विसं ०६५ असोजको पहिलो साता भारत गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भ्रमणको दोस्रो दिन भारतका वरिष्ठ पत्रकारहरुसँग ‘ब्रेकफास्ट ब्रिफिङ’ मा बसे । होटल ताजमहलको सो बैठकमा भारतीय पत्रकारहरु मात्रै आमन्त्रित थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलको एकजना सदस्यका रुपमा म पनि सो बैठकमा सहभागी थिएँ । सुरुमा नेपाली पत्रकारलाई नराख्ने भनिए पनि राससको प्रतिनिधिलाई बैठकमा बस्न दिने भएपछि मैले पनि बस्न पाएँ ।
सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको केही समयमै प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले त्यहाँ विशेषगरी भारतीय पत्रकारको धारणा बुझ्न खोजेका थिए । उनीहरुका लागि सुरुमै ‘फ्लोर ओपन’ भएपछि एकजना कनिष्ठ पत्रकारले त्यस समयमा नयाँ दिल्लीमा ठूलो मुद्दा बनिरहेको ‘हेमराज आरोसी’ काण्डको प्रसंग उठाए ।
नेपाली युवक हेमराजले उनी बसेको घरकी युवती आरोसीको हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएकाले सोही कारणले भारतमा नेपालीप्रतिको विश्वास घटेको बुझाइ उनले दर्शाए (तर पछि हेमराज अदालतबाटै निर्दाेष सावित भइसकेका छन्) ।
एकजना भारतीय वरिष्ठ पत्रकारले नै यसको प्रतिवाद गरे र त्यस्ता कुनै एकाध घटनासँग दाँजेर नेपाल-भारत सम्बन्धको व्याख्या नगर्न चेतावनी दिए । उनले भने- अहिले नै पनि कम्तिमा २० लाख नेपालीको गोजीमा दिल्लीको साँचो छ, घरघरमा परिवारको सदस्यजस्तै भएर बसेका छन्, यस्ता एकाध भवितव्यसँग दुई देशको सम्बन्ध तुलना गर्नु उचित होइन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैको धारणा सुनिमात्र रहेका थिए । फेरि अर्का पत्रकारको प्रश्न आयो- नेपालका हरेक नयाँ प्रधानमन्त्री पहिलो विदेश भ्रमणमा दिल्ली आउँछन् तर तपाईँ किन चीन जानुभयो ?
केही समयअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनमा ओलम्पिक खेलकूदको समापन समारोहमा भाग लिनुभएको थियो । यो प्रश्नको जवाफ पनि वरिष्ठ भारतीयले नै दिए र भने- नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो र उहाँ त्यस देशको प्रधानमन्त्री । त्यसैले कुन देशको भ्रमण गर्ने भन्ने चाह उहाँको हो, हामीले प्रश्न गर्ने विषय होइन । उनले सदियौँ पुरानो नेपाल भारत सम्बन्धलाई यति हल्का टिप्पणी नगर्न र नलेख्न सुझाए । उनको यो तर्कबाट धेरै पत्रकार सहमत पनि भए ।
तीन वर्षजति अघि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए- भारतले जितेको कुनै एउटा यस्तो युद्ध छैन, जहाँ नेपालीको रगत नबगेको होस् । वीर नेपाली र गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालप्रति उनले पटक-पटक नमन गरेका थिए । लामो सम्बोधनमा उनले दुई देशको संवेदनशील सम्बन्धको खुबै व्याख्या गरे ।
अहिलेको यो नकारात्मकताले समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्ने नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझबढी समस्यातर्फ मात्र धकेलिदिने छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भ्रमणले सोच्न सकोस्
हुन पनि हो, नेपाल भारत सम्बन्ध यति सम्वेदनशील छ कि आज पनि नेपाली नागरिकले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षा गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि नेपाल भारत सम्बन्धको व्याख्यामा वास्तवमा कुनै विशेषण जरुरी छैन ।
यस आलेखको अग्रस्थानका यी मननीय अभिव्यक्तिभन्दा बढी नेपाल भारत सम्बन्धको महत्व दर्शाउन धेरै शब्द खर्चिनुपर्लाजस्तो लाग्दैन, यसैबाट सबै झल्किन्छ ।
तर, यति सरल शाब्दिक अभिव्यक्तिजस्तो सहज सम्बन्ध जनस्तरमा भने भेटिन्न । किनभने आजका मितिमा हेर्दा पनि नेपालको सबैभन्दा नराम्रो सम्बन्ध छ भने त्यो भारतसँगै छ । जनस्तरमा भारतसँगको अपेक्षा बढ्दो छ । तर, अपेक्षाको आपूर्ति अति नगण्य छ । त्यसैले पनि भारतविरोधी भावना नेपालमा अरुको भन्दा धेरै छ । यसले छिमेक सम्बन्धलाई नै समय समयमा असहज बनाइदिने गरेको छ । दुवैतर्फको जनस्तरमा नैराश्यता र नकारात्मकता थप्ने तत्व पनि यही नै हो । तर, यसको खोजी जति गम्भीर रुपमा हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन ।
विरोधीभावको मात्र त के कुरा, नेपालको अहिलेकै युवा पुस्ताले भारतको दुई-दुईपटक नाकाबन्दी नै देख्यो, भोग्यो । इन्धन रोकिदिएर पशुपति आर्यघाटबाट सरकारले दिएको दाउरा ल्याएर खाना पकाएको त के, अत्यावश्यक औषधिसमेत रोकिदिएको दक्षिणतर्फको निर्दयीता पनि भोगेको छ ।
अघिल्लो ओली सरकारकै पालाको कुरा गर्ने हो भने पनि सम्बन्ध मानौँ कि इतिहासमै सबैभन्दा बढी बिगि्रएको हो जस्तो लाग्दथ्यो । दक्षिणको आपूर्ति सबै ठप्प थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई नै नेपालले फिर्ता बोलायो । अनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको ठिक्क परेको भ्रमण नेपालले नै रोकिदियो । कूटनीतिक र छिमेक सम्बन्धको यो रुप सायद सबैभन्दा बिगि्रएको हालतमा मात्र देखिन्छ ।
नयाँ सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा डा प्रकाशशरण महतले विसं ०७३ भदौको तेस्रो साता भारत भ्रमण गरे । यद्यपि उनले धेरैपटक भारत गएकाले भारततिरै ढल्किएको भन्नेजस्तो आलोचना पनि खेप्नुपर्यो । तर, यो आलोचना नियोजित थियो र नेपालले चीनसँग पनि उत्तिकै सन्तुलित सम्बन्ध राखेको थियो भन्ने कुरा उसले पछि ओबीओआरमा हस्ताक्षर गरेर र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमण गरेर प्रमाणित गरेको थियो । नेपालले कैयौं अमूर्त विषयहरुलाई यथार्थको धरातलमा ल्याउने प्रक्रियाको थालनी ती भ्रमणहरुबाट भएको थियो ।
भारतसँग कुनै नयाँ सम्झौता भन्दापनि यसअघिका कैयौँ सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयनमा त्यस समयको सरकारले कुरा उठायो ।
सम्झौता भई आन्तरिक वा द्वीपक्षीय कारणले कार्यान्वयनमा आउन नसकेका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा त्यो सरकारले जोड दियो र त्यसका लागि द्वीपक्षीय संयुक्त संयन्त्रको निर्माण पनि भयो । जस्तो कि-गण्डक सम्झौतामा नेपालले ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइँ पाउने सहमति भएकोमा हाल दशकौँपछिसम्म पनि २५ हजार हेक्टरमा मात्र पाइरहेकाले यस्तो कुरामा भारत सरकारले ध्यान दिएमा नेपालमा पनि भारतविरोधी भावनामा कमी आउने र जनता लाभान्वित हुन जाने कुरा मन्त्री महतले उठाएका थिए । यस्ता अरु पनि कैयौँ सम्झौता र समझ्दारीहरु छन्, जुन भारतले बोलेर मात्र छोडेको छ, काम गरेको छैन र नेपालले पनि लिन सकेको छैन ।
यी सबै यस्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला ज्वारभाटा बनेर उठ्छन् त्यो पनि अखबारहरुबाट । अनि भ्रमण सकिएपछि आफैं सेलाएर जान्छन् । तर, त्यसको सट्टा नेपालमा त के छ भने प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान लागे कि लौ अब के के दिनेहुन् कस्तो नाजायज सम्झौता गर्नेहुन् भन्ने त्रासले नेपालीको दिमाग भर्छ । अनि भारत जाने भन्यो भने माग्नै जानेजस्तो यो र त्यो सम्झौता वा समझ्दारी गर्नुपर्छ भनेर अनेक खालका एजेण्डा तयार गरेर पठाइन्छ ।
भ्रमण सम्बन्ध र समझदारीको पुनरावलोकन मात्र पनि त हुन सक्छ । नाकान्दीपछि नयाँ सरकार बनेको, तर भारतले नाकाबन्दी लगाएको नस्वीकारेको, आˆनै दल कांग्रेसले समेत नाकाबन्दी भन्न नसकेको र नाकाबन्दीमा नेपाल र भारतबीचको नाकामा रहेका मधेसवादी दलहरु समेत आन्दोलन छोडेर नभागेको अवस्थामा बनेको नयाँ सरकारले थालेका कूटनीतिक कदमहरुले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुरानै रुपमा ल्याउन सहज बनाएको थियो ।
वास्तवमा भारतसँग हामीले सम्बन्ध राम्रो बनाउँदा नै हामीलाई लाभ छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने हामी न सैन्य शक्ति हौँ, न त हामी आर्थिक शक्ति बन्न नै सकेका छौँ । हाम्रो शक्ति भनेको कूटनीतिक मञ्च नै हो । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र फाइदाका कुरा पार्टीका जुलुस र सडकमा उठाउने नभई कूटनीतिक मञ्चको अधीक प्रयोग गरेर राख्दा त्यो बढी प्रभावकारी बन्न जाला । हाम्रा छिमेकीलाई हाम्रो भूपरिवेष्ठित भौगोलिक जटिलताको अप्ठेरो र सम्वेदनशीलता थाहा दिएरै हाम्रो कुरा माथि पार्न सक्नुपर्छ । अरु हिसाबले हाम्रो कूटनीति माथि पार्नसक्ने रोजाई हामीसँग खासै छैनन् र त्यसलाई हाम्रो तागत नपुग्न पनि सक्छ ।
अाफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थका एजेण्डालाई निर्धक्क र तर्कसंगत रुपले उठाउने नेपालको अस्त्र भनेकै सबल र प्रभावकारी कूटनीति नै हो । नेपालजस्तो देशले सबल कूटनीतिका माध्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ । देशको विकास पनि सबल विदेश नीतिबाट नै सम्भव छ ।
सम्बन्ध जति नजिक र पुरानो हुन्छ त्यति नै अपेक्षा पनि बढ्छ नै । त्यो स्वाभाविक पनि हो । अर्कातर्फ यथार्थ र गहिराईमा नगई पूर्वाग्रही धारणा बनाउने र विदेश नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको स्वार्थसिद्धीको साधन बनाउने प्रबृत्ति नेपाल विकासको बाधक हो । त्यसो नभएर भारत र चीनजस्ता सम्पन्न र ठूला छिमेकको समृद्धिबाट हामी कसरी लाभान्वित हुने भनी गरिने बृहत गृहकार्यबाट मात्र राम्रो विदेश नीतिको अभ्यास हुनेछ । त्यसका लागि आवश्यक राष्ट्रिय स्वार्थमा सबै नेपालीको मत मिल्नुपर्छ ।
विदेश नीतिमा पार्टीगत धारणा बनाउने प्रचलनले पार्टीलाई नै फाइदा हुँदैन भने देशलाई झन कसरी होस् । नत्र अहिलेको यो नकारात्मकताले समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्ने नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझबढी समस्यातर्फ मात्र धकेलिदिने छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भ्रमणले सोच्न सकोस् ।
(पाठक, राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी सम्पादक हुन् ।)
