उहाँ (केपी ओली) लिडर हैन, सडकबाट ‘लेड’ हुनुहुन्छ भन्ने संकेत देखिएको छ । एकथरिले भन्छन्- भारतसँग झुक्लास् । नझुकेपछि त भाँचिन्छ । नझुक्नुको विकल्प के हो ? भाँचिनु । त्यसैले केपी ओलीले नयाँ निर्णय गर्नैपर्छ । ओलीले नयाँ निर्णय नगर्ने र भारतसित नयाँ आयाममा सम्बन्ध विस्तार नगर्ने छुट अब छैन । उहाँले भारत भ्रमणमा ड्याङ ड्याङ निर्णय गरेरै आउनुपर्छ यसपालि ।
झिनाझाँक्रा कसले के भन्ला भनेर हेर्नुहुँदैन । पानीका बारेमा जानकारी नै नहुने मान्छेले राष्ट्रघात भयो भनेर नारा लगाएर हिँड्छ भनेर डराउनुहुँदैन । तथ्य र तर्कले जे प्रमाणित गर्छ, त्यसका आधारमा उहाँले पछाडि नहटिकन केही न केही त गरेरै आउनुपर्छ । ‘गुडविल’का लागि भनेर पहिलेको जस्तो लिपापोती कर्मकाण्डी कुरा गर्ने छुट केपी ओलीलाई छैन ।
किन कार्यान्वयन भएन पञ्चेश्वर ?
महाकाली सन्धीलाई नपढी र नबुझिकन राष्ट्रघाती सन्धि भन्नेहरुको धेरै ठूलो जमात छ नेपालमा । यसको अन्तर्यमा जानुभन्दा पनि यो भारतसँग भएको सन्धिका कारण यसलाई राष्ट्रघाती भन्नुपर्छ भन्ने आग्रहका कारणले नै यसलाई राष्ट्रघाती भनेर आफ्नो राजनीतिक औचित्य सावित गर्ने एउटा जमात त छ नै । तर, महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती थियो भने उहाँहरुले भारतलाई फूलमाला लगाइदिए हुन्छ । किनभने, भारतले यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेन ।
कोशी सम्झौता हुनासाथ कार्यान्वयनमा गयो । गण्डकी पनि सम्झौता हुनासाथ कार्यान्वयनमा गयो । टनकपुर सम्झौतै नभइकन नेपालको २.९ हेक्टर जमिन डुबान गरेर एकलौटीरुपमा कार्यान्वयनमा गयो । तर, एकीकृत महाकाली सन्धिको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण पञ्चेश्वर परियोजनाचाहिँ अहिलेसम्म २२ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा गएन । किन ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो ।
यसको उत्तर स्पष्ट छ । कसैले महाकाली सन्धि पढ्यो भने त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ । महाकाली नदीको भौतिक अवस्था अध्ययन गर्यो भने पनि थाहा हुन्छ । महाकाली नदीको भौतिक अवस्था र त्यो सन्धिका आधारमा जसरी पानी र बिजुलीको बाँडफाँट गरियो, त्यसमा भारतका टेक्नोक्र्याट र कर्मचारीहरु सहमत भएनन् । राजनीतिक तहलाई काहीँ न काहीँ एउटा निकास चाहिएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो निकास दिने प्रयत्न गरे । तर, त्यो टनकपुर सन्धि विवादास्पद भयो । टनकपुर सन्धि होइन भनेर गिरिजाप्रसाद तर्किन खोजे । तर, सर्वोच्च अदालतबाट विश्वनाथ उपाध्यायको बेञ्चले त्यो सन्धि नै हो भनेर फैसला गरिदियो । त्यो अवस्थामा टनकपुरलाई बैधता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो भारतको । किनभने परियोजना निर्माण भइसकेको थियो । त्यसबाट लगभग २० हजार वर्गमीटर नेपाली भूमि डुवानमा पर्न गएको थियो ।
टनकपुर नेपालसँग कुनै सन्धि सम्झौता नगरी पञ्चायतकालमै निर्माण गरिएको थियो । टनकपुर मरिचमानका पालामा निर्माण सम्पन्न भयो, तर घाँडोजति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बोकेको परियोजना हो ।
एकीकृत महाकाली पञ्चेश्वर सन्धिले टनकपुरलाई चाहिँ बैधता दियो । तर, त्यसलाई वैधता दिनका लागि सन्धिमा जेजे शर्तहरु राखिए, त्यो शर्तमा भारतको असहमति भयो र उसले पञ्चेश्वर परियोजना बनाउन चाहेन । त्यो सन्धि एकदमै नेपालको पक्षमा भएको हुनाले र, त्यसको भौतिक अवस्थाका आधारमा पानी र बिजुलीको बाँटफाँडको शर्त स्पष्ट उल्लेख नभएको हुनाले भारतीय पक्षलाई चित्त बुझेन र बनाएन । भारतले त्यो बनाउनुपर्छ र नेपालले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो ।
भारतले अहिलेसम्म पञ्चेश्वर परियोजना बनाउँदिन भनेको छैन । तर, उसले समय लम्ब्याएर उसको चित्त नबुझेको विषयमा नेपाललाई सहमत गराउन चाहिरहेको छ ।
महाकालीमा भारतको स्वार्थ के हो ?
पञ्चेश्वर परियोजनाका पछाडिको भारतको चाख के हो र नेपालको चाख के हो भन्नेबारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ । यो कुरा नबुझिकन महाकाली सन्धि किन कार्यान्वयन भएन भन्ने बुझ्न सकिँदैन ।
यसमा भारतको चाख भनेको पानी र बाढी नियन्त्रण दुईवटा हो । बाढी नियन्त्रणका लागि उसले टनकपुरमा पनि बाँध बनाइसकेको छ र तल्लो शारदा ब्यारेज पनि छ । दोधारा चाँदनीबाट पनि उसले महाकालीलाई नियन्त्रण गरेकै छ । त्यसैले बाढीलाई लगभग-लगभग निणन्त्रण गर्ने अवस्थामा छ भारत । तर, महाकालीमा भारतको सबैभन्दा ठूलो चाख भनेको वाटर डाइभर्सन हो ।
महाकालीको पानी भारतले डाइभर्ट गरेर हरियाणाको कर्नालमा लिएर जान चाहन्छ । त्यहाँबाट उसले यो पानी यमुना नदीमा खसाल्न चाहन्छ । महाकालीको पानी उसले यमुनामा खसाउन पायो भने दिल्लीलाई चाहिएको पानी यमुनाले दिन्छ ।
पहाडबाट निस्किने ठाउँको हथिनी बाँधबाट यमुना नदीमा वर्षायाममा जम्मा हुने जुन अतिरिक्त पानी छ, त्यसलाई भारतले राजस्थान हुँदै गुजरातको लुनी रिभरबाट सावरमतीसम्म जोड्न चाहेको छ । यमुनाको पानी उता र महाकालीको पानी यमुनामा लगेर सन्तुलन गर्ने भारतको मुख्य उद्देश्य हो ।
तर, पञ्चेश्वर बाँध धेरै माथि छ । त्यहाँबाट भारतले सोचेजस्तो पानी डाइभर्सन हुँदैन । टनकपुर धेरै तल छ । टनकपुरबाट पानी कर्नालसम्म लानुपर्योे भने वाटर लिफ्ट गर्नुपर्छ । टनकपुरबाटै लिफ्ट गर्ने हो भने भारतले किन नेपालसँग नयाँ सन्धि गरिराख्नुपर्यो ?
त्यसैले भारतको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ के हो भने ऊ पूर्णा गिरिमा बाँध बनाउन चाहन्छ । पूर्णागिरिमा बाँध बनायो भने नेपालको डडेलधुराको जोगबूढामा जुन पर्शुराम क्षेत्र छ, त्यो ठाउँको भित्री मधेस डुबानमा पर्छ । यसले भारततिर खासै डुबान हुँदैन । तर, त्यहाँबाट डाइभर्ट गरिएको पानी भारतमा जान्छ र डुबान नेपालको हुन्छ ।
एकीकृत महाकाली सन्धिमा हामीले पूर्णागिरिको प पनि उच्चारण गरेका छै्रनौं । भारतीय स्वार्थको यो कुरा उल्लेख नभएको हुनाले उसलाई ठेस पुग्यो र यही कुरो महाकाली सन्धीमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर उसले बार्गेनिङ गर्नकै लागि पञ्चेश्वर परियोजना नबनाई समय गुजारिरहेेको अवस्था हो ।
आखिर भारतले पञ्चेश्वर बनाउने सन्धिमा कसरी सही गर्यो त ? यो त उसको बाध्यता थियो । टनकपुरमा नेपालको २.९ हेक्टर जमिन डुवान गरेर मिचिएकोमा यसलाई बैधानिकता दिनुपर्ने उसको बाध्यता थियो । तर, यसमा महाकाली नदीको भौतिक अवस्थितिले भारतलाई जुन अधिकार दिन्थ्यो, त्योभन्दा ज्यादै थोरै लिएर महाकाली पञ्चेश्वरमा हस्ताक्षर गर्यो । यसको पछाडिको उसको उद्देश्य भनेकै म पूर्णा गिरिबाट यसको क्षतिपूर्ति लिन्छु भन्ने थियो । तर, पूर्णागिरिमा हामी उदासीन भयौं मात्रै होइन कि हामी त्यसको विपक्षमा रह्यौं ।
महाकालीबाट यति विद्युत आउँछ भनेर हामी गणित गर्छौं, त्यसमा हामीले पञ्चेश्वर पनि राख्यौं । रुपाली गाडको रेगुलेसन पनि राख्यौं ।
पूर्णागिरिको पनि राख्यौं र ९ हजार मेगावाट भन्दा बढी बिजुली निस्कन्छ भन्यौं । तर, पूर्णागिरिलाई हामीले भारतसँगको सन्धिमा हालेनौं । यही कारणले भारतले अहिलेसम्म पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि बढाइराखेको छैन ।
भारतले नेपाललाई दबावमा राखेर पूर्णागिरि बनाउन सकिने सोचेको थियो । तर, भारतको प्रभाव नेपालमा कमजोर हुँदै जान थाल्यो र उसको दबावले काम नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
महाकाली नदीको भौतिक अवस्थिति
महाकालीमा पञ्चेश्वरको भौतिक अवस्था कस्तो छ, यो पनि थाहा पाउन जरुरी छ । पञ्चेश्वर बाँधभन्दा मास्तिर महाकालीको जुन जलाधार क्षेत्र छ, त्यसमा विवादित जमिनलाई नेपालकै मान्ने हो भने ३६ प्रतिशत जलाधार क्षेत्र नेपालमा पर्छ र ६४ प्रतिशत जलाधार क्षेत्र भारतमा पर्छ । यानि कि, पञ्चेश्वर बाँधमा जम्मा हुने ६४ प्रतिशत पानी भारतबाट आउँछ भने ३६ प्रतिशत नेपालबाट जान्छ ।
तर, विवादास्पद भूमि जुन छ, त्यसको अहिलेसम्मको भोगचलन भारतले नै गरिराखेको छ । भारतले भोगचलन गरेको भूमिलाई भारतकै जलाधार क्षेत्र मान्ने हो भने इञ्जिनियर डीबी सिंहका अनुसार ८१ प्रतिशत भारतको जालधार क्षेत्र पर्छ र १९ प्रतिशतमात्रै नेपालको जलाधार क्षेत्रमा पर्छ ।
अनि, जुन पञ्चेश्वर बाँध बनाउँदाखेरि १३४ वर्ग किलोमिटर डुबान हुन्छ, १४ वर्ग किलोमिटर मात्रै नेपालमा डुबान हुन्छ भने १२० किलोमिटर भारतमा डुबान हुन्छ । इञ्जिनियरिङ डाटाले यही भन्छ ।
पानी पनि भारतकै धेर, डुबान पनि उसैको धेर । तर, ड्यामबाट तल झरेको पानीको अधिकार पनि नेपाल र भारतको ५०/५० प्रतिशत ।
नेपालमा खास महाकालीको पानी उपयोग गर्ने खास ठाउँ छैन । अलिकति कञ्चनपुरमा प्रयोग हुन्छ, अलि वर्तिर कर्णाली आइहाल्छ । त्यहाँ जति पानीको जरुरत छ, हामीलाई भन्दा भारतलाई नै छ । तर, जसले जतिधेरै पानी उपयोग गर्छ, त्यति नै कष्ट व्यहोर्नुपर्छ । कुनै पनि जलपरियोजनाको तल्लो तटीय अधिकारको बाँडफाँट पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । जब नेपाल भारत सीमानाको पश्चिम कर्नर आउँछ, त्यो कर्नरसम्म आधा आधा भयो । त्यो भन्दा मुनि घाग्रा अर्थात् जबसम्म शारदामा कर्णाली नदी मिसिँदैन, तबसम्म भारतको एकल अधिकार भयो ।
यी सबै नदीको परियोजनबाट प्राप्त हुने उपलब्धि बाँडफाँटमा यी सिद्धान्तहरुको न्यायासंगत प्रयोग नगरिएको भारतीयहरुको तर्क छ । त्यसकारण उनीहरु यसलाई कार्यान्वयन गराउन अनिच्छुक देखिए ।
ओलीले नगरे कसैले गर्दैनन्
जुन एकीकृत महाकाली सन्धि छ, त्यो पास गराउने भनेकै नेपालका दुईजना नेता हुन्- शेरबहादुर देउवा र केपी ओली । पार्टी फुटाउने जोखिम पनि लिएर केपी ओलीले पास गराएका हुन् । त्यसकारण महाकाली सन्धिलाई सबैभन्दा बढी कसैले आत्मसात गर्छ भने शेरबहादुरजी र केपी ओलीले नै गर्छन् ।
अब केपी ओलीजी भारत भ्रमणमा जानुभएको छ । भारतीयहरुको गुनासो मैले यहाँ भनें । भारतीयहरुको अपेक्षा मैले भनें । अब यसलाई केपी ओलीले कसरी सम्वोधन गर्नुहुन्छ ?
यसको सम्वोधन गर्ने म एउटै उपाय देख्छुः त्यो भनेको पूणर्ागिरिलाई पनि यसमा जोड्ने । तर, पूणर्ागिरिलाई जोड्नेवित्तिकै नेपालको धेरै क्षेत्र डुबानमा पर्छ ।
भारतेलीहरुको तर्क रहन सक्छ कि दुईवटैको डुबान गणित गरौं, ५०/५० हुन्छ कि हुँदैन ? माथि पञ्चेश्वर सरोवरले भारतको डुबान बढी हुन्छ भने तल पूर्णागिरिमा नेपालको त्यत्रो डुवान नहोला । यसले बराबरी भइहाल्छ नि भन्ने उनीहरुको तर्क हुनेवाला छ । यो तर्कलाई स्थापित गरेर नेपाल र भारतको यो सम्झौता विनविन पोजिसनमा हुन्छ भनेर केपी ओलीले स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ?
अहिलेसम्म नेपाल र भारतका वीचमा जतिवटा पानी सम्झौताहरु भए, कोइरालाहरुलाई पानी बात नराम्ररी लागेकै छ । नेपालका कम्युनिष्टहरु पनि संलग्न भएर गरेको सम्झौता एकीकृत महाकाली सन्धि हो । यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन नै भएन । अब पानीबात लागे लागोस्, यो हामीलाई पनि लाभप्रद छ भनेर प्राविधिक आधारमा तथ्यगत प्रस्तुती लिएर प्रधानमन्त्रीले भारतसित पूरक सम्झौता गरेर आउनुभो भने महाकाली सन्धि कार्यान्वयन होला । यसको संकेत शेरबहादुरजी भारतमा जाँदा उसले दिइसकेको छ ।
अहिलेसम्म एकीकृत महाकाली सन्धिले काँही कतै नचिनेको तल्लो शारदा ब्यारेजमा मलाई पानीको यति आयतन चाहिन्छ भनेर भारतले त्यतिखेर उठायो । मलाई यो जे कुरामा लामो समयदेखि डर थियो, यो कुरामा भारत आइसकेको छ । त्यसकारण अहिलेकै अवस्थामा भारतले महाकाली सन्धि कार्यान्यवयन गर्यो भने नेपालीहरुका लागि उत्तम हुनेछ । किनभने यो भारतलाई घाटा र नेपाललाई नाफा हुने सन्धि हो ।
भारतले कार्यान्वयन गरेन भने माथिको क्षतिपूर्ति हामी तिमीहरुलाई पूर्णागिरिबाट गर्छौं भनेर केपी ओलीले भनेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन अलि छिटो होला भन्ने मेरो विश्लेषण छ । यो जोखिम केपी ओलीले लिए भने लिए, भविश्यमा अरु कसैले लिन सक्नेवाला छैनन् ।
यो जोखिम लिइएन भने महाकाली सन्धि भविश्यमा कार्यान्वयन भएर त्यहाँको ३२ सय मेगावाट बिजुली टर्लक्क नेपालमा आउला भन्ने सपना सपनामात्रै रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
महाकालीमा बिजुलीको लेनदेनमा भारतको ठूलो सरोकार देखिन्न । उसलाई बिजुलीभन्दा पानीको चासो हो । तर, नेपाल के कुरामा उदार हुनुपर्छ भन्ने उसको चाहना छ भने पूर्णागिरिलाई त्यहाँ जोडेर एकीकृत महाकाली सन्धिको पूरक सम्झौता गर्नुपर्छ ।
होइन भने भारतले पञ्चेश्वरमा डीपीआर बनाउन वा बाँध बनाउन यत्रो वर्ष लाग्ने हो र ? ठूलो कुरा गर्छन् भारतीयहरु । तर, जलविद्युत आयोजनामा उनीहरुको ठूलो परियोजना भनेकै २ हजार मेगावाटको हो । उनीहरु चाइनालाई प्रतिस्पर्धी भन्छन् । चाइनाले त १० हजार मेगावाटभन्दा माथिका १० वटा परियोजना बनाइसक्यो । ६ हजार, ७ हजार भन्दा माथिका त कति छन् कति छन् । त्यसकारण पञ्चेश्वर बनाएको भए यसले भारतलाई पहिचान पनि दिने थियो । तर, यसका बाबजुत भारतीयहरुले बनाएनन् ।
अहिले केपी ओलीले यही अवस्थामा एकीकृत महाकाली सन्धि कार्यान्वयनका लागि भारतलाई कन्भिन्स गरे र भारतले यसैलाई कार्यान्वयन गर्यो भने यो चाहिँ धेरै ठूलो कुरा हो । यस्तो भयो भने म केपी ओलीलाई फूलमाला लगाइदिन्छु ।
भारतीयहरु कन्भिन्स त २२ वर्ष अघि नै भएकै हुन् । हाँ जी, हो जाएगा भन्छन्, तर गर्दैनन् । मुख्य प्रश्न हो यसको कार्यान्वयन ।
(सुवेदी जलस्रोत मामिलाका जानकार हुन्)
