६ वैशाख, काठमाडौं । आन्दोलन घोषणा गरेका यातायात समितिहरु गुपचुप रुपमा कम्पनीमा दर्ता प्रक्रियामा आउन थालेका छन् । सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भए कम्पनीमा जानैपर्ने भएकाले उनीहरु कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् ।
केही समितिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नाम ‘रिजर्भ’ गरिसकेका छन् । त्यसमध्येको एक हो, अरनिको यातायात सेवा समिति । सरकारले अरनिको राजमार्गमा कायम सिन्डिकेट तोडेपछि समिति कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्याल पुगेको हो ।
अरनिको यातायात सेवा समिति २०२९ सालमा काभ्रेको बनेपामा स्थापना भएको संस्था हो ।
समितिका अध्यक्ष श्याम लामाले घोषित आन्दोलनलाई समर्थन गरेको र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भनेपछि मात्रै कम्पनीमा दर्ता हुने बताए । ‘तत्कालै कम्पनीमा जाने होइन, महासंघले भन्यो भने मात्रै हामी जाने हो,’ उनले भने, ‘पहिले आन्दोलनमा होमिन्छौं । भएन भने विकल्प सोच्नुपर्छ ।’
तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्रोतकाअनुसार अरनिको यातायातले कम्पनीका लागि नाम ओगटेको छ । यो समितिसँग हाल ६५० भन्दा बढी गाडी आवद्ध छन् ।
अरनिको मात्रै हैन, अन्य समितिका पदाधिकारी पनि पनि नाम रिजर्भ गर्न कार्यालयमा पुग्न थालेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार व्यवसायीहरु दर्ता प्रक्रिया बुझ्न र नाम रिजर्भ गर्न आउन थालेका छन् ।
सबै समितिलाई कम्पनीमा जानैपर्ने स्थिति आए आफ्नो नाम अरुले खोस्ने डर व्यवसायीलाई छ ।
नियमअनुसार कुनै नाम ओगटेको ३५ दिनभित्र कम्पनीको प्रवन्धपत्रसहित कागजात रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । यो समय सीमाभित्र विधानसहितका कागजात पेश नभए रिजर्भ भएको नाम अन्यले पनि लिन पाउँछन् ।
कार्यालयका कानुन शाखा हेर्ने उपरजिष्ट्रार राजेन्द्र थापा यातायात व्यवसायीहरु कम्पनी दर्ताको कानुनी प्रक्रिया बुझ्न आउन थाल्नु सुखद् भएको बताउँछन् । अब यातायात समितिहरु पनि कम्पनी दर्तामा आउने संकेत मिलेको उनको भनाइ छ ।
‘ठूला समितिका व्यवसायी आइसक्नु भएको छैन । तर, साना व्यवसायीहरु भने दर्ता गरिसकेको कम्पनी कसरी चलाउने, के-के प्रक्रिया छन् भन्ने बुझ्न आउन थाल्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘विस्तारै यातायात कम्पनी दर्ता हुने क्रम बढ्ने अपेक्षा छ ।’
कम्पनीका रुपमा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था विभागमा सय वटा पनि कम्पनी पञ्जीकरण भएका छैनन् । ठूलो व्यवसायका रुपमा चिनिएको यातायात क्षेत्र संघ/समितिकै नाममा चलिरहेको छ । तर, सरकारले सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कदम चालेपछि व्यवसायीले बाध्य भएर कम्पनीको बाटो रोज्न सुरु गरेका छन् ।
उपरजिष्ट्रार थापाका अनुसार यदि कुनै व्यवसायीले परिचित समितिका नाममा कम्पनी दर्ता गरे रोक्न मिल्दैन ।समितिहरुको नाममा ट्रेडमार्क लागू नहुने भन्दै उनले भने, ‘ठूला यातायात समितिको नाममा कम्पनी दर्ता हुन अरु नै आए पनि दिनुपर्छ ।’
