२२ चैत, काठमाडौं । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न कर्णाली प्रदेशका आयोजनाको निर्माण अघि बढाउनु सबैभन्दा बढी लाभदायक हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान) का पूर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्ट कर्णाली प्रदेशबाट १० वर्षमा ४ हजार २ सय ४५ मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनाहरुको निर्माण गर्न सकिने दावी गर्छन् । लागतका र उत्पादनका हिसाबले कर्णाली प्रदेशका आयोजना सबैभन्दा राम्रा भएको उनको भनाइ छ ।
हालै एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले कर्णाली प्रदेश आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा पछि रहेकाले पनि उक्त क्षेत्रका आयोजना अघि बढाउन उचित हुने बताएका छन् । ‘ कर्णाली प्रदेश आर्थिक हिसाबले पछि परेको छ, तर जलविद्युतका हिसाबले सबैभन्दा अघि पार्न सकिन्छ किनकी यहाँका आयोजना नै अहिले सबैभन्दा बढी फिजिबल देखिन्छन् । ‘ उनले भने ।
सरकारले अब जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा ५० प्रतिशत बनाउने भनेर लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि पनि कर्णालीमा बनाउने भनेर अघि सारिएका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउन नै उचित हुने उनको तर्क छ ।
६१७ मेगावाटको भेरी-१ , ३०७ मेगावाटको जगदुल्ला, ४१० मेगावाटको नलसिंहगाड, ३ ०० मेगावाटको तिला १ र २९७ मेगावाटको तीला-२ आयोजना तत्काल अघि बढाउँन सकिने खड्का बताउँछन् ।
भारतीय कम्पनी जिएमआरले अघि बढाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना पनि यही प्रदेशमा पर्छ । खड्का भन्छन् ‘ माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउँदैन भनेपनि सररकार आफैले लगानी गरेर भएपनि यो आयोजना अघि बढाउन पर्ने देखिन्छ । ‘
माथिल्लो कर्णालीलाई जिएमआरले लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढाइ राखेपछि स्थानीयहरुले अहिले कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।
हालै मात्रै सिम्याट कन्सल्ट्यान्टले नदि बेसीनको पनि संभाव्यता अध्ययन गरेको छ । जसको प्रारम्भिक अध्ययनमा कर्णाली बेसीनमा मात्रै १७ हजार ८ सय मेगावाट बरारबको विद्युत उत्पादन हुनसक्ने देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई हिमाल र विकट पहाडी भूभागले ओगटेको छ । र , यो प्रदेश अहिले राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको पनि निर्माण भएको छैन । सोही कारण यो प्रदेशका विकट क्षेत्रमा बिजुली उत्पादन भएपनि तत्काल राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिन सम्भव छैन ।
दैलेखको द्वारीखोला जलविद्युत आयोजनाले ४ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, यो आयोजना राष्ट्रिय प्रशारणमा भने जोडिएको छैन ।
सरकारले यो क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनासँगै विद्युत प्रसारणलाइनको पनि निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ । प्रसारणलाइनकै अभाव रहेकाले उक्त प्रदेशमा निजी क्षेत्रको खासै चासो पनि बढ्न सकेको छैन ।
अधिकांश भूभाग दुर्गम भएकाले उक्त प्रदेशमा हालसम्म जलविद्युतमा ठूलो लगानी भएको पाइँदैन । यसबाहेक यो प्रदेशमा अहिले कुल ६ दशमलव ३५ मेगावाटका दुई आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
प्रदेश ६ मा निर्माणाधीन आयोजना धेरै नभए पनि आयोजना निर्माण संभाव्यताको आधारमा भविष्यमा भने सुखद सम्भावना देखिन्छ । अहिले यो प्रदेशमा १९ दशमलव ५५ मेगावाटका तीन वटा आयोजना पीपीएको प्रक्रिया सकेर ‘फाइनान्सियल क्लोजर’को चरणमा छन् । यस्तै, ६ सय १५ मेगावाटका चार वटा आयोजनाको पीपीएको प्रक्रिया पनि बढेको छ । र ६४२ .५ मेगावाटको भने विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए भइसकेको छ ।
खड्काका अनुसार यो प्रदेशमा १ सय मेगावाट भन्दा माथिका १३ वटा आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स लिएका छन् । र , १३ वटा आयोजनाबाट कुल ४ हजार ३ सय ७८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आँकलन गरिएको छ ।
त्यस्तै १ सय मेगावाटसम्मका ८ वटा आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स लिएका छन् र जसबाट १६३ मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन हुन्छ ।
उत्पादन लाइसेन्सको माग गर्दै यो प्रदेशमा बन्न लागेका ४ वटा आयोजनाले विभागमा निवेदन दिइसकेका छन् । जसबाट १ हजार ४ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
सर्वे लाइसेन्सको माग गर्दै यो प्रदेशका ८ वटा आयोजनाले विभागमा निवेदन दिएका छन् । जसको उत्पादन क्षमता १ हजार १ सय ३२ मेगावाट बराबरको रहेको छ । र , सरकारले बास्केटमा राखेका २१ वटा आयोजना छन् जसबाट २ हजार ३ सय १९ मेगवाट बराबरको विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
खड्काले तयार पारेको एक कार्यपत्रका अनुसार यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि १५ वर्षसम्म सरकारलाई वाषिर्क ७ अर्ब ६० करोड रोयलटी प्राप्त हुन्छ । र, प्रदेश सरकारलाई यसको ५० प्रतिशतका हिसाबले ३ अर्ब ८ करोड प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ ।
निर्माण सम्पन्न भएको १५ वर्षपछि भने सरकारलाई २१ अर्ब १० करोड र प्रदेश सरकारलाई वार्षिक १० अर्ब ५ करोड रोयल्टी प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ ।
