६ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएको निकायसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रका अनुसार गत आवमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने यस्ता कर्मचारीको संख्या १९ हजार एक सय ३४ छ ।
केन्द्रका अनुसार गत आवमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकमा सबैभन्दा धेरै शिक्षक छन् । ११ हजार चार सय ५५ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ । हाल मुलुकभर कार्यरत् शिक्षक संख्या ८२ हजार सात सय २२ शिक्षकको १४ दशमलव २० प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, चार हजार पाँच सय २५ निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । गत आवमा एक हजार चार सय ४५ सैनिक, एक सय १३ प्रहरी र एक हजार पाँच सय ९६ अन्य कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।
आव २०७२/७३ मा कुल कर्मचारीको चार दशमलव ५६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोमा उक्त हिस्सा घटेर गत वर्ष चार दशमलव २६ पुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरीवाना गरी निज र निजको परिवारका नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली ६५ मा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश नगरे त्यस्तो व्यक्ति उपर कारवाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
