६ चैत, काठमाडौं । करिब १५ वर्षअघि जनकपुरमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट काठमाडौं फर्किदा नेकपा एमाले नेता केपी शर्मा ओली हारेको सिपाही जस्ता थिए ।
महाधिवेशनको बेला माधवकुमार नेपाल पक्षले उनलाई जनकपुरमा बस्ने होटल समेत दिएन ।
रामा होटलबाट निकालिएका ओलीको पक्षमा लाग्नेहरुलाई छानीछानी ठेगान लाउन थालिएपछि उनका ‘५२ भाइ’ ले जनकपुरबाटै विज्ञप्ति निकाले । तर, ५२ भाइमध्ये केहीले एमाले छाडे भने केहीले तत्कालिन संस्थापन पक्षसँग आत्मसमर्पण गरे ।
तर, अधिकांशले ओलीलाई संकटमा साथ दिए । पार्टीमा मञ्च नपाएपछि ओलीले अफ्रो एशियाली संगठनको अध्यक्ष भएर त्यहिँबाट आफू समर्थक नेता कार्यकर्तालाई संगठित गर्थे । पछि उनले मदन भण्डारी फाउण्डेसनबाट लगभग समानान्तर गतिबिधि चलाए ।
दुःखका साथीलाई साथ
ओली लामो समय एमालेमा प्रतिपक्षी भूमिकामा रहे । उनको पक्षमा लागेका धेरै नेता कार्यकर्ताले पार्टी र राज्यसत्ताका निकायमा जिम्मेवारी पाएनन् ।
तर, ओलीले तीनको संरक्षण गर्न छाडेनन् र तीनले पनि ओलीको साथ छाडेनन् । समय एकनास चल्दैन भने जस्तै ओलीको पनि समय आयो । करिब चार वर्षअघि पार्टी सत्तामा उदयसँगै राज्यसत्तामा समेत ओलीको प्रभाव कसैले रोक्न नसकिने गरी बढ्यो ।
एमालेको अध्यक्ष भएसँगै ओलीको लागि पार्टीको भन्दा देशको नेतृत्व गर्ने ध्याउन्न बढ्यो । १६ बुँदे सम्झौतापछि संविधान निर्माणको अगुवाई गरे । देशको प्रधानमन्त्री पनि भए ।
उनले आफू शक्तिमा आएपछि पार्टी र राज्यसत्ताका मुख्य ठाउँमा आफू निकटहरुको व्यवस्थापन गर्न कुनै कन्जुस्याई गरेनन् । जसको निरन्तरताले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि क्लाइमेक्सको रुप लिएको चर्चा एमाले वृत्तमा भइरहेको छ ।
एमालेको राजनीतिमा ओलीको पक्षमा लागेर दुःख पाइयो भन्नेहरुले यसपटक क्षतिपूर्ति सहितको अवसर पाइरहेका छन् । आफूलाई दुःखमा साथ दिएकाहरुप्रति ओलीले मन फुकाएर अवसर दिएको एक पदाधिकारीले बताए ।
जसका कारण स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्म ओलीले चाहे अनुसार नै भएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने ओलीलाई संकटमा साथ दिनेहरुका लागि यो संकटमोचनको समय हो ।
चुनौतीविहीन ओली
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछिका केही दृष्टान्त हेर्ने हो भने एमालेमा ओली युगको क्लाइमेक्स बुझ्न सकिन्छ ।
एकाध बाहेक प्रदेश र केन्द्रका अधिकांश पदमा ओली पक्षधरको एकलौटी बर्चश्व स्थापित भएको छ । आन्तरिक चुनावबाट होस् वा सर्वसम्मती दुवै बाटोबाट ओली पक्षधरको बर्चश्व स्थापित हुनु एमालेमा ओली चुनौतीविहीन हुँदै जानुको संकेत हो ।
दृष्टान्त १ : यसपटक राष्ट्रपति बन्न झलनाथ खनालले खण्ड खातिर गरेका थिए । उनले पार्टीभित्र निकै ठूलो लबिङ गरे । माओवादीभित्र पनि उनले खेल्न खोजे । तर, ओलीले चाहेकै निर्णय भयो ।
विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिमा दोहोरिइन् । एमालेमा घनश्याम भुसालको नोट अफ डिसेन्ट र अष्टलक्ष्मी शाक्य तथा योगेश भट्टराईको बिरोधबाहेक ओलीको निर्णयलाई चुनौती दिने कोही भएनन् ।
दृष्टान्त २ : राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बनाएपछि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष त परशुराम मेघी गुरुङलाई बनाउलान् भन्ने माधव झलनाथ पक्षको अपेक्षा थियो ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख एउटै समुदायको भएपछि गुरुङलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दिएर समावेशी बनाउलान् भन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन । ओलीले आफ्ना संकटका सहयोगी गणेश तिमल्सिनालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाए । गुरुङले राष्ट्रियसभामा संसदीय दलको नेतामा चित्त बुझाए ।
जस अपजस जे भए पनि ओलीकै थाप्लोमा जाने भएकाले धेरै अशन्तुष्टिहरु कार्पेटमुनी ओछ्याएर ओलीको समृद्धि सपनाका सहयोगी बन्न नेताहरु तयार भएका छन् ।
दृष्टान्त ३ : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि नपाएपछि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख अर्को पक्षलाई दिएर पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउछन् कि भन्ने कतिपयले सोचेका थिए ।
तर, उपसभामुखको उम्मेदवार बनिन्, शिवमाया तुम्बाहाम्फे । उनी पार्टीभित्र संस्थापन पक्षकी मात्र होइन, त्यो भन्दा बढी उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निकटस्थ हुन् । उपसभामुखमा शिवमायाको चर्चा हुनासाथ उनी बाहेक अरुले टिकट नपाउने अनुमान उम्मेदवारी अघि नै गरिसकिएको थियो ।
दृष्टान्त ५ : प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा एमालेबाट कसलाई समेट्छन् भन्ने धेरैको चासो थियो । तीन चरणमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा उनले विवादरहित पात्रहरु नै छाने ।
आन्तरिम सन्तुलन मिलाउन माधव नेपाल झलनाथ गुटका सांसदलाई पनि मन्त्री बनाए । तर, उनले यस्ता व्यक्ति छाने जो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा ओलीलाई चुनौति दिने पात्र होइनन् । गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित र शेरवहादुर तामाङ उनको छनौटमा परे ।
दृष्टान्त ६ : सात प्रदेशमध्ये एमालेले चार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख बनाउने अवसर पायो । संयोगनै मान्नुपर्छ प्रदेश १ को सभामुख बाहेक अरु सबै पदमा ओली पक्षका हार्डकोर नेताहरु पुगे ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रदेश ३ का डोरमणि पौडेल पार्टीका पदाधिकारीलाई पराजित गरेर त्यो पदमा पुगे । शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सर्वसम्मत भए ।
संयोग नै मान्नुपर्छ सर्वसम्मत भए पनि चुनाव भए पनि सबै ठाउँमा ओली पक्षको पकड बनेको छ । प्रदेश २ को संसदीय दलको नेतामा चुनावबाटै ओली पक्षका सत्यनारायण मण्डलले जिते । त्यस्तै प्रदेश ६ को दलको नेतामा ओली पक्षकै यमलाल कडेल सर्वसम्मत भए । प्रदेश ७ मा माधव नेपाल पक्षका प्रकाश शाह दलको नेता भए ।
जसको कमाण्ड, उसकै सफलता
एमालेले तीनै तहका निर्वाचनमा केपी ओलीकै नेतृत्वमा सफलता पायो । चुनावी कमाण्डर बनेका ओलीले लोभलाग्दो सक्रियता देखाए । कांग्रेससँग गएको माओवादीलाई फिर्ता ल्याएर वामपन्थी गठबन्धन गराउँदै पार्टी एकतासम्मको अवस्थामा ल्याउने काम पनि ओलीकै अग्रसरतामा भयो ।
जस अपजस जे भए पनि ओलीकै थाप्लोमा जाने भएकाले धेरै अशन्तुष्टिहरु कार्पेटमुनी ओछ्याएर ओलीको समृद्धि सपनाका सहयोगी बन्न नेताहरु तयार भएका छन् ।
ओलीले पार्टीभित्र महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा अन्तिम घडीमा मात्र बैठक राख्ने र पर्याप्त छलफल समेत हुन नपाउने गरेको गुनासो असन्तुष्ट पक्षको छ ।
तर, राष्ट्रपति उम्मेदवारका सन्दर्भमा भने ७ घण्टाभन्दा बढी छलफल भयो । यसपटक माधव नेपालले हरेक कुरामा कति असहमति राख्ने भन्दै ओलीलाई सहयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरे ।
पार्टीभित्रबाट असहयोग भयो भन्ने बहाना नदिन आफूले सबै कुरा सहेर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने सोचबाट पछिल्ला निर्णयहरुमा मौन बसेको निकटस्थहरुसँग बताएका छन् ।
तलदेखि माथिसम्म आफ्नै टिम
जनमत र अधिकारका हिसाबले पनि बिगतका प्रधानमन्त्री भन्दा शक्तिशाली बनिरहेका ओली राज्यसत्ता र पार्टी सत्ता दुवैमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सफल भएका छन् । उनले पटकपटक देश बनाउने आफ्नो अभियान रहेको बताइरहेका स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफ्ना सदाबहार सहयोगीहरुकै टिम पाएका छन् ।
देशको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्षमा रुपमा उनलाई अब कसैको चुनौती छैन, चुनौती छ त केबल परिणाम निकाल्ने । त्यसैले होला ओलीले पटक पटक दोहार्याउदै आएका छन्, यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । साथसाथै कसैलाई दोष दिएर सफाइ पाउने मौका पनि अब उनले पाउने छैनन् ।
