२९ माघ, काठमाडौं । नियामक निकाय राष्ट्र बैंककै आड पाएपछि पाँच वटा वाणिज्य बैंकहरु तोकिएभन्दा बढी समय लगाएर चुक्तापुँजी पुर्याउने ध्याउन्नमा देखिएका छन् ।
तोकिएको समयमा पुँजी पुर्याउन सबै संस्थालाई समस्या हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले घुमाउरो छुट दिएर नौ महिना पुर्याइदिएको छ । जबकि, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ६ महिना मात्र समय दिएको बताउने गरेको छ ।
‘बाह्य लेखा परीक्षणका लागि बढीमा ६ महिना पाउँछन्, त्यस अवधिसम्म पुँजी पुर्याउनुपर्छ भनेका हौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल भन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट समय किटान नगरेर बाह्य लेखापरीक्षणको लेखासम्बन्धि टिप्पणीमा न्यूनतम पुँजी पुगेको उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकहरुले सोही छिद्रमा खेल्ने मौका पाएका छन् ।
पुसको साटो चैत
आर्थिक वर्ष सकिएको बढीमा ६ महिना अर्थात् पुससम्ममा बाह्य लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लेखा परीक्षणपछिको रिपोर्ट बुझाउन आर्थिक वर्ष समाप्तिपछिको चार महिना पाउँछन् । त्यो भनेको कात्तिक मसान्त मात्र हो । उक्त अवधिमा पनि विवरण बुझाउन नसक्नेले थप दुई महिनाको समय पाउँछन् । र, त्यो भनेको पुस मसान्त हो ।
कम्पनी ऐनमा पनि हरेक कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र वाषिर्क साधारण सभा गर्नैपर्ने प्रावधान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सोही नियम लागू हुने हो ।
वाषिर्क साधारण सभामा बाह्य लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसक्ने संस्थाले जरिवाना बुझाएर सभा गर्ने अवधि सार्ने परिपाटी छ ।
पुँजी पुर्याउन नसक्ने बैंकहरुले यही कारण वाषिर्क साधारण सभासमेत डाकेका छैनन् ।
हकप्रदको तयारीमा ५ बैंक
राष्ट्र बैंकले तोकेको समय घर्केपछि पनि हकप्रद सेयर जारी गरेर आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने तयारीमा छन्, पाँच वटा बैंक । राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित बोनस सेयरलाई जोडेर भए पनि समयसीमाभित्र चुक्तापुँजी पुर्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट समय किटान नगरेकै कारण ६ महिनाको साटो नौ महिना लगाएर पुँजी पुर्याउँदै बैंकहरु
तर, बोनसबाट मात्र पुँजी पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएपछि बैंकहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेका हुन् । पछि जारी गर्ने हकप्रदबराबरको रकमलाई अहिले नै देखाउने सुविधा भने राष्ट्र बैंकले दिएको छैन ।
हकप्रद जारी गर्न र त्यसलाई पुँजीकृत गर्न एकदेखि डेढ महिना लाग्छ । पाँच वटामध्ये सिभिल बैंकले १२ माघमा मात्र हकप्रद बिक्री बन्द गरेको छ । र, त्यसवापत दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ जुटाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले पुस पहिलो साता हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती पाएकाे छ। तर, अहिलेसम्म जारी गरिसकेकाे छैन। प्रभु बैंकले हकप्रद जारी गरिरहेको भएपनि फागुन १३ गतेसम्म बिक्री खुला रहेको छ । हकप्रद बिक्रीपछि पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
कुमारी र एनसीसी बैंकले धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद जारी गर्ने स्वीकृती पाउनै बाँकी छ । यी बैंकले क्रमशः एक अर्ब १९ करोड र दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँको हकप्रद जारी गर्न लागेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको नौ महिना अर्थात् चैतसम्ममा बाह्य लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
‘हकप्रदबाटै पुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिरहेको देखिन्छ । समय थप्ने नै हो भने अनिवार्य मर्जर गर भन्न सक्नुपथ्र्यो,’ एक पूर्वबैंकर भन्छन् ।
पुँजी वृद्धिको माध्यमबाट बैंकहरुको संख्या घटाउने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको थियो । तर, मर्जरलाई कडाइ गर्न नसक्दा चार वाणिज्य बैंक मात्र विलय भए, २८ वटा अझै सञ्चालनमा छन् ।
बैंकबाटै पुँजी लिएर बैंककै सेयरमा लगानी हुन थालेको बताउँदै यसअघि पनि राष्ट्र बैंकको आलोचना भएको थियो । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको पुँजी अभावको समस्यालाई यसैको परिणामका रुपमा समेत हेरिँदै आएको छ ।
के गर्दैछन् पुँजी नपुग्ने दुई बैंक ?
२८ मध्ये २१ वटा वाणिज्य बैंकको पुँजी आठ अर्ब पुगिसकेको छ । पाँच वटा प्रक्रियामा छन् । बाँकी दुईले भने पुँजी वृद्धिका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
बैंक अफ काठमान्डुले हालै बोलकबोल माध्यमबाट संस्थापक सेयर बिक्री गरेको छ । उक्त बैंकले पि्रमियमवापत ९१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । पि्रमियमवापतको रकम लाभांशका रुपमा बाँड्न मिल्छ ।
उक्त बैंकले यसअघिको सञ्चिति र सोही रकमबाट आठ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ ।
एनएमबी बैंकले भने यसबारेमा केही बताएको छैन । आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन उक्त बैंकले एक अर्ब ५४ करोड जुटाउनुपर्छ । र, हालसम्म बोनस सेयर घोषणा गरिसकेको छैन ।
यस्तो छ कारवाहीको व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले तोकेको अवधिमा पुँजी नपुर्याउने वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश र बोनस सेयर घोषणा तथा वितरण, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउन सक्छ । शाखा विस्तारमै पनि रोक लगाउने राष्ट्र बैंकको चेतावनी छ ।
केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक पुँजी वृद्धिका लागि ०७४ असार मसान्तको सीमा दिएको थियो । पछि माैद्रिक नीतिले स्पष्ट समय किटान नगरी नीतिगत छिद्रमा खेल्ने अवसर दिएको हो, बैंकहरुलाई ।
