१६ चैत, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरु सदाझैं आज पनि विविध समाचार, जानकारी र विचारहरु पस्किएर पाठकमाझ आएका छन् । प्रकाशित अखबारहरुमा विविध सामग्रीहरु भए पनि मुखपृष्ठमा भने राजनीतिक विषयहरुले नै बढी ‘स्पेश’ पाएका छन् ।
संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार गरेको सम्बोधनलाई दैनिक पत्रिकाहरुले नछुटाइकन पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई मुख्य समाचार बनाएको कान्तिपुर दैनिकले स्वास्थ्यकर्मी नै कडा टीबीको जोखिममा रहेको र २१ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ ।
नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा राष्ट्रपतिको सवारीको तस्वीरसँगै अनुमतिबिना नै राष्ट्रसंघले नेपालमा राजनीतिक सवेक्षण गरेको समाचार पनि छ । हिमालमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी समाचार पनि नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा नै पढ्न सकिन्छ ।
प्रदेश ३ को समृद्धिबारे बहस गरेको नयाँ पत्रिकाले आयल निगम जगा खरिदमा ५० करोड राजस्व छली भएको, एमाले–माओवादी एकताका लागि ४२ पेजको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन तयार भएकोलगायत समाचार छापेको छ ।
अनुमतिविना राष्ट्रसंघको सर्वेक्षण
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई संघीयता, पहिचान, जातीयताजस्ता राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिने अतिसंवेदनशील विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
समाचार अनुसार, राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले प्रोसपेक्टिभ पोलिटिकल सिनारियो एनालाइसिस एक्सर्साइज इन नेपाल (नेपालमा सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यको विश्लेषण) शीर्षकमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
नयाँ संविधान जारीसँगै मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि आउँदा दिनमा के–कस्ता घटना हुन सक्छन् भन्ने आँकलन गर्न अनुसन्धान सुरु गरिएको उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नागरिकले समाचार लेखेको छ ।
अनुसन्धानको नेतृत्व राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक भ्यालिरी जुलियार्डको कार्यालयले गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
बिरामीबाट टिभी सरेर स्वास्थ्यकर्मीकै मृत्यु
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, मुलुकमा बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोग (एमडीआर टीबी) ले हालसम्म उपचारमा संलग्न २१ स्वास्थ्यकमीकै मृत्यु भएको छ । सात वर्षयता बिरामीको उपचार र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको एमडीआर टीबी सरेर मृत्यु भएको हो ।
यो रोगको जोखिममा स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणसमेत रहेको चिकित्सकले औंल्याएका छन् । प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च रहेकामा सामान्य क्षयरोग सर्दैन तर एमडीआर/एक्सडीआर टीबी सर्न सक्छ । सामान्य क्षयरोगको उपयुक्त उपचार नगरे वा बीचमै औषधि उपचार छाडे एमडीआर टीबी हुनसक्छ ।
चर्पीविहीन बस्ती खुला दिसामुक्त क्षेत्र
खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने देखासिकी देशभर छ । कतिसम्म भने शौचालयविहीन बस्तीसमेत खुला दिसामुक्त घोषणा भएका छन् । आज अन्नपूर्ण पोस्टले यस्तै प्रतिनिधि घटनालाई समाचार बनाएर यसमा देखिएका विकृतिको चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
अन्नपूर्ण लेख्छ–रौतहटका स्थानीय तहलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न हतारो छ । तहलार्इ खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न हतारो भए पनि घोषित धेरै बस्तीमा शौचालय बनिसकेका छैनन् ।
खानेपानी मन्त्री विना मगरले बुधबार मौलापुर नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिन् । तर सोही नगरपालिकाका सबै घरमा शौचालय नभएको अन्नपूर्णमा समाचार छ । नगर क्षेत्रका सडक किनार, सार्वजनिक स्थल तथा खेतमा शौच गरिएको भेटिएको छ ।
अन्नपूर्ण खबरको अगाडि लेख्छ–शौचालय निर्माणका लागि दिइएका सामग्री घर वरपर अलपत्र अवस्थामा भेटिएका छन् । बुधबार खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न छनोट गरिएको कार्यक्रमस्थल वरपर खुला रुपमा गरिएको दिसाले दुर्गन्ध फैलिएको थियो । कतिपय सहभागी शौच कुल्चिएरै कार्यक्रमस्थल पुग्न बाध्य भए ।’
बुद्धिचाल हेर्न साउदी राजकुमार नेपाल आउँदै
गोदावरी नगरपालिका, ललितपुरमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिता अवलोकन गर्न साउदी अरेबियाका राजकुमार सेख सुल्तान बिन खालिद अलमिलान गोदावरी आउने भएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, साउदी राजकुमार अलमिलान एसियन बुद्धिचाल महासंघको अध्यक्षको हैसियतमा नेपाल आउन लागेका हुन् । साउदी राजकुमारसँगै प्रतियोगितामा विश्व बुद्धिचाल महासंघका अध्यक्ष कुसान्त इलुमझिनोभ पनि आउने गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले जानकारी दिए ।
आयल निगम घोटालाः दुई अर्बको जग्गामा ५० करोड राजस्व छली
नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि चलनचल्तीभन्दा चार गुण बढी मूल्य हालेर खरिद गरेको जग्गामा राजस्वसमेत छली गरेको भेटिएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवाको जग्गा निगमलाई बिक्री गर्दा व्यवसायीले ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको भेटिएको हो ।
निगमले डेड वर्षअघि २ अर्ब ३३ करोड ४० लाख ७५ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँमा विभिन्न ठाउँमा ९४ बिघा १७ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यसमध्ये निगमले १ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ८६ हजार ४ सय २७ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
जग्गा खरिदमा निगम व्यवस्थापनले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन करिब टुंग्याइसकेको छ ।
राेकियाे कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने निजामति कर्मचारीका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई सरकारले रोकेको छ ।
स्वेच्छिक अवकाश नीति अहिलेको समयमा ठीक नभएको, राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले स्वेच्छिक वअकाश प्रक्रियालाई रोकिदिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
अघिल्लो सरकारको निर्णयानुसार कार्यान्वयनमा जाँदा गत १३ चैतमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार १३ चैतमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले उक्त प्याकेलाई अघि नबढाएर रद्द गरिदिएको हो ।
मन्त्रीको निर्देशनविपरीत कर्मचारीको हाजिरी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई तत्काल हटाउन दिएको निर्देशन अवज्ञा भएको छ । मन्त्रीले निर्देशन दिएको एक साता बित्नै लाग्दासमेत वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ताहाचल कार्यालयमा दरबन्दीमै नरहेका १६ जना कर्मचारीले हाजिरी लगाउँदै आएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्द्रदेव पाण्डेले दरबन्दीभन्दा बाहिर रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको बताएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । उनले अतिरिक्त १६ कर्मचारीले अझै पनि कार्यालयमा हाजिर गरिरहेको पुष्टि गरे ।
महानगरसँग छैन भवनको तथ्यांक
मापदण्डविपरीत बनेका भवनलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको काठमाडौं महानगरपालिकासँग आफ्नो क्षेत्रका भवनको यकिन तथ्यांकसमेत छैन ।
नागरिक दैनिकको समाचारमा लेखिएको छ– महानगरसँग न आफ्नो क्षेत्रका कुल भवनको तथ्यांक छ न त कतिले भवन निर्माणमा आचारसंहिता मिचिरहेका छन् भन्ने विवरण नै । त्यति मात्रै होइन, महानगरसँग आफ्नो क्षेत्रका कति घर भाडामा लागेका छन् र कतिमा उद्योग एवं व्यवसाय सञ्चालित छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन ।
आधिकारिक तथ्यांक समेत नभएपछि काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा भवन आचारसंहिता र मापदण्ड मिचेर भवन बनाउनेलाई समेत कारबाही हुन सकेको छैन ।
