Comments Add Comment

बजेटमा बाबुरामको सुझाव : पहिले पूँजीवाद, त्यसपछि समाजवाद

फाइल तस्वीर

२७ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सामान्य हिँडाइबाट विकास र समृद्धिमा पुग्न नसकिने बताएका छन् ।

छलाङ हान्ने उपयुक्त समय भएको भन्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निरन्तरतामा होइन क्रमभंगतामा आउनुपर्ने बताए ।

संसदमा पि्रबजेट छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सबै रहेको तर, प्राथमिकता नछुटि्टएको बताए । ‘सरकारले किटान गरेर प्राथमिकता तोक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘यो बजेट निरन्तरतामा होइन क्रमभंगतामा आउनुपर्छ ।’

संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको स्मरण गराउँदै भट्टराईले पूँजीवादको जगमा मात्रै समाजवाद आउन सक्ने बताए ।

नेपाल अहिले भर्खर प्रातःपूँजीवादबाट पूँजीवादी चरणमा प्रवेश थरेको भन्दै उनले भने, ‘कृषिप्रधानबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा हामी जाँदैछौं, त्यसैले हामीले प्रातःपूँजीवादी अवशेषलाई अन्त्य गर्ने र पूँजीवादलाई पूर्णरुपले विकास गर्ने हो ।’ यद्यपि आफूहरुले पराश्रति र परजिवी पूँजीवाद नभई उत्पादनशील, औद्योगिक र राष्ट्रिय पूँजीवाद चाहेको उनले बताए ।

भट्टराईको सम्बोधनको मुख्य अंश : 

आर्थिक विकास र समृद्धिको एउटा चरणमा टेकेर हामी अब अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौं । संविधानले नै समाजवादको दिशामा जाने भनेको छ । अब पछाडि र्फकन हुन्न । व्यत्तिगत लोभलालच, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा अल्झिन पनि हुँदैन । मुखले होइन, व्यवहारतः आर्थिक समृद्धिको बाटोतिर जानुपर्छ र आगामी बजेटले यसको झल्को दिनुपर्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि मात्रै त्यसको पूर्ण खाका आउनेछ, त्यो हामीले अपेक्षा गरौं ।

समग्रतामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयवस्तुमाथि खासै विमती जनाउनुपर्ने अवस्था छैन । यसमा सबै कुरा छन् तर, यो केमा केन्दि्रत छ र कता जाँदैछ भन्ने कुराको मैले भेउ पाउन सकेको छैन । २००८ सालयता हामीले निरन्तर धेरै बजेट प्रस्तुत गरेका छौं, मैले पनि एउटा बजेट ल्याएँ । तर, यो बजेट हिजोको निरन्तरता होइन, निरन्तरतामा क्रमभंगता हो । विकास र समृद्धिको चरणबाट समाजवादतिर जाने युगको यो पहिलो बजेट हुँदैछ । यो निरन्तरतामामात्रै जाने ढंगमा हुनुहुन्न ।

अर्थमन्त्री भिन्न पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको र राजनीतिक समीकरणले पनि यसमा प्रभाव पारेको त होला । तर, सरकारले किटानै गरेर आफ्नो प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । यो बजेट निरन्तरतामा होइन, क्रमभंगतामा आउनुपर्छ । हामीले जसलाई विकास र समृद्धि भनेको छौं, सामान्य हिँडाइबाट त्यहाँ पुग्न सकिँदैन ।

विकास त भएकै छ निरन्तरतामा । हामीले केही नगरे पनि अलिअलि विकास हुन्छ । हिजो राणाकाल, पञ्चायतकालमा पनि भएका थिए । तर, हामीले खोजेको क्रमभंगता हो, छलाङ हो र यसको एउटा नियम हुन्छ । भौतिक विज्ञानमा झै समाज विज्ञान र अर्थ विज्ञानमा पनि खासखास विन्दुमा पुगेपछि फड्को हान्नैपर्छ । अहिले हामी छलाङ हान्ने अवस्थामा छौं ।

तर, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले निरन्तरताको गन्ध आएको छ, यसमा ध्यान पुगोस् भन्ने आग्रह गर्छु ।

यहाँ केही परिभाषा र बुझाइ पनि प्रष्ट हुनु जरुरी छ । हामीले संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौ । त्यो भनेको अहिल्यै समाजवाद लागू गर्ने भनेको होइन । समाजवादका विभिन्न अवधारणाहरू छन् । खासगरी पछिल्लो चरणमा दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिपछि वैज्ञानिक समाजवादको जुन अवधारणा आयो, त्यसैमा टेकेर नै हामीले समाजवादमा जाने भनेको हो । त्यो, पूँजीवादको जगमा मात्रै समाजवाद आउन सक्छ । काल्पनिक समाजवाद त त्योभन्दा पहिले पनि पूरा गरिएको थियो तर, लागू भएन । तर, वास्तविक समाजवाद पूँजीवादको जगमा मात्रै आउँछ ।

तसर्थ सबैभन्दा पहिले हामीले पूँजीवादकै विकास गर्ने हो । नेपाल अहिले भर्खर प्रातःपूँजीवादबाट पूँजीवादी चरणमा प्रवेश गर्दैछ । कृषिप्रधानबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा हामी जाँदैछौं । त्यसैले यतिखेर हामीले प्रातःपूँजीवादी अवशेषलाई अन्त्य गर्ने र पूँजीवादलाई पूर्णरुपले विकास गर्ने हो । पराश्रति र परजिवी पूँजीवाद होइन, हामीले चाहेको उत्पादनशील, औद्योगिक र राष्ट्रिय पूँजीवाद हो । हो, यसमा टेकेर समाजवादतिर जाने हो । अहिले नै समाजवाद ल्याउने होइन, समाजवादतर्फ उन्मुख हुने हो ।

तर, बजेटको प्राथमिकता निर्धारणमा सबैलाई खुसी पार्ने र वितरणमूखी गन्ध आएको छ, त्यसो गर्नु हुन्न । राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवाद विकास गर्ने र ध्यानचाहीँ समाजवादतर्फ जाने हुनुपर्छ । जोड पूँजीवादको विकास र ध्यान समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ ।

हामीले सबैले आफ्ना दस्तावेजहरूमा विकास र समृद्धि त भनेका छौं तर, त्यसमा बुझाइ फरक-फरक छन् । यसको व्याख्यामा नगारी म के भन्छु भने राष्ट्रसंघले दिगो विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यसलाई हामी सबैले स्वीकार पनि गरिसकेका छौं । हामीले सन् २०२२ सम्म गरिबीको अन्त्य, सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरमा पुग्ने र सन् २०४० सम्म पहिलो विश्वको स्तरमा पुग्ने भनेको छ । त्यसअनुसार हामी लाग्नुपर्छ ।

विकास भनेको आर्थिक मात्र होइन, मानवीय विकास पनि हो, दिगो विकास पनि हो र पछिल्लो समय थपिएको खुसी सूचकांक पनि हो । तसर्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मापदण्ड, मानवीय विकासको मापदण्ड, दिगो विकासको मापदण्ड र खुसी सूचकांकका आयाम समेटिएको समग्रतालाई समृद्धि भन्ने हो । त्यतापट्टी प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

लक्ष्य निर्धारण ठिकै छ तर, त्यसका लागि अबका चार वर्षपछि कम विकसितबाट विकाससीलमा प्रवेश गर्ने हो । हामीले आउँदो दुई वर्षभित्र १ हजार २ सय डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी गरेर दुई वर्ष नपर्खेरै सन् २०२० मै हामी विकाशशीलमा प्रवेश गरौं । मध्यममा पनि १० वर्ष नपर्खेर ५/७ वर्षमा किन नगर्ने ? पहिलो विश्वमा पुग्नका लागि १५ वर्षमा झारौं न !

म प्राथमिकता र केही संरचनात्मक सुधारका कुरा गर्न चाहन्छु । प्राथमिकताका कुरामा हामी कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत-यो हाम्रो थेगोजस्तै बनेको छ । तर, त्यसमा हाम्रो जोड पुगेको छैन । सबैतिर एकैपटक हुँदैन । म अपि्रयताका साथ भन्न चाहन्छ,ु खासगरी कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका साथीहरूलाई अहिले समाजवादमा ठूला कुरा गरेर हुँदैन । अहिले हामी वृद्धिमै जोड दिने हो । अहिले हामीले पूर्वाधार नै विकास गर्ने हो-भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार । सडक, रेल, जग, हवाई लगायतका पूर्वाधार हामीले बनाउनै पर्छ । पूर्वाधार विकास नगरेसम्म बजारसम्म जोडिंदैन । यसो नभएसम्म निर्वाहमूखी अर्थतन्त्र भत्कदैन । र औद्योगिक अर्थतन्त्र बन्दैन ।

दोस्रो कुरा सामाजिक पूर्वाधार हो । त्यो भनेको शिक्षा नै हो । शैक्षिक र प्राविधिक जनशक्रिबिना औद्योगिक अर्थतन्त्र बन्दैन । कृषि अर्थतन्त्र टाट पल्टेको छ, युवा जनशक्ति बाहिरिएको छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सुरुमा राम्रै गर्नुभएको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा बनाउने कुरा । म त भन्छु, अहिले नै त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्नैपर्छ । प्रत्येक वडासम्म प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याउन हामीले प्राथमिकता दिनैपर्छ । त्यसले आर्थिक क्रान्तिको आधार बनाउँछ ।

अर्को, कृषि नै हो । यसका लागि पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । ठूला-ठूला सिंचाइँ योजनामा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि विशेष ध्यान दिऊँ । उद्योग र पर्यटनका लागि पनि प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । तुलनात्मक लाभका उद्योग बनाऊँ । पर्यटनका पनि विभिन्न आयामको विकासमा जाऔं । सामाजिक सुरक्षामा पनि सबैलाई स्वास्थ्य विमा र १२ कक्षासम्म निःशूल्क र किसानलगायत सबैलाई पेन्सन गरौं ।

खुद्रे खर्चमा धेरै बजेट नछरौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment