३ जेठ, काठमाडौं । सिन्डिकेट हटाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्ने तयारी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महसेठले उनलाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरेका हुन् ।
यसअनुसार बिहीबार नै सचिव मधुसदन अधिकारीले भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्ने तयारी गरेका छन् । भट्टराईले मन्त्रालयको काममा असहयोग गरेको आरोप मन्त्री महासेठले लगाएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
भट्टराई यातायात समितिहरुको दबावमा यसअघि पनि सरुवा भएका थिए ।
तर, यातायात व्यवस्था विभागमा आउनासाथै गरेका केही महत्वपूर्ण कामको लेखाजोखा गर्दै भट्टराईलाई तत्कालीन यातायातमनत्री वीरबहादुर बलायरले विभागमै राखेका थिए ।
विशेष गरी सुरुका दिनमा विभागमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएका भट्टराईले पछिल्लोपटक यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम रुट परमिट जारी गर्दा यातायात समितिको सिफारिस नमान्ने र अनिवार्य रुपमा कम्पनीमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेका थिए ।
उनी विभागमा आएपछि विभागका दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी विभागीय कारवाहीमा परेका थिए । उनले गरेका प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा केही माथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर पनि भएको छ ।
विशेषगरी फर्जी रुपमा लाइसेन्स बिक्री गर्ने गिरोहले त्यतिबेलैदेखि उनको सुरुवा गराउन चलखेल गरेका थिए ।
यही क्रममा उनकै सक्रियता र पहलमा यातायात समितिहरुका नवीकरण रोक्ने प्रस्ताव गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । मन्त्रिपरिषदबाट यो प्रस्ताव पारित भएपछि यातायात व्यवसायीले पनि विभागलाई निशाना बनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । व्यवसायीले पनि उनको सरुवाका लागि प्रयास गरेका थिए ।
विभागले जसरी पेलेर जाने मुडमा नदेखिएका यातायातमन्त्री महासेठले व्यवसायीको आन्दोलन चलिरहेका बेला विभागका महानिर्देशक लगायत अधिकारीहरुलाई मिडियामा लोकपि्रय हुने गरी कुनै प्रचारबाजी नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।
यातायातमन्त्री महासेठ लचिलो भएको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री बादलको अडानका कारण व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए ।
सिन्डिकटले घुँडा टेकेको र अब यातायात व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण खाका तयार गर्नुपर्ने समयमा यो समयमा विभागमा महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तान्ने तयारी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री महासेठ व्यवसायी र मन्त्रालयसँग ब्यापक सल्लाह नै नगरी पछिल्ला निर्णयहरु गरिएकोप्रति भट्टराईसँग रुष्ट छन् ।
विभागले विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयको सहयोग तथा समर्थनमा विभागले सिन्डिकेट तोड्ने गरी कम्पनी पञ्जीकरण अनिवार्य गर्ने ‘निर्मम’ निर्णय गरेको थियो । जसमा यातायात मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति मात्रै थियो ।
व्यवसायीको कमिसनको चक्कारमा महानिर्देशक सरुवाको चलखेल भएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
यातायात विभाग कमाउ अड्डाका रुपमा परिरिचत छ । त्यहाँका कर्मचारीले गर्ने अनियमिताताको भाग मथिल्लो राजनीतिक तहसम्मै पुग्ने गरेको विषय यसअघिका विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टी गरेका छन् । त्यसैले त्यहाँ आफू पक्षका कर्मचारी लैजान राजनीतिक तहमा तछाड-मछाड हुने गरेको छ ।
