२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक हड्तालमा उत्रिएका सार्वजनिक सवारीको रुट परमिट खारेज गरेको छ । यसअघि रुट इजाजत विपरित सञ्चालन हुने ठगी गर्ने सवारीले रुट निलम्बन गरिए पनि हड्ताल गरेबापत कुनैपनि सवारीको रुट इजाजत खारेज भएको थिएन ।
यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार नयाँबसपार्क-एनएसी रुटमा चलिरहेका २६ माइक्रोको रुट इजाजत खारेज गरेको छ । कम्पनीमा जाने गरी सरकारी सहुलियत ऋणमा बस किन्न लागेका यो रुटमा माइक्रो व्यवसायीले सेवा रोकेका थिए ।
माइक्रो हटाएर १७ वटा नयाँ ठूला बस चलाउन सरकारले व्यवसायीलाई सहयोग गरेको छ । केही समयभित्रै बस आइपुग्ने अवस्थामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको हड्तालमा सहभागी भएपछि सरकारले कारवाही स्वरुप उनीहरुको रुट इजाजत खारेज गरेको हो ।
‘अहिलेसम्म यातायात कार्यालयबाट हामी विवरण लिँदैछौं । साँझसम्म अरु पनि सवारीको रुट परमिट खोरज हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक रुप नारायण भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।
अत्यावश्यक सेवा रोकेका व्यवसायी समितिका पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिन आक्रामक देखाए पनि सरकार रुट इजाजत खारेजीको सवालमा भने केही नरम रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
महानिर्देशक भट्टराई भने यातायात कार्यालयहरुबाट नम्बर तोकेर सिफारिस आएपछि आन्दोलनमा सहभागी सवारीको रुट खारेज हुन सक्ने बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट सेवा रोक्ने समितिको नाम आए पनि समितिहरुलाई कारवाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार गृह मन्त्रालयलाई मात्रै रहेको उनले बताए ।
‘हामीले यातायात कार्यालयबाट गाडीहरुको विवरण लिएर रुट खारेज गर्न सुरु गरेका छौं,’ भट्टराईले भने ।
