५ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोजी तीव्र बनाएको छ । अतिक्रमणका कारण ‘गायब भएका’ करिब १५ सय रोपनी (अनुमानित) सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जमीन सार्वजनिक प्रयोजनमा फिर्ता ल्याउन वडा कार्यलयहरु सक्रिय भएका हुन् ।
वडा नं. ३ को कार्यालय भवनसँगै जोडिएको साढे ६ आना जग्गा फिर्ता लिएर महानगरले अभियानको थालनी गरेको थियो ।
होटलले बनाएको एकतले भवनलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा घोषणा गर्दै महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले थालेको अभियानमा वडाहरु सक्रिय रुपमा लागेको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाएर फिर्ता ल्याइने सार्वजनिक जग्गालाई खुल्ला स्थानका रुपमा राख्ने योजना बनाएको छ ।
‘हामी त्यस्ता जग्गामा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न चाहान्छौं,’ अधिकृत आचार्यले भने, ‘अतिक्रमण हटाएर सार्वजनिक जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न वडाहरुले काम गरिरहेका छन् ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी मूलरुपमा स्थानीय तहका प्रमुखलाई दिएको छ । जसमा वडा कार्यालयहरुले सहयोग गर्न सक्छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले वडा कार्यालयहरुलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै सार्वजनिक जग्गामा विवरण संलकन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उनले अतिक्रमण हटाउन र त्यसलाई उपयोग गर्ने योजना बनाउनेसम्मको अधिकार वडा कार्यालयलाई नै प्रत्यायोजन गरेका छन् ।
अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा ३२ वडा छन् । जसमा करिब १५ वटा वडाहरु भित्री शहरमा पर्छन् ।
‘भित्री शहरमा सार्वजनिक जग्गाहरु कम छन्, बाहिरी वडाहरुमा भने औसत सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ,’ आचार्यले भने, ‘अब तीनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना वडाले बनाउनेछ । महानगर प्रमुखले स्वीकृत गरेर कार्यान्यवनमा लैजानुहुन्छ ।’
मेयर शाक्य पनि सार्वजनिक जमीनमाथिको अतिक्रमण रोक्न वडाहरु सक्षम रहेको बताउँछन् ।
‘०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई ठूलो पाठ पढाएको छ,’ मेयर शाक्य भन्छन्, ‘शहरी सुन्दरता कायम गर्न, हरियाली बचाउन र आपत् विपदमा आश्रय लिन पनि खुल्ला स्थानको संरक्षण गर्न जरुरी छ ।’
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनिराम शर्मा शहरी जीवनलाई सहज बनाउन सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन थालिएको बताउँछन् ।
विश्व हिन्दू महासंघ र गायत्री समाजबाट अतिक्रमण
महानगरपालिकासँग अहिले कति सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् भन्ने एकीन तथ्यांक छैन । अहिले वडाहरुले तथ्यांक लिन थालेकाले केही समयभित्रै एकीन विवरण आउने सूचना अधिकारी आचार्यले बताए ।
अहिले काठमाडौंमा अर्बौं मूल्य बराबरको सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्ति, समूह र संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेको अनुमान छ ।
सार्वजनिक जग्गा खोज्न अभियानमा निकै सक्रिय देखिएको वडा नं. ३ मा मात्र सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा भेटिएको छ । वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष दीपक केसीले ७ करोड मूल्य बराबरको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनमा फिर्ता आइसकेको बताउँछन् ।
अब विश्व हिन्दू महासंघले प्रयोग गरेको २२ रोपनी र गायत्री समाजले प्रयोग गरिरहेको ४२ आना जग्गा पनि तत्कालै सार्वजनिक प्रयोजनामा फिर्ता ल्याउने उनले बताए ।
वडाले १ अर्ब मूल्य बराबरको यस्ता जग्गा सार्वजनिक उपयोगमा फिर्ता गराउने लक्ष्य राखेको केसी बताउँछन् ।
प्रशासकीय अधिकृत शर्मा महानगरभित्रका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र उचित उपयोगका लागि अभियान थालिएको बताउँछन् ।
विशेषगरी नदी र खोला आसपासका जग्गा अतिक्रमणमा परेको महानगरको अनुमान छ ।
‘हामीलाई अब प्राप्त हुने जग्गामा सकेसम्म कुनै भौतिक पूर्वाधार बनाइँदैन, खुलाक्षेत्र बढाउन हामी ध्यान केन्दि्रत गरिरहेका छौं,’ आचार्य भन्छन्, ‘यो अभियानमा सबै पक्षले सहयोग गरिरहनुभएको छ । अभियान सफल हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।’
