३ फागुन, काठमाडौं । नेपालमा बैंकहरुले नै मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, विश्वमा कतिपय मुलुकमा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुले यस क्षेत्रमा हात हालेपछि बैंकहरुको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले यस क्षेत्रमा हात हालेका छैनन् । तर, निकट भविष्यमा नेपालमा पनि उक्त सेवा दूरसञ्चार कम्पनीहरुको हातमा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले नै त्यसका लागि प्रयास थालेको छ ।
द्वीपक्षीय ‘शीतयुद्ध’को कारक
नेपालमा अहिले नै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि चुनौतीका रुपमा देखिएका छैनन् । तर, विश्वभर मोबाइल बैंकिङका कारण बैंकका शाखाहरु धमाधम बन्द हुँदैछन् ।
रोयटर्सका अनुसार सन् २०१७ मा मात्र युरोपमा बैंकहरुका सात सय २६ वटा शाखा कार्यालय बन्द भए । त्यसअघिका दुई वर्षमा एक हजारभन्दा बढी शाखा बन्द भएका थिए । अनलाइन र मोबाइल बैंकिङमा बढेको उपभोक्ताको रुचि त्यसको एक मात्र कारण हो ।
केही मुलुकमा बैंक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको सहकार्यमा सञ्चालनमा छ, मोबाइल बैंकिङ । तर, बैंकको संलग्नताबिनै दूरसञ्चार कम्पनीहरुले सेवा सञ्चालन गरेका मुलुकहरुमा दुई पक्षबीच ‘शीतयुद्ध’ नै चलेको छ ।
‘धेरै मुलुकमा दूरसञ्चार प्रदायकहरुलाई मोबाइल बैंकिङको सेवाबाट रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, दूरसञ्चार प्रदायकहरुले केन्द्रीय बैंकहरुमाथि दबाब तीव्र बनाएका छन्,’ बीएसएस टेक्नोलोजी सोलुसन विज्ञ रोहित सांघानी भन्छन्, ‘एक किसिमको शीतयुद्धकै तहमा देखिएको छ यो ।’
विज्ञहरुको दाबीअनुसार तान्जानिया र केन्यामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले शीतयुद्ध जितिसकेका छन् । केन्यामा सन् २००७ मै टेलिकम केन्याको सहायक कम्पनी सफारीकम लिमिटेडले बैंकको सहभागिताबिनै वित्तीय सेवा प्रदान गर्न थालिसकेको थियो ।
केन्यामा सफारीकमका लागि मोबाइल बैंकिङ शुरु गर्न सघाएको भोडाफोनले नै तान्जानियामा पनि सेवा दिइरहेको छ । सेप्टेम्बर २०१३ मा संख्यात्मक आधारमा बैंक खाताबिनै मोबाइल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने पहिलो मुलुक बनेको थियो, तान्जानिया । र, ७५ लाख उपभोक्ताले उक्त मुलुकमा सफारीकममार्फत् मोबाइल बैंकिङ सुविधा पाइरहेका छन् ।
तान्जानिया र केन्यामा उक्त सेवाको नाम ‘एम पेसा’ दिइएको छ । केन्यामा करिब २१ खर्ब (२१ अर्ब डलर) र तान्जानियामा १७ खर्ब रुपैयाँ (१७ अर्ब डलर)भन्दा बढीको काराेबार हुने गरेको छ, मोबाइल बैंकिङमार्फत् ।
भारतमा पनि सन् २०१३ देखि ‘एम पेसा’को सेवा शुरु भएको छ । भारत सरकारले हरियाणा राज्यमा पेन्सन वितरणका लागि उक्त सेवा प्रयोग गरिरहेको छ । भारतमा भने आईसीआईसीआई बैंकसँगको सहकार्यमा उक्त सेवा सञ्चालनमा छ ।
खासगरी, बैंकको दायरामा नआएका मानिसलाई लक्षित गर्दै मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले नै बैंकिङ सुविधा दिने गरेका छन् । र, उक्त सेवा विस्तार हुने क्रममा छ ।
दूरसञ्चार प्रदायकहरुले ग्राहकलाई सामान्य महशुल तिर्नेदेखि निश्चित सीमामा रहेर निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्ने सुविधा दिइरहेका छन् । उक्त सेवाका लागि दूरसञ्चार प्रदायकहरुले एजेन्ट राख्ने गर्छन्, जसले बैंकको शाखाजस्तै काम गर्छन् ।
नेपालमा पनि यसको सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । ‘नेपालमा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ४० प्रतिशत जनसंख्या मात्र आएको छ । त्यसैले पहुँच बढाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई यस्तो भूमिका दिन सकिन्छ,’ सक्षम फाइनान्स टु एक्सेसका मोबाइल फाइनान्सियल सर्भिसेस एन्ड पेमेन्ट सिस्टम एडभाइजर प्रवीणराज पोखरेल भन्छन् ।
बैंकबाहिरै कारोबार
दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुको खाता कुनै न कुनै बैंकमै रहने भएकाले बैंकिङ च्यानल प्रयोग हुँदै नहुने भने होइन । तर, मोबाइल बैंकिङले नियमित कारोबारमा भने बैंकहरुलाई धक्का पु¥याउने गर्छ, यदि त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहभागिताबिनै सञ्चालन भएमा ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बैंकका शाखाहरु धमाधम बन्द भइरहेका छन् । भविष्यमा बैंक पनि बन्द हुन सक्छन्,’ मेगा बैंकका कार्ड तथा अल्टरनेटिभ च्यानलमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन् ।
उनका अनुसार मोबाइल बैंकिङ सेवा दिने दूरसञ्चार कम्पनीले एउटै बैंकमा खाता खोले पुग्छ । र, उच्च दरले कारोबार बढाउन सक्दा त्यस्तो कम्पनी चुनौतीका रुपमा खडा हुन सक्छ, बैंकहरुका लागि ।
सहकार्यमै सेवा सञ्चालन गर्दासमेत दूरसञ्चार प्रदायककै नेतृत्व रहने भएकाले बैंकहरुलाई चुनौती भने रहने उनी बताउँछन् ।
८० वर्षमा ४० प्रतिशतको मात्र पहुँच
नेपालको औपचारिक बैंकिङ इतिहास ८० वर्ष लामो छ । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक सञ्चालनमा आएसँगै बैंकिङ सेवा शुरु भएको हो । ०३९ सालसम्ममा नेपालमा करिब दुई सय ८४ वटा शाखा थिए । गत मंसिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ३२ सय ७३ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई करोड पाँच लाख खाता खोलिएका छन् । खाताकै आधारमा हेर्दा कुल जनसंख्याको लगभग ७० प्रतिशतमा पहुँच रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, वास्तविक पहुँचमा ४० प्रतिशत जनसंख्या मात्र छ ।
हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंकहरुले करिब एक सय नौ स्थानीय तहमा जान प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छैनन् । मोबाइल बैंकिङ त्यसको विकल्प हुन सक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
नेपालमा तीन करोड ४३ लाख मोबाइल सिमकार्ड वितरण भएका छन्, जुन पछिल्लो प्रक्षेपित जनसंख्या दुई करोड ९५ लाखभन्दा ४८ लाखले बढी हो । सोही कारण मोबाइल बैंकिङको सम्भावना प्रचुर रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २९ लाख ८६ हजार जनालाई मोबाइल बैकिङ सेवा दिइरहेका छन् ।
बाटो खुल्ला
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर)का रुपमा दूरसञ्चार कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी खोलेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु आफैंले मोबाइल वालेट, डिजिटल वालेट वा ई–वालेट नामबाट भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
कम्पनीहरुले एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत् वालेटमा दैनिक १५ सयदेखि मासिक २५ हजार रुपैयाँसम्म ग्राहकको नगद जम्मा गरिदिन सक्छन् । विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएका सरकारी कार्यालयहरुका लागि पनि त्यस्ता कम्पनीले सेवा दिन सक्छन् ।
राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थासँगै नेपाल टेलिकमले यस्तो सुविधा दिने प्रयास अगाडि बढाएको छ ।
‘हामीले अल्पकालीन रणनीतिअनुसार सहायक कम्पनी खोलेर वा बैंकसँगको सहकार्यमा मोबाइल बैंकिङ शुरु गर्ने र दीर्घकालमा बैंकको सहकार्यबिना पनि यस्तो सेवा दिने योजना बनाएका छौं,’ नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भन्छिन् । तोकिएबाहेकका बैंकिङ सेवा भने दूरसञ्चार प्रदायकहरुले दिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
