१४ फागुन, काठमाडौं । मन्त्री त जो पनि बन्छन्, तर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेको समाचार आउनासाथ आइतबार सोसियल मिडियामा उनी चर्चाको पात्र बनेका छन् ।
डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेको सुनेपछि दलाल र विचौलियाहरु त्राहीमाम् भएका छन् भने अन्यले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अनि विकासको मूल फुट्ने आशा व्यक्त गरेको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले डा. खतिवडा राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा सपथ नखुवाउनु भनेर आदेश दिएको २४ घण्टा नबित्दै डा. खतिवडाले शीतलनिवासमा अर्थमन्त्रीको सपथ खाएका छन् । अब कम्तिमा ६ महिनासम्म सर्वोच्च अदालतले पनि डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन सक्दैन ।
डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बन्नासाथ उनको प्रशंशा हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एउटा हो- राष्ट्र बैंकको गर्भनर भएका बेला उनले गरेको बैंकिङ क्षेत्रको सुधार । अनि दोस्रो कारण हो- अर्थतन्त्र बुझेको विज्ञ व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाइनु ।
अर्थविद एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेकोमा खुशी हुँदै यस्तो ट्वीट गरे- ‘जे होस् डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भए भन्दा अलिकति भए नि ढुक्क लाग्ने । अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन लागे भन्ने चिन्ता निकै नै रहेछ मनमा ।’
जे होस्, युवराज खतिवडा अर्थ मन्त्री भए भन्दा अलिकती भएनी ढुक्क लाग्ने। अर्थतन्त्र ध्वस्त वनाउन लागे भन्ने चिन्ता निकै नै रहेछ मनमा।
— Devendra Raj Panday (@DRP39) February 26, 2018
नेपाल राष्ट्र बैंकमा विसं ०६६ चैतमा १५ औं गभर्नरका रुपमा पदभार सम्हालिसकेका अर्थमन्त्री खतिवडा दुईपटक राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । ०४१ सालमा राष्ट्र बैंकबाटै जागिरे जीवन सुरु गरेका खतिवडा अर्थतन्त्रको मामिलामा सम्झौता नगर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।
डा. खतिवडा घरजग्गाको कारोबारमा गरेको कडाइ, बैंकरहरुको सुविधामा सीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जरको सुरुवात, नयाँ संस्था खोल्नमा कडाइ, बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपमा सीमा, वित्तीय पहुँच विस्तारमा लिएको नीतिलाई सकारात्मक रुपमा हेरिने गरिएको छ ।
र, डा. खतिवडाका यिनै सुधारका कार्यक्रमका कारण घरजग्गा दलाल, बैंकर्स एवं अर्थतन्त्रका विचौलियाहरु त्राहीमाम बनेको अर्थतन्त्रका जानकारहरुको तर्क छ ।
२०६६ चैतमा १५ औं गभर्नरका रुपमा पदभार सम्हालिसकेका अर्थमन्त्री खतिवडा दुईपटक राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । ०४१ सालमा राष्ट्र बैंकबाटै जागिरे जीवन सुरु गरेका खतिवडा अर्थतन्त्रको मामिलामा सम्झौता नगर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।
संकटमा परेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आफू राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा सुधारेका डा. युवराज खतिवडाको काँधमा अब अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी आएको छ । डा. खतिवडालाई अब बैंकले बिगारेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने थप अवसर प्राप्त भएको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भोग्नुपर्ने चुनौतीका विषयमा चर्चा गर्दै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अनलाइनखबरसँग भने ‘अहिले बाहृय क्षेत्रको चुनौती नै आगामी अर्थमन्त्रीले समाधान गर्नुपर्ने पहिलो विषय हो ।’
कल्याणकारी खर्चमा उदार मानिएको वाम सरकार बनेको भए पनि देउवा सरकारले जाँदाजाँदै गरेका यस्ता घोषणा खारेज गर्नु सही हुने खनालको तर्क छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँले बढ्ने मानिएको बजेटको उपयुक्त विनियोजन र स्रोतको खोजी पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । यसका लागि खर्च नहुने आयोजनाहरुबाट रकम खोसेर भए पनि अन्य सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनालाई बजेट दिनुपर्ने खनालको राय छ ।
खतिवडामाथि आशावादी नजर
एमाले सरकारले अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री ल्याएकोमा भने धेरै मानिसहरुले प्रशंसा गरेका छन् ।
तर, उनको काम सरकारको चाहनामा पनि भर पर्ने भएकाले भावी दिनमा खतिवडालाई सरकारको कस्तो सहयोग रहनेछ, त्यसैमा निर्भर हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
बिग्रिएको गाडीजस्तो अर्थतन्त्र
आगामी सरकारका सम्भावित अर्थव्यवस्थापक मानिने अर्थमन्त्री खतिवडासमक्ष पुँजीगत खर्च बढाउने, स्थानीय र प्रादेशिक सरकार निर्माणसँगै बढेको खर्चको व्यवस्थापन गर्ने, मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउने लगायतका मुख्य चुनौतीहरु छन् ।
आयात धान्न नसक्दा मुलुक अहिले ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बाहिरी क्षेत्रसँग घाटामा छ । सरकारले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा खर्च र आम्दानीमा बेमेल देखिएको छ ।
सरकारले आइतबारसम्म चार खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने चार खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । फागुन मध्यसम्म आइपुग्दा सरकारले बाषिर्क लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । यही कारण ४९ अर्बले बजेट घाटामा छ ।
सरकारले बार्षिक लक्ष्य तीन खर्ब रहेकोमा पुँजीगततर्फ आजसम्म ७२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सञ्चालन खर्च समावेश हुने चालु खर्च भने तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि मात्रै करिब १० खर्ब पुँजी आवश्यक पर्ने मानिएको छ ।
कतिपय अर्थविदहरु नयाँ अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बैंकहरुले अन्धाधुन्ध कर्जा लगानी बढाएकाले गाडी, तेल, घरनिर्माण सामाग्री जस्ता वस्तुको आयात बढेर मुलुकले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ,’ एक अर्थविद भन्छन्, ‘आवश्यकताभन्दा बढी घर बनाउने, घडेरी र जग्गामा लगानी गर्ने अनि उपभोगको संस्कृति विस्तार गर्ने काममा बैंकहरुले लगानी गरिरहेकाले समस्या आएको छ ।’
दुई पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव
राजनीतिक तथा आर्थिक बेथिति निवारण गर्नु खतिवडाको चुनौती हुने पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको प्रतिक्रिया छ ।
एमाले नेतासमेत रहेका अधिकारी भन्छन्- ‘यहाँ काम नगर्ने बानी विकास भएको छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग र अर्थमन्त्रीले सचिवहरुसँग निश्चित अवधिभित्र सक्ने योजनाको माग र त्यसैका आधारमा पुरस्कृत तथा कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
‘यहाँ काम नगर्ने बानी विकास भएको छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग र अर्थमन्त्रीले सचिवहरुसँग निश्चित अवधिभित्र सक्ने योजनाको माग र त्यसैका आधारमा पुरस्कृत तथा कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी ।
पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारी सरकारले संविधानमा आधारित सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको खर्च व्यवस्थापनका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग केही वर्षका लागि सहयोग माग्नुपर्ने राय अधिकारीको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीले ०६८ सालमा पेश गरेको बजेटमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका खतिवडाले अर्थतन्त्रको बागडोर सहीरुपमा सम्हाल्नेमा उनी आशावादी देखिएका छन् ।
अहिले मुलुकमा उपभोग्य प्रवृत्ति हावी भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नु महत्वपूर्ण हुनेमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत पनि सहमत छन् । ‘अबको चुनौती भनेको उपभोग्य प्रवृत्ति रोक्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने हो,’ डा. महतले बताए । यसका लागि अर्थमन्त्रीलाई राजनीतिक आड भने चाहिने डा. महतको भनाइ छ ।
‘प्रशासनिक तहमा ज्यादै राजनीतिकरण छ, त्यसैले योग्यताअनुसार कर्मचारीले काम नपाएको अवस्था छ,’ डा. महत भन्छन् । र, राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाउँदै प्रसाशनिक, राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक अनुशासनहीनताकै उपज मुलुक आर्थिक समस्यामा परेको डा. महतको ठहर छ ।
टिप्पणी : बिचौलियाको नजर अदालततिर
डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तोबेलामा अर्थमन्त्री बनाएका छन्, जुनबेला सर्वोच्च अदालतले उनलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा सपथ ग्रहण नगराउनू भन्ने आदेश दिएको २४ घण्टामात्रै बितेको छ । अदालतले सांसदको सपथ ग्रहण रोकेकै अवस्थामा डा. खतिवडाले मन्त्रीका रुपमा सपथ लिएका छन् ।
डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रुपमा देख्न नचाहने अर्थतन्त्रका दलाल एवं विचौलियाहरुले अब आफ्नो आशा र भरोसाको नजर अदालततिर सोझ्याएका छन् ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा खतिवडाविरुद्ध परेको रिटमा भने देउवा सरकारले सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको मात्र संलग्नता छ । र, अदालतले पनि युवराज खतिवडाका विषयमा नभएर अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको विषयमा सुनुवाई गर्दैछ ।
शायद प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएर सर्वोच्च अदालतलाई यो सन्देश दिन खोजेका छन् कि कसलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने भन्ने कुरा कार्यपालिकाको अधिकार हो । यो अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।
सांसद बन्न नपाए पनि ६ महिना मन्त्री पक्का !
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशकै लाइनलाई सदर गर्दै डा. युवराजसहित तीनैजनालाई सपथ नखुवाउनु भनेर फैसला गर्यो भने डा. खतिवडाको अर्थमन्त्री पद के हुन्छ ? यो प्रश्न हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले उनलाई मन्त्री बनाएका छन् ।
शायद प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएर सर्वोच्च अदालतलाई यो सन्देश दिन खोजेका छन् कि कसलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने भन्ने कुरा कार्यपालिकाको अधिकार हो । यो अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।
संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो व्यक्ति ६ महिनाभित्र संसदको सदस्य बन्नुपर्छ । यदि ६ महिनाभित्र ऊ संसदको सदस्य बन्न सकेन भने मन्त्रीबाट स्वतः हट्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यसरी हटिसकेपछि यो संसदको कार्यकाल रहुञ्जेल ऊ मन्त्री बन्न पाउँदैन ।
संविधानको यो प्रावधान अनुसार सर्वोच्च अदालतले डा. खतिवडालाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्न दिएन भने पनि उनी आगामी ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउँछन् । त्यसैले अदालतले जे सुकै निर्णय गरे पनि खतिवडाले ६ महिनासम्म काम गर्न पाउने स्पेस संविधानले दिएको देखिन्छ ।
तर, अदालतको अन्तरिम आदेश उल्टी भयो भने खतिवडा आगामी ५ वर्षकै लागि अर्थमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ । भलै, राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा उनको कार्यकाल दुई वर्षमै सकिने सम्भावना पनि छ ।
