८ चैत, बुटवल । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकले सम्झौता भएको ऋण तथा अनुदान नरोक्ने संकेत गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ र विवाद भएको भन्दै एडीबीले गत जनवरीदेखि ऋण र अनुदान सहयोग रोकेको थियो ।
आयोजनाको स्थलगत अवलोकन र आयोजना सम्वद्ध पक्षसंग छलफलपछि एडीबीको टोलीले बिहीबार नेपाल सरकारसँग भएको आफ्नो ऋण तथा अनुदान सम्झौता यथावत राख्ने संकेत गरेको हो ।
एडीबीका नेपाल निर्देशक मुख्तार खामुदखानोभले नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र विमानस्थल निर्माणमा भएको सम्झौता विपरीत अरु निर्णय नभएको स्थानीय सञ्चारकर्मीलाई बताए ।
विमानस्थलको काम प्रगतिबारे प्रत्यक्ष बुझ्न बिहीबार भैरहवा आएका नेपाल निर्देशक खामुदखानोभले कामको प्रगतिबारे आयोजना, मन्त्रालयका प्रतिनिधि र ठेकेदार कम्पनीसँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा पछिल्लो समय विमानस्थल निर्माणको कामले गति लिएकोमा आफूहरु सन्तुष्ट नै रहेको उनले बताए । छलफलमा आउँदो जेठ अन्तिमसम्म ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न सकिने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएसनले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
छलफलमा आवश्यक उपकरणसहित दक्ष जनशक्ति थप गरी कामको गति बढाउन पनि ठेकेदार पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल सरकार र नागरिक उड्डायन प्राधिकरणसँग विमानस्थलको गतिलाई बढाउन थप छलफल गर्ने एडीबीले जनाएको छ ।
विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख ओम शर्माले पनि ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउने कुरामा एडीबी सकारात्मक देखिएको बताएका छन् ।
ऋण र अनुदानको पुनः मुल्यांकन गर्न एडीबी टोली तीन दिनदेखि भैरहवामा छ । सन् २०१५ को जनवरीमा सुरु गरी सन् २०१७ डिसेम्बरमा सक्ने सम्झौतासहित एडीबीले लगानी गरेको थियो ।
मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, भूकम्पजस्ता कारणले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै ठेकेदारलाई सरकारले सन् २०१८ को जुनसम्म म्याद थपे पनि एडीबी सहमत भएको थिएन ।
दुई महिनाअघि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले सन्तोषजनक काम नगरेकाले अनुदान र ऋण रोक्ने चेतावनी पत्र एडीबीले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई पठाएको थियो ।
जनवरी यता उसले आफ्नो ऋण र अनुदान समेत बन्द गरेको थियो । कुल ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लागतको यस विमानस्थलमा एडीबीको ५४ करोड अनुदान रहेको छ । बाँकी चार अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग हो । रकमका हिसाबले अहिलेसम्म दुई अर्ब खर्च भएको छ ।
सन् २०१७ मै पूरा हुने भनिएको विमानस्थलको हालसम्म ३६ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको छ । एडीबीसँग बिहीबार भएको सहमति अनुसार असार मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत काम सक्नुपर्नेछ ।
