१४ चैत, विराटनगर । प्रदेश १ को बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि ऐन-०७४ पेश भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी गररिहेको समयमा बजेट ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐन प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएको हो ।
प्रदेश सभामा टेबल हुने सो बिधेयक प्रदेश १ को संसदमा प्रवेश पाउने पहिलो सरकारी विधेयक समेत हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्म्बोले प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक पेश गरेका हुन ।
विधेयकको विषयमा प्रदेशसभा बैठकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल समेत भएको छ ।
छलफलमा बोल्दै सांसदहरु ज्ञानेश्वर राजवंशी, अम्बिका थापा, लिलाबल्लभ अधिकारीले केही प्राविधिक त्रुटी देखिएको भएपनि सैद्धान्तिक हिसावले विधेयक सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
यस्तै सांसदहरु शिवनारायण गनगाईं, नवोदिता चौधरी र मोहन कुमार खड्काले भने केही विधेयकमाथि टिप्पणी समेत गरेका थिए ।
सांसद शिवनारायण गनगाईंले विधेयकको दफाबार छलफल पछि मात्रै पारित गर्नसकिने बताए ।
प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सांसद नवोदिता चौधरीले धारा ४८ को दफा ४ मा उल्लेखित ऐन बमोजिम हिसाव बुझ बुझारत नगर्ने अधिकृतलाई ५०० जरिमाना गर्ने विषयले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनसक्ने बिचार राखेकी थिइन् ।
सांसद मोहनकुमार खड्काले विधेयकको परिच्छेद ५ को दफा ६ मा उल्लेखित श्रेष्ता कायम गर्ने समय १ महिना दिने उल्लेख भए पनि त्यसलाई घटाउनु पर्ने बताए ।
प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री इन्द्र आङम्बोले प्राविधिक विषयको हल गरिने जबाफ दिएका थिए ।
आर्थिक विधेयक पेश गर्नुअघि प्रदेश सभा बैठकमा शूल्य समय लिएर केही सांसदहरुले आफना भनाइ राखेका थिए ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ (१) का सांसद सूर्यमाराज राईले आफ्नो क्षेत्रमा भएको सुकुमबासी समस्या हल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ (२) का सांसद राजकुमार ओझाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रहेको स्थान गोठगाउँमा प्रदेशको राजधानी सार्न माग गरेका थिए ।
सांसद उमिता बराइलीले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने र बलात्कारका घटना रोक्न माग राखेकी थिइन् ।
सांसद प्रतापप्रकाश हाङगामले ग्रामीण क्षेत्रको विकास निर्माणमा प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षन गराएका थिए । प्रदेश सभाको अर्को वैठक १९ चैतसम्मका स्थगित भएको छ ।
