवटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेज निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरिसकेको ठाउँमा उद्योग सञ्चालनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने र अन्य ठाउँमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्ने तयारी सरकारको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणले भैरहवामा उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी पाँचखाल र सिमरामा डीपीआर निर्माणको काम पूरा भएको छ भने गोरखामा डीपीआरको काम शुरु भएको छ ।
विराटनगर, जुम्ला र धनगढीमा परामर्शदाता नियुक्ति गरी डीपीआरको काम शुरु गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिकाप्रसाद भट्टले विराटनगर, जुम्ला र धनगढीमासेजको डीपीआर निर्माणको काम दुई सातापछि शुरु गर्ने बताए । उनले भने ‘सातैवटा प्रदेशमा निर्माण गर्न लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि धेरै काम अघि बढिसकेको छ, अब बाँकी रहेका स्थानका लागि पनि सम्भाव्याता अध्ययन गर्ने कामले तिव्रता पाउनेछ ।’
सेजको डीपीआर निर्माणका लागि कम्पनी छनोट अघि बढिसकेको भट्टले जानकारी दिए । विराटनगर, जुम्ला र धनगढीमा सेजको डीपीआर निर्माणका लागि ३६ कम्पनीले प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् । डीपीआर निर्माणका लागि प्राधिकरणले ३८ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।
जग्गामा नै अलमल
प्राधिकरणले दुई सातापछि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने भनिएका ठाउँमा सेज निर्माणका लागि प्राधिकरणको नाममा जग्गा नै छैन ।
प्रदेश १ को विराटनगरमा सेज निर्माण गर्ने भनिएको जग्गा मोरङ सुगर मिलको नाममा रहेको छ । सेज स्थापनाका लागि खरिद गर्ने भनिएको जमिन सुनसरीको अमरडुवामा पर्छ । यहाँ अहिले उखु खेती हुदै आएको छ ।
२०५८ सालमा मोरङ सुगर मिल्स बन्द भएपछि त्यसको व्यवस्थापन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जिम्मा लिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश ६ को जुम्ला र ७ को धनगढीमा निर्माण हुने भनिएका दुवै जग्गा वन क्षेत्रमा पर्छ । यदि सेज निर्माणका लागि वन कार्यालयले स्वीकृति नदिएको खण्डमा भविष्यमा समस्या हुने देखिन्छ ।
यी तीनवटै स्थानका जग्गा सरकारी भएकाले स्वामित्व हस्तन्तरणमा समस्या नहुने विश्वासकाा साथ काम अघि बढाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टको भनाइ छ ।
सेज निर्माणको लागत कति ?
प्राधिकरणका अनुसार विराटनगरमा निर्माण हुने सेजको लागत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको क्षेत्रफल ३ सय ४० विघा रहनेछ ।
बारामा निर्माण हुने सेजको लागत १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । ८ सय ४० विघा जग्गामा सेज निर्माणका लागि गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) का लागि पूर्वाधार विकासको काम अघि बढेको छ ।
काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण हुने भनिएको सेज एक हजार रोपनीमा रहनेछ । यसको लागत ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
गोरखामा एक हजार रोपनी जग्गामा बन्न लागेको सेजको लागत ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । भैरहवा भने सेज निर्माण भइसकेको छ । १ अर्ब रुपैयाँ लागतको अनुमान गरिएको यसको क्षेत्रफल ५२ विघा रहेको छ ।
जुम्ला १ हजार रोपनीमा सेज निर्माणको तयारी छ । यसको लागत डीपीआर तयार भएपछि मात्र अनुमान गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । धनगढीमा निर्माण हुने भनिएको सेजको क्षेत्रफल १२ सय रोपनीमा रहेको छ । यसको लागत पनि डीपीआर तयारपछि मात्र यकीन हुनेछ ।
२४ वर्षदेखिको योजना कहिले होला पूरा ?
मुलुकमा औद्योगिक विकासको जग बसालेको विराटनगरको निजी क्षेत्रले २४ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा सेज स्थापनाको लागि पहल गर्दै आएको छ ।
विराटनगरमा सेज स्थापनाको पहल सवैभन्दा पहिले उद्योग संगठन मोरङका तत्कालिन अध्यक्ष महेन्द्र गोल्छाले गरेका थिए ।
सो समय सेजको लागि जग्गा खरिद गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले करिब ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर, अपुग हुने भएपछि खर्च नभई फ्रिज हुन पुगेको थियो । त्यसपछिका हरेक उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारीले सेज निर्माणका लागि वर्षेनी ताकेका गर्दै आएका छन् ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद पवन सारडाले सरकारी बेवास्ताका कारण विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न नसकिएको बताए ।
‘प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि लोकतन्त्रको यात्रासम्म आइपुग्दा पनि सेज स्थापनाको काम अलपत्र छ,’ उनले भने, ‘हामीले यो क्रममा पटक-पटक सरकार प्रमुखलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं, कयौं पटक काठमाडौं धाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं, तर आश्वासनबाहेक केही पाउन सकिएको छैन ।’
सेजको अवधारणा
सरकारले देशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन र निर्यात व्यापारलाई बढावा दिन २०४९ देखि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना सम्बन्धी योजना ल्याएको हो ।
यसका लागि २०६० सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना समिति गठन गरिएको थियो । २०७३ मा सरकारले यस सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण गठन गरेर स्वायत्तता प्रदान पनि गर्यो ।
‘अलग्गै ऐन र स्वायत्त संस्था नहुँदा परियोजना द्रुत गतिले अगाडि बढ्न नसकेको हो,’ सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘तर अब यी काम भइसकेकोले तीब्र रूपमा काम अगाडि बढ्नेछ ।’
कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्षभित्र सेज स्थापना हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माण हुने उद्योगले पहिलो ५ वर्ष आयकरमा शत प्रतिशत छुट पाउने छन् ।
त्यस्तै, उद्योगमा प्रयोग हुने ६० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी भएमा थप १० वर्ष ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् ।
त्यसबाहेक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री, प्लान्ट र पार्टपुर्जा समेतमा भन्सार महसुल र भ्याट छुट गरिएको छ । सेज अन्तर्गतका उद्योगले उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रियागत झन्झट नहोस् भनी एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिएकोले बन्द र हड्ताल गर्न नपाइने भट्टले बताए ।
