२६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको ३ दिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् । राजधानीबाट प्रकाशित सबै दैनिक पत्रिकाहरुले अाज ओलीको भारत भ्रमणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै समीक्षा गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघका पूर्वपदाधिकारी बालयौन दूराचारको आरोपमा पक्राउ परेकोलाई पनि पत्रपत्रिकाहरुले महत्त्वका साथ लेखेका छन् । यूएन हेभिट्याट्सको कन्ट्री रिप्रिजेन्टेटिभको रुपमा अफगानिस्तामा कार्यरत क्यानेडियन नागरिक पिटर जोन आइतबार काभ्रेबाट पक्राउ परेका हुन् ।
‘भारतसँग अझै गम्भीर वार्ता हुनुपर्छः ओली’ शीर्षक दिएर नागरिक दैनिकले मुख्य समाचार छापेको छ । ‘तीनदिने भारत भ्रमणबाट आइतबार फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भारतबीच लिखित सहमतिबाहेक अन्य विषयमा अझै गम्भीरतापूर्वक छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्’, नागरिकले आफ्नो लिड लाइनमा लेखेको छ ।
३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय मागेको, विद्यालय भर्नामा डेढ दशकदेखि तामझाम गर्ने गरिएको भए पनि उपलब्धि लगभग शून्य रहेकोलगायत समाचारलाई पनि नागरिकले पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘दिल्ली भ्रमणः के भयो प्रगति ?’ शीर्षकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ३ दिने राजकीय भ्रमणको मिहीन ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसका अलावा राष्ट्रबैंक भित्रको बेथिति पनि आज नयाँ पत्रिकाले उधिनेको छ ।
कान्तिपुर दैनिक पनि अन्य पत्रिकाहरुजस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै भ्रमणमा केन्द्रित छ । कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमै ओलीसँगको एक अन्तर्वार्ता छापेको छ भने सातौं पृष्ठमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको संवाद छ ।
६ वर्षमा रक्सौलबाट काठमाडौंमा रेल
नयाँ पत्रिका दैनिकले नेपाल–भारतबीच रक्सौल–काठमाडौं विद्युत्तीय रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएको र तत्काल यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने लेखेको छ ।
समाचार अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र दुई देशबीच लगानीको मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।
रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न न्यूनतम ६ वर्ष लाग्ने रेल विभागले जनाएको छ ।नयाँ पत्रिकाका अनुसार, महानिर्देशक अनन्त आचार्यले पूर्वतयारीलाई १ वर्षमा सम्पन्न गरी निर्माणमा लागे अबको ६ वर्षमा रक्सौल भएर गुड्ने भारतीय रेल काठमाडौंसम्म ल्याउन सकिने बताएका छन् ।
नेपालमा कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा अन्तरदेशीय जलमार्ग सञ्चालनको सम्भावना छ । तर विस्तृत अध्ययन भएको छैन । भारतले हल्यिदाबाट इलाहावादसम्म गंगा नदीमा जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । नेशनल वाटरवेज–१ नाम दिइएको सो जलमार्ग वाराणसीसम्मको खण्ड सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य छ । यो परियोजनाका लागि विश्व बैंकले समेत सहयोग गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार, निर्माण सम्पन्न भएपछि वारायणसीसम्म १५ सयदेखि २ हजार टनसम्मका पानीजहाज आउन सक्नेछन् । त्यो भनेको सयदेखि १ सय ५० कन्टेनर बोकेका पानीजहाज त्यहाँसम्म आउन सक्नेछन् । कोलकातासम्म ४ सय कन्टेनर रबोक्ने जहाज आउन सक्छन् । तर नेपालका नदीमा कुन आकारको जहाज आउन सक्छन् भन्ने अध्ययन भने भएको छैन ।
धुल्याउन ठिक्क पारिएका नोट कर्मचारीको खल्तीमा
नष्ट गर्न ठिक्क पारिएका नोट खल्तीमा हाल्ने कर्मचारीलाई फौजदारी अभियोग लगाउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक कारबाही गरेर छाडेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
राष्ट्र बैंकले गठन गरेको छानबिन समितिले गम्भीर अपराध भएको ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भविष्यमा बैंकको सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरेर छाडिदिएका छन् ।
नयाँ पत्रिकाले खबरको अगाडि लेखेको छ– गत साउनमा धुल्याउन टेबलमा मिलाएर राखिएकामध्ये हजारका नोटको बिटा प्रबन्धकले गन्दा ३ नोट कम भएका थिए । अपुग ३ हजार सम्बद्ध सहायक निर्देशक इन्द्रप्रसाद शर्मालाई तिराई नोट धुल्याइएको थियो । जबकि टेबलमा नोटको थुप्रो नै थियो । शंका लागे पनि अरु बिटा गन्दै नगनी घटना थामथुम पारिएको थियो ।
तर कर्मचारीबीच चर्चा चलेपछि शाखा प्रबन्धकले सिसिक्यामेराको फुटेज हेरे । कर्मचारीले नोटको बिटाबाट पैसा तान्ने मात्र होइन, बिटा नै खल्तीमा हालिरहेको देखेपछि थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीइ कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
जलाउनुपर्ने नोटको वैधानिकतासमेत राष्ट्र बैंकबाट नष्ट गरिन्छ । त्यसेले त्यस्तो नोट खोटा हुन्छ । खोटा नोट राख्ने कर्मचारीलाई फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंक नेतृत्वले विभागीय कमजोरीका रुपमा मात्रै लिएको छ ।
सहायक निर्देशकद्वय इन्द्रप्रसाद शर्मा र सुदिर पौडेल तथा कार्यालय सहयोगी मुनेश्वर डोम धुल्याउन ठिक्क पारिएको नोट खल्तीमा हाल्ने कर्मचारी हुन् । उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन छानबिन समितिले सिफारिस गरे पनि गभर्नरले भविष्यमा अयोग्न नठहरिनेगरी बर्खास्त गरेर मुद्दा किनारा लगाइदिएका छन् ।
विद्यालय भर्नामा डेढ दशकदेखि तामझाम, उपलब्धि शून्य
आकर्षक देखाउन विद्यालयहरुमा सिँगारपटार भइरहेको छ । सांस्कृतिकलगायत कार्यक्रमको तयारी पनि भइरहेको छ । विद्यालय पुगेका बालबालिकालाई अबिर–माला लगाएर स्वागत गरिँदैछ । बाजागाजासहित घरघर पुगेर पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउने कार्यक्रम पनि बर्सेनिजसो भइरहेको छ । सरकारले डेढ दशकदेखि यस्तै–यस्तै तामझाम साथ सामुदायिक विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यसपटक पनि विगतका वर्षमा जस्तै नयाँ शैक्षिक सत्रअन्तर्गत वैशाख पहिलो र दोसे साता विद्यालयकेन्द्रित त्यसपछिका दुई साता समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम गरिँदैछ । यसपटक त राज्यले भर्ना अभियानमा जनप्रतिनिधिलाई समेत संलग्न गराउँदैछ ।
नागरिक दैनिक लेख्छ– नयाँ शैक्षिक सत्र शुरुभएसँगै विद्यालय भर्ना अभियानका नाममा राज्यले विभिन्न तामझाम गर्न थालेको १४ वर्ष बितिसक्यो । तर उपलब्धि भने लगभग शून्यकै हाराहारीमा छ ।
यही विषय उठाएकाे कान्तिपुरले ३ लाख बालबालिका स्कुलबाहिर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । समाचार अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । उनीहरु किन विद्यालय आउँदैनन् भन्ने गहन अध्ययनबिनै गरिने भर्ना अभियानले यसपालि पनि उच्च नतिजा दिने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
इन्जिनियरिङ ल्याबबाट भ्रष्ट खोज्दै अख्तियार !
नागरिक दैनिकका अनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाधार निर्माणमा भएको अनियमितताबारे इन्जिनियरिङ प्रयोगशालाबाट अध्ययन शुरु गरेको छ ।
यसअघि अख्तियारसँग पूर्वाधारमा प्रयोग भएको सामग्रीको अध्इयन गर्ने आफ्नो प्रयोगशाला नहुँदा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । हालै भारतबाट खरिद गरिएको इन्जिनियरिङ प्रयोगशालाले पहिलोपटक खोटाङको जयरामघाट हलेसी पक्की सडकको नमूना संकलन गरी अध्ययन गरिरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर कायम होस् र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम गुणस्तरहीन काम गरेर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकियोस् भन्ने उद्देश्यले इन्जिनियरिङ प्रयोगशाला प्रयोगमा ल्याइएको अख्तियारका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले बताए ।
पूर्वाधार निर्माणमा तोकिएको मापदण्डअनुसारको सामग्री प्रयोग भए नभएको नमूना संकलन गरी ल्याबमा राखेर परीक्षण गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाइनेछ । कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा प्रयोग भएका सामग्री मापदण्डअनुसार छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउन नमूना संकलन गरी ल्याबमा परीक्षण गरिनेछ । समाचार अनुसार परीक्षणका आधारमा अख्तियारले कहाँ के कति कमीकमजोरी छ, त्यसको आधारमा संलग्नलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको तलब रोकेर ६२ करोड सडक निर्माणमा
स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता रोकेर ६२ करोड रुपैयाँ सडक निर्माणमा लगाएको खुलेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको रकम अपुग भएको भन्दै स्थानीय सरकारले पटक पटक केन्द्रसँग रकम मागेपछि यस्तो तथ्य बाहिरिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सरकारले जिल्लामा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाएको थियो । तर स्थानीय तहले स्वास्थ्यको अधिकार बुझ्न नसक्दा अधिकांश जेट विकास निर्माणमा लगाएको पाइएको छ ।
समाचार अनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन रकम अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहबाट दुईपटकमा ६२ करोड रुपैयाँ माग भएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सो रकम छैन । स्वास्थ्यले स्थानीय तहका नाममा बजेट पठाएको करिब ६ महिनाको अवधिमा केही स्थानीय तहले २० करोड ९७ लाख ५७ हजार आवश्यक परेको भन्दै मन्त्रालयसमक्ष माग गरे । उक्त रकम स्वास्थ्यले बीमा बोर्डमार्फत सापटी लिएर रकमान्तर गरी मागलाई सम्बोधन गरेको थियो ।
सुन तस्करी प्रकरणः सर्वोच्चले माग्यो उच्च अदालतको निर्णय
सर्वोच्च अदालतले साढे ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्तलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णय मगाएको छ । नागरिक दैनिकका अनुसार, न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले सुन तस्करीका आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला र उच्च अदालत पाटनको निर्णय–कैफियत मगाउन आइतबार आदेश दिएको हो ।
सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्तलाई छाड्ने जिल्ला अदालत र उच्च अदालतविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्चमा पुगेको थियो । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले गत वर्ष साढे ३३ किलो सुन तस्करी काण्डका मुख्य अभियुक्त रोशन भनिने गुप्तलाल भुसाललाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रहरीले सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त मानेका भुसाललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तरकालीन आदेशविरुद्धको निवेदनसहित सर्वोच्च पुगेको हो ।
सुन तस्करी र संगठित अपराध संलग्न व्यक्तिलाई जिल्ला अदालतले थुनछेक बहसमै धरौटीमा रिहा गर्नु गलत निर्णय भएको भन्दै गत बिहिबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
