२० वैशाख, काठमाडौं । बुढीगण्डकी आयोजनाले घडेरी जग्गाको किसिम फरक पारी थोरै मुआब्जा दिएको प्रभावित क्षेत्रका वसिन्दाले गुनासो गरेका छन् । प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मुआब्जा पाउनुपर्ने घडेरी जग्गालाई किसिम फरक पारी बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइले थोरै रकममात्र मुआब्जा दिएको हो ।
मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेको दररेटमा ‘अन्य घरबस्ती (घर रहेको जग्गा) र सहायक मोटरबाटोमा पर्ने जग्गा’को मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ छ । तर घडेरी जग्गालाई पनि जग्गाको किसिम (अब्बल, दोयम, सिम र चाहार) अनुसार रकम दिइएको जग्गाधनीको गुनासो छ । यसरी रकम दिँदा जग्गाधनीलाई प्रतिरोपनी साढे २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्शान परेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा गोरखा र धादिङका साविकका ६ वटा गाविसमा मुआब्जा वितरण गरिएको छ । धादिङमा यसवर्ष २६ जनाले घडेरीको मुआब्जा पाएका छनु भने १३० जनाले घडेरीको मुआब्जा पाएनन् । गोरखातर्फ भने ७०२ जनाले मुआब्जा लिएकोमा कसैले पनि घडेरीको मुआब्जा पाएका छैनन् ।
धादिङ मैदीका महेन्द्रप्रताप शाहले घडेरीको मुआब्जा पनि अरु जग्गाको सरह दिइएको बताए । ‘हामीलाई अन्याय भएको छ, घडेरीको जग्गाको मुआब्जा कसैले ७ लाख ७३ हजार पाएका छन्, कसैले ५ लाख २५ हजार पाएका छन्, दाजुभाइको एकै ठाउँको जग्गाको पनि मु्आब्जा फरक परेको छ’ उनले भने ।
गत वर्ष मुआब्जा वितरण गर्दा यस्ता समस्या देखिएको थिएन । तर यसवर्ष जानाजान समस्या सिर्जना गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले आरोप लगाए । ‘गत वर्षसम्म घर भएको कित्ताको मुआब्जा ७ लाख ७३ हजार दिइएको थियो, यसपाली दिइएन’ उनले प्रश्न गरे, ‘जनताले विरोध गरे भन्ने बाहना बनाउन जानाजान यसो गरिएको छ, अघिल्लो वर्ष घडेरीको मुआब्जा पाउने यो वर्ष किन नपाउने ?’
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइले भने यो समस्या समाधान गर्न भन्दै कार्यदल बनाएको छ । इकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले नापी, मालपोत, जिल्ला प्रशासन र बुढीगण्डकी आयोजना कार्यालयका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाएको बताए ।
‘हामीले मिल्नेसम्म दिने हो’ उनले भने ‘अन्य घरबस्ती र सहायक मोटरबाटोबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएका छौं ।’ घरबस्ती रहेको जग्गाको मुआब्जा थोरै पाएको भए पछि दावी गर्न सकिने उनले बताए । सरोकार समितिका अध्यक्ष ढकाल भने आयोजनाको इकाइले आफै समस्या सिर्जना गरेर कार्यदल बनाउनु जनता झुक्याउने खेलमात्र भएको बताउँछन् ।
