१३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड घोटाला काण्डको किनारा लगाएको दिन विशेष अदालतले पत्रकार सम्मेलन नै गर्यो ।
जबकी, सामान्यतयाः कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्दा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गर्ने अभ्यास अदालतमा छैन । यसले पनि बहुचर्चित पर्यटन बोर्ड घोटाला काण्डको गाम्भीर्य झल्काउँछ ।
तर, विशेष अदालतले पर्यटन बोर्डका तत्कालीन हाकिम सुवास निरौलासहित ३ जनालाई जेल सजायँ सुनाए पनि मुद्दा लागेका २० जनालाई सफाइ दिएको छ । साथै निरौलाबाट लाभ लिने कोको थिए भन्ने विषयमा पनि छानविन हुन नसक्दा पर्यटन बोर्ड डुवाउने भ्रष्ट्रहरु जोगिन सफल भएका छन् ।
पर्यटन बोर्डमा भएको यति ठूलो घोटाला काण्डको जरो केवल सिुवास निरौला र उनका अन्य दुईजना सहकर्मीबाहेक अरु कोही पनि थिएनन् त ? यसबारे विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उजुरीलाई पूर्णरुपमा स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । अख्तियारले करिब २३ जनालाई दोषी देखाएर मुद्दा हालेको भए पनि विशेष अदालतले ३ जनालाई मात्रै जेल सजायँ तोकेको छ ।
पर्यटनमा इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार
२०७१ सालमा वर्षैभरि बोर्डको अनियमितता प्रकरण ‘हट केक’ बनेको थियो । बोर्डका तत्कालीन कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुवास निरौलाको नेतृत्वमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको चर्चा वर्षको शुरुदेखि नै चलेको थियो । अन्ततः सोही वर्षको २० चैतमा अख्तियारले विशेष अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो ।
मुद्दा परेको करिब तीन वर्षपछि घोटाला काण्डका प्रमुख निरौलासहित बोर्डकै तत्कालीन लेखा प्रमुख अनिलकुमार दास र व्यवसायी महेन्द्र खनाललाई अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।
एक महिनाभन्दा लामो समय नियमित पेशी सूचीमा चढेको उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई गर्दै अदालतले गत बिहीबार घोटाला काण्डका आरोपित अन्य २० जनालाई भने सफाइ दियो ।
पर्यटनको छवि धुमिल्याएको काण्ड
निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अहिले पनि कुनै सार्वजनिक निकायमा खट्किने विषय हुन् । पर्यटन क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहेन ।
खासगरी उड्डयनका विभिन्न काण्ड इतिहासमा विभिन्न पटक दोहोरिरहे पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य काण्ड सतहमा आएका थिएनन् । सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणामा चलेको बोर्डको अनियमितता काण्डले भने चार वर्षअघि ठूलै उभार सिर्जना गर्यो ।
पर्यटन प्रबर्द्धनार्थ स्थापना भएको एउटा स्वायत्त निकायमा भएको अनियमितता काण्डले पर्यटनप्रति मानिसको नजरिया नै परिवर्तन गरिदिएको थियो ।
बोर्डका सीईओ निरौलाले आफूखुशी निर्णय गर्न थालेपछि पर्यटन व्यवसायीहरुले यो विषय बाहिर ल्याएका थिए । बोर्डमा भएको अनियमितताको छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न दबाब दिन पर्यटन व्यवसायीले समिति नै गठन गरेर आन्दोलन थालेका थिए ।
व्यवसायीले संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटीसीसी) को ब्यानरमा ५२ दिन धर्ना, घेराउ, अनसनलगायत कार्यक्रम गरेका थिए ।
उनीहरुले कामू सीईओ निरौलालाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएका थिए । ‘हामीले त्यसबेला बोर्डमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि दबाब दिन लामै संघर्ष गरेका हौं,’ वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी दीपक महत भन्छन् ।
जबर्जस्ती दबाउन खोजिएको प्रकरण
निरन्तर दबाबपछि असार ०७० मा पर्यटन मन्त्रालयले बोर्डमा भएको अनियमितताको छानविनका लागि समिति गठन गर्यो । त्यसको एक महिनापछि साउनमा अख्तियारले बोर्डका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानविन थाल्यो ।
पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिलाई आवश्यक कागजपत्र नदिएर निरौलाले चर्को असहयोग गरे । मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीन महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेश गरे ।
सोही प्रतिवेदनले बोर्डमा कर्मचारी भर्नादेखि मदिरा खरिदसम्ममा घोटाला भएको निष्कर्ष दियो । उक्त प्रतिवेदनले बोर्डमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै निरौलालाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्यो ।
निरौलाको नेतृत्वमा बोर्डमा घोटाला भएको ठहर पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले नै दिएपछि कात्तिकमा सार्वजनिक लेखा समितिले निरौलालाई निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।
दुई बहालवालासहित तीनसचिव जोडिएको काण्ड
मन्त्रालय, संसदीय समितिलगायतबाट समेत सार्वजनिक दबाव बढेपछि ठूलो बिगो कायम गरेर अख्तियारले २० चैत ०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । ठूलो संख्यामा प्रतिवादी खडा गरेर अख्तियारले मुद्दालाई अतिरञ्जित बनाएको आरोप पनि लागेको थियो त्यसबेला ।
अख्तियारले दुई बहालवाला सचिवसहित २३ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तीमध्ये २३ जनाबाट झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै करिब ८२ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
त्यसमा निरौलासँग मात्रै ३३ करोड ७२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । तत्कालीन लेखाप्रमुख दाससँग १७ करोड ९४ लाख र निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरसँग १६ करोड ५४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो । बोर्डका पूर्वसीईओ प्रचण्डमान श्रेष्ठले पनि २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो ।
तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष सुशील घिमिरे, सदस्यद्वय मेघबहादुर पाण्डे, पम्फादेवी धमला, हाल कायम सदस्यहरु रतिशचन्द्रलाल सुमन, रेवतबहादुर थापा, ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र फुरगेल्जे शेर्पाले खर्च अनुमोदन गरी ११ करोड २८ लाख ९५ हजार ३६ रुपैयाँ हानी/नोक्सानी पुर्याएको दाबी अख्तियारको आरोपपत्रमा थियो ।
यस्तै, डिल्लीप्रसाद सापकोटा, टीकाराम सापकोटा, शरदचन्द्र पौडेल र रञ्जनकृष्ण अर्यालले नियमावली संशोधन गरेर ६१ लाख २८ हजार दुई सय ७७ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको आरोप अख्तियारको थियो ।
अख्तियारले तत्कालीन बहालवाला दुई सचिव र एक पूर्वसचिवलाई पनि बोर्ड घोटाला काण्डको प्रतिवादी बनाएको थियो । अख्तियारले वन मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल र नेेपाल कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याललाई पनि घोटाला काण्डको घानमा मिसाएको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुशील घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी र वन मन्त्रालयका सहसचिव मेघबहादुर पाण्डेविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बोर्डका निमित्त कार्यकारी अधिकृत नन्दिनी लाहे थापा, वरिष्ठ निर्देशक आदित्य बराल, निर्देशक काशीराज भण्डारी, निमित्त निर्देशक ध्रुव राई, वरिष्ठ प्रबन्धक दिवाकर राणा, प्रवन्धकद्वय लक्ष्मण गौतम र लीलाबहादुर बानियाँ तथा पर्यटन व्यवसायी महेन्द्र खनाललाई पनि उक्त काण्डको आरोपित बनाइएको थियो । अन्य २९ जनालाई साक्षीका रुपमा प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
अदालतको बिहीबारको फैसलासँगै निरौला, दास र खनालबाहेकका सबै प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् ।
अख्तियारको हचुवापन
विशेष अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दै निरौलालाई ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बिगो, ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिवानासहित ७ वर्षको कैद हुने ठहर गरेको छ । यस्तै, दासलाई ५० लाख २९ हजार ५४ रुपैयाँ जरिवाना र २४ लाख ३७ हजार ४१५ रुपैयाँ बिगोसहित ६ वर्ष कैद सजायँ सुनाएको छ ।
वल्र्डवाइड एसियन ट्राभल्सका प्रबन्धनिर्देशक महेन्द्र खनालबाट अदालतले एक लाख ५४ हजार दुई सय २४ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको नाममा रकम हिनामिना गरेको अभियोग लागेका प्रतिवादीहरुलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ ।
यस्तै, मदिरा खरिद गरेको बिल पेश गरेर रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन कामु सीईओ निरौलालाई एक लाख ३८ हजार रुपैयाँ भराउने फैसला गरिएको छ ।
व्यक्तिगत काममा बिल भर्पाइ लिएर अनियमितता गरेको अभियोगमा अदालतले निरौलालाई दुई लाख ८८ हजार र लेखाप्रमुख दासलाई ४८ लाख ७४ हजार रुपैयाँसहित ७७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ घोटाला गरेको फैसला गरेको छ ।
नक्कली हवाई यात्रामार्फत् हिनामिना गरेको अभियोगमा अदालतले वल्र्डवाइड एसिया ट्राभलका खनाललाई दोषी ठहर गर्दै एक लाख ५४ हजार रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
तर, अदालतले अख्तियारले दाबी गरेका विभिन्न १० शीर्षकका आरोपमध्ये तीनवटा दाबीमा मात्रै प्रमाण पुगेको फैसला दिएको छ ।
अख्तियारको सफाइ
कार्यक्रम नै नगरी नक्कली बिल पेश गरेर ७ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको, सामान खरिद नै नगरी र्फजर्ी बिल बनाएर दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको र सवारी साधन भाडामा लिँदा करोडौं अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोपमा संलग्न केहीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ ।
बैंक खाताबाट पैसा निकालेर, कार्यालय सहायक तथा कर्मचारीको नाममा चेक काटेर र विनियमावली संशोधन गरी करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा पनि अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।
पर्यटन बोर्डको कथा
नेपाल पर्यटन बोर्ड सन् १९९८ मा स्थापना भएको हो । बोर्डको मूख्य काम पर्यटकीय सेवाको विकास, बजारीकरण र प्रवर्द्वन हो । यो सार्वजनिक -निजी साझेदारी -पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन हुन्छ ।
१४ कात्तिक ०६८ मा प्रचण्डमान श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि १५ कात्तिकदेखि नै निरौला स्वतः बोर्डको निमित्त सीईओ बने । बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओको पदपूर्ति प्रक्रिया आरम्भ गरे पनि निचोडमा पुगेन ।
माओवादी सरकारका पालामा ३१ असार ०७० मा निरौलाले कायममुकायम जिम्मेवारी पाए । त्यतिखेर पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ र सचिव सुशील घिमिरे थिए । करिब तीन वर्ष उनी सोही जिम्मेवारीमा रहे, जुन प्रमुख राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धबिना सम्भव थिएन ।
निरौलालाई कायममुकायम दिएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । १३ कात्तिक ०७१ को बोर्ड कार्यकारी समितिको १९६औं बैठकको निर्णयबाट उनी निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च पुगे । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको इजलासले पुनरावेदन अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै निरौलाकै पक्षमा निर्णय दियो ।
र, अख्तियारले पनि निरौलाको भ्रष्ट प्रवृत्तिबारे आँखा चिम्लिदियो । अख्तियार प्रमुख थिए, लोकमानसिंह कार्की ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड सन् १९९८ मा स्थापना भएको हो । निरौला बोर्ड गठन हुँदाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कार्यरत थिए । पर्यटन सम्पदा तथा संशाधन विकास महाशाखामा निर्देशकका रुपमा उनले जागिर थालेका थिए ।
तलब सुविधाका दृष्टिबाट आकर्षक मानिने बोर्डलाई सरकारी नियन्त्रणबाट अलिक टाढा नै राखियो । ११ जनाको बोर्डमा सीईओसहित पाँच सरकारी र ६ जना निजी क्षेत्रका सदस्य हुन्छन् ।
बोर्डको मुख्य काम नै पर्यटन विकास, बजारीकरण र प्रबर्द्धन हो । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकबाट उठाइने सेवा शुल्क बोर्डको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो ।
