१९ माघ, काठमाडौं । कामचलाउ देउवा सरकार बिदा हुन लागेको र वामपन्थी गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्न लागेको अवस्थामा अप्रत्यासितरुपमा भएको भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको नेपाल भ्रमण नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा निकै चर्चा परिचर्चाको विषय भइरहेको छ ।
भ्रमण दलमा नाम चलेका भारतीय कुटनीतिज्ञ र विशेषज्ञ रहेबाट मात्र होइन, भ्रमणको क्रममा स्वराजको अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट पनि यो भ्रमणको उद्देश्य अर्थपूर्ण रहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।
भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नै यो भ्रमण भएको हो भन्ने कांग्रेसीवृत्तको अडकलबाजी सतही भएको प्रतीत हुन्छ । स्वराजले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग देखाएको हार्दिकताबाट पनि यो अडकलबाजी गलत भएको पुष्टि हुन्छ ।
आमनिर्वाचनमा भारतीय सत्ताको शुभकामना मात्र होइन, दह्रो समर्थन नेपाली कांग्रेसप्रति रहेको कसैबाट छिपेको छैन । कांग्रेसको नेतृत्वमा मधेशवादी दल, रा.प्रपालाई समावेश गराई बनाइएको चुनावी गठबन्धनको पछाडि भारतीय सत्ताको हात रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । आफूले नैतिक र भौतिक समर्थन गर्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले चुनावमा नराम्ररी पराजय भएपछि भारतीय सत्ताले नेपाल नीतिको पुनः मूल्याङ्कन गरी नयाँ नीति बनाउन थालेको संकेतहरू देखा परेका थिए ।
यस कोणबाट हेर्दा स्वराजको भ्रमणको उद्देश्य कांग्रेसलाई सान्त्वना दिने र अब बन्ने बामपन्थी गठबन्धनको नयाँ सरकारको विश्वास लिने तर्फ केन्द्रित रहेझैं प्रतीत हुन्छ ।
हुन त यस सन्दर्भमा कांग्रेस, मधेसवादी र माओवादीलाई मिलाएर केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार बन्न नदिने खेलमा पनि भारतीय सत्ता छ भन्ने आशङ्का गरिन्छ । नेपाल-भारतवीचको सम्बन्ध सरकार-सरकार विचको भन्दा जनस्तरको सम्बन्ध बढि गाढा छ ।
इतिहास, भूगोल, धर्म र संस्कृतिले दुई देशवीचका जनतावीचको सम्बन्धलाई सरकार-सरकारवीच हुने द्वन्द्वले पनि तोड्न नसकेका विगतका धेरै उदाहरणहरू छन् । भारतीय सत्ताले नेपाली जनमत विपरीत भूमिका निभाउन खोज्दा नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रने गरेको मात्र छैन, भारतीय जनमत पनि सत्ता विरोधी बनेको पाइन्छ । आमनिर्वाचनमा अत्यधीक जनमत वामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा अभिव्यक्त भएकाले यो जनमतको विपरीत भारतीय सत्ता जाला भन्ने अनुमान गर्नु तर्कसङ्गत हुँदैन ।
वर्तमान स्थितिमा नेपाली जनता र भारतीय सत्तावीचको सम्बन्ध निकै चिसो छ । संविधानको विषयलाई उछालेर तराईका मधेशी समूदायका नेता र पार्टीलाई प्रयोग गरी भारतीय सत्ताले लगाएको पाँच महिने अमानवीय नाकाबन्दीले नेपालीको मन मस्तिष्कमा पुर्याएको चोट अझै निको हुन सकेको मात्र छैन, चर्चराइरहेको अवस्थामा छ ।
भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा जनताले भारतीय सत्ताका नेपाली सहयोगी राजनीतिक दलहरूलाई नराम्ररी पराजय गरेबाट यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । यो स्थितिको नेपाली जन मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गरी सकारात्मक बनाउन भारतीय सत्ताले निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ भारतीय सत्ताको ध्यान गएको छ, छैन स्वराजको नेपाल भ्रमणले सङ्केत गर्नेछ ।
आमनिर्वाचनको परिणामपछि नेपालप्रति भारतीय सत्ताको व्यवहारमा देखिएको नरमीपनले पनि नेपालीहरूमा भारतीय सत्ता सकारात्मक धारणा बनाउन प्रयासरत रहेकोझैं प्रतीत हुन्छ । वामपन्थी नेतृत्वको सरकार नबन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वेटिङ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका केपी शर्मा ओलीलाई हार्दिकतापूर्वक दिएको बधाई तथा शुभकामनाबाट भारतीय सत्ताले अब बन्ने बामपन्थी नेतृत्वको सरकारलाई पेल्ने होइन, समझदारी र विश्वासमा ल्याउने नीति अबलम्बन गरेको झैं देखिन्छ ।
नेपाली जनता र भारतीय सत्तावीचको असमझदारी जुन रुपमा देखिएको छ, त्यसको निराकरण नेपाली सत्तासँग भारतीय सत्ताले गर्ने समझदारीबाट मात्र सम्भव देखिँदैन । आम नेपाली जनतालाई भारतीय सत्ताप्रति सकारात्मक नबनाई नेपाली सत्तासँग मात्र सम्बन्ध सुधार्ने भारतीय सत्ताको नेपाल नीति सफल हुन त्यति सहज देखिँदैन ।
अब बन्ने वामपन्थी नेतृत्वको सरकार पनि नेपाली जनताको भावनामा चोट पुर्याउने गरी भारतीय सत्तासँग हात मिलाउन सक्ने अवस्थामा छैन । भारतीय सत्ताले नेपाली जनतासँगको समझदारी र विश्वास कहिले, कहाँ र कसरी बिग्रन गयो भन्ने मिहिन तरिकाले विश्लेषण गरेर नयाँ नेपाल नीति बनाउन सकेमात्र नेपाल-भारत सम्बन्धमा हार्दिकता र विश्वासनीयता पुनःस्थापित हुन सक्ने स्थिति छ ।
नेपाली राजनीतिमा भारतीय सत्ताको अनुचित र अनावश्यक हस्तक्षेप ०४६ सालपछि सुरु भएको हो । ०४६ सालको जनआन्दोलनमा आफूले खेलेको सहयोगात्मक भूमिकाको चर्को साउ“m ब्याज असुल्ने भारतीय सत्ताको व्यवहारले नेपाली जनतामा भारत विरोधी भावना जन्माइदिएको हो । त्यतिबेला नेपाली सत्ताले भारतीय सत्ताको अगाडि राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडान लिन नसक्दा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वखेखि पार्टीसम्मले जनविश्वास बचाउन नसकेको कसैबाट छिपेको छैन ।
०४६ सालको जनआन्दोलनका राजनीतिक उपलब्धीहरू सङ्कटमा पर्नुको उल्लेखनीय कारण पनि यही नै हो । त्यतिबेला त्यसरी नेपाली जनतामा जन्मिएको भारतीय विरोधी भावनालाई मुल्याङ्कन गरी भारतीय सत्ताले सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपाल-भारत सम्बन्ध जटिलतामा फसेको हो ।
आम नेपाली जनतालाई भारतीय सत्ताप्रति सकारात्मक नबनाई नेपाली सत्तासँग मात्र सम्बन्ध सुधार्ने भारतीय सत्ताको नेपाल नीति सफल हुन त्यति सहज देखिँदैन ।
०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधार्ने प्रयाप्त सम्भावनाहरू थिए । तर, त्यो स्थितिको भारतीय सत्ताले सदुपयोग गर्न सकेन, बरू पुरानै अनुदारवादी नेपाल नीतिलाई पुनरावृत्ति गर्यो ।
भारतीय सत्ताले नेपाल नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रलाई दिँदा झन् बढी विकृति र विसंगति देखा परेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा व्यक्त गरेका विचार र व्यवहारले नेपाल-भारत सम्बन्धमा मडारिएको कालो बादल हट्ने विश्वास नेपाली जनतामा जन्मिएको थियो ।
महाभूकम्पको बेला भारतीय सत्ता र जनताले गरेको सहयोगले दुई देशका सत्ता र जनताबीचको सम्बन्धमा हार्दिकता अभिवृद्धि भएको थियो । यो स्थितिले निरन्तरता पाएको भए नेपाल-भारत सम्बन्ध यति चिसो हुने थिएन ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी असमझदारी बढेको संविधान निर्माणको सवालमा नै हो । आफ्नो संविधान आफै बनाउने नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय सत्ताको नेपाल नीतिले नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा नराम्ररी चोट पुर्यायो ।
त्यसमा पनि नेपालको तराई क्षेत्रका मधेशी नेता र पार्टीलाई उक्साएर नयाँ संविधान बन्न नदिने, राजनीतिक अराजकता मच्चाउनेदेखि नाकाबन्दी लगाउने सम्मका भारतीय सत्ताका ब्यवहारबाट नेपाली जनता भारतीय सत्ताप्रति आक्रोशित बनेका हुन् ।
तराई क्षेत्रका मधेशी नेता र पार्टीलाई उक्साएर नयाँ संविधान बन्न नदिने, राजनीतिक अराजकता मच्चाउनेदेखि नाकाबन्दी लगाउने सम्मका भारतीय सत्ताका ब्यवहारबाट नेपाली जनता भारतीय सत्ताप्रति आक्रोशित बनेका हुन् ।
केही वर्षयता नेपाली जनतामा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति निकै सचेतता जागेको छ । कहिल्यै परतन्त्र नभोगेका नेपाली जनताका लागि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान सबभन्दा बढी प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।
नेपाली जनताको अति संवेदनशील बनेको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको कदर र सम्मान गर्ने भारतीय सत्ताले नेपाल नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने आँट गर्यो भने मात्र बिग्रँदो नेपाल-भारत सम्बन्ध सुध्रिने सम्भावना छ । दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको असमझदारीका मूलभूत कारणहरूको सम्बन्ध नगरी विगतमा जस्तो भारतीय सत्ताले अख्तियार गरेको हप्काउने, दप्काउने र त्यसबाट नेपाली सत्ता काबुमा नआए फकाउने नेपाल नीतिबाट नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधि्रने होइन, झन् विग्रने स्थितिमा छ ।
परिवर्तित स्थितिमा भारतीय सत्ताले कस्तो नेपाल नीति अवलम्बन गर्ने हो, त्यसको सङ्केत स्वराजको नेपाल भ्रमणबाट मिल्ने छ । उनको यो नेपाल भ्रमण निकै अर्थपूर्ण रहेको र यसले भारतको नयाँ नेपाल नीति बुझ्न र नेपाल-भारत सम्बन्धले अब कुन दिशा र गति लिने हो, त्यसको अड्कलबाजी गर्न पनि सहजता हुने छ ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
