२१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ ।
शुक्रबार बाग्लुङ बुर्तिबाङको उत्तरगंगा माविको एक मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न नसक्ने आदेश गरेको हो ।
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले आफै शिक्षा नियमावली निर्माण गरी विद्यालयमा खाली रहेको प्रधानाध्यापक पदमा ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई निमित्त प्रधानाध्यापक भइ काम गर्न पत्र दिएको थियो । त्यसविरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समितिका चुडाबहादुर कुँवरसमेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले मात्र नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेकाले नगरपालिकाले बनाएको नियमावली मान्य नहुने आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ ‘विपक्षी नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ज) को अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा नियमावली २०७४ निर्माण गरेको भन्ने नियमावलीमा उल्लेख भएको देखियो । उक्त एनेका दफा ११९ हेर्दा सो ऐन नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई भएको पाइएकाले सो ऐन बमोजिम विपक्षी नगरपालिकाले नियमावली बनाउन सक्ने देखिएन ।’
यस मुद्दामा अदालतले नगरपालिकाले निमित्त प्रधानाध्यापक पदमा पौडेललाई दिएको नियुक्ति कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पौडेललाई काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अहिले विद्यालयहरुको काम कारबाही शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम नै सञ्चालन हुने पनि आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ बहाल रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने पनि आदेश गरेको छ ।
