२५ फागुन, बुटवल । नेपाल संघीयतामा गएसँगै विश्व बैंकको टोलीले प्रत्येक प्रदेशमा पुगेर लगानीका क्षेत्रबारे प्रदेश सरकारसँग छलफल सुरु गरेको छ । यसअघि प्रदेश १ को सरकारसँग टोलीले छलफल गरिसकेको छ भने शुक्रबार ५ नम्बर प्रदेश सरकारसँग विश्व बैंकको टोलीले राय सुझाव लिएको छ ।
विश्व बैंकले संघीय संरचनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर लगानीका क्षेत्र निर्धारण गरी काम अगाडि बढाउने रणनीति तय गर्दैछ । यसैक्रममा आगामी चार वर्षका लागि कुन-कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने सुझाव संकलनका लागि बुटवल आएको टोलीसँग मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित मन्त्री र सभामुखले छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र सांसदहरु दधिराम न्यौपाने, तुलाराम घर्ती, विजय यादव, रमा अर्याल, नारायणप्रसाद अर्याल लगायत सहभागी थिए ।
त्यसैगरी विश्व बैंकका तर्फबाट एशिया महादेश प्रमुख जुरी वका, नेपालका लागि प्रवन्ध निर्देशक विज्ञानबहादुर प्रधान लगायत छलफलमा सहभागी थिए ।
विश्व बैंकले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मका लागि नेपालमा एक खर्ब ४० अर्ब लगानी गर्दैछ । यो बजेट सफ्ट लोन अन्तर्गत न्यून ब्याज दरमा केन्द्रीय सरकारसँग सम्झौता गरेर उपलब्ध गराइनेछ ।
आगामी ४ वर्षे लगानीका क्षेत्र निर्धारण र साझेदारीका लागि सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्ने विश्व बैंकका प्रतिनिधिले बताए ।
सातवटै प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीसहित सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीसँग संयुक्त छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको विश्व बैंकका नेपालका लागि प्रवन्ध निर्देशक विज्ञानबहादुर प्रधानले जानकारी दिए ।
पहिले कानून बनाउँछौं, त्यसपछि आउनूः मुख्यमन्त्री
शुक्रबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हाल कानुन निर्माण हुने क्रममा रहेकाले कानून निर्माण भइसकेपछि ठोस छलफलका लागि आउन विश्व बैंकका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘अहिले प्रदेशमा लगानीको विधि र प्रक्रियाका सन्दर्भमा कानूनी संरचना नै बन्न बाँकी छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पहिले हामी कानून निर्माण गरिसक्छौं, त्यसपछि कसरी र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्नेबारे विश्व बैंकसँग छलफल गरौंला भनेर हामीले पठायौं ।’
कानून निर्माणपछि पर्यटन पूर्वाधार विकास, जलस्रोतको प्रयोग, कृषिको व्यवसायीकरणमा पनि लगानी गर्न सकिने मुख्यमन्त्रीले विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिए ।
(यसअघि प्रकाशित समाचारमा मुख्यमन्त्रीले कानून निर्माणमा विश्व बैंकसँग सहयोग मागेको भन्ने व्यहोरा भुलवस पर्न गएकाले सच्याइएको छ- सं )
