केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । गठन हुँदा गठबन्धन सरकार भए पनि एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि एकल बहुमतको सरकार भएको छ । सरकारले रेलदेखि पानी जहाजका कुरा गर्न छाडेको छैन । कतिपयले सरकारले गफ धेरै काम थोरै गरेको टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले धेरै काम भएको बताउँछन् । प्रमुख विपक्षीले चाहिँ सरकारको १०० दिनलाई कसरी मूल्यांकन गरेको छ ?
नेता गगन थापाले यसरी बेलिविस्तार लगाए :
यो सरकारको बुनियाँद भनेको संख्याको तागत हो । जसले सिर्जना गरेको सकारात्मक प्रभाव भनेको स्थिरता हो । सरकार गठन भएकै दिनमा ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार दिन्छ भन्ने सन्देश हो ।
यदि माओवादी र एमालेको तिक्तता एकदम धेरै बढेको थियो, मधेसी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए भने १०० दिनमा सरकारको बुनियाद हल्लिएको हुन्थ्यो । तर, त्यसो भएन । पार्टी नै एक भयो र अरुले समर्थन पनि फिर्ता लिएका छैनन् । सरकारले आफ्नो बुनियाद अझ सिमेन्टेड गरेको छ ।
दोस्रो, यो बीचमा छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा बढी प्रकट भएर आएको छ । एउटा राजनीतिक दलका रुपमा चुनावमा जाँदै गर्दा लिएको पोजिसन र बनाएको न्यारेटिभको आलोकमा हेर्दैगर्दा प्रश्न उठाउने हजार ठाउँहरु छन् । त्यही कुरा अघिल्लो सरकारले प्रयत्न गर्दैगर्दा पाप भयो, आफूले गर्दा पूण्यताको परिभाषा भयो । एप्रोचमा देखाएको असाध्यै अपरिपक्वता लगायत थुप्रै प्रश्नहरु छन् । तर, खोजेको के हो त ? हामीले खोजेको चुनावबाट आएको सरकारले दुबै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाओस् ।
तेस्रो, सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संघीयताको व्यवस्थापन नै हो ।
यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारले जुन इच्छाशक्ति राख्यो, त्यो एकदमै सह्रानीय काम भएको छ । अरु क्षेत्रमा पनि उसले त्यो साेचाइ राखेको छ, जुन प्रशंसनीय छ
राजनीतिक पाटो, जहाँ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्टेटमेन्ट र जेश्चरबाट ‘म संघीयताप्रति प्रतिवद्ध छु, चुनौतीहरु बुझेको छु, म गर्दैछु’ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने हो । त्यसमा पूर्णरुपमा चुकेको छ । मानौं, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने हेक्का नै छैन भने जस्तो ।
अर्को, गर्नैपर्ने केही कामहरुको सूची छ । सामान्य कुरा हेरौं न, वित्तीय आयोग अहिलेसम्म कर्मचारीको भरमा चलेको छ, त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारले कुनै तदारुकता देखिँदैन । प्रशासन पुनर्संरचनामा सबैभन्दा बढी अलमलिएको छ । कहिँ कतै सिरियस रुपमा काम नै भएको छैन ।
चौथो, सुशासन । यसमा मुख्य चुनौती भनेको शान्ति सु-व्यवस्था हो ।
अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवको नाममा देशभर जे जति घटना भइरहेको छ, त्यो भन्दा पनि स्थानीय सरकारको कामकारबाही प्रभावित हुने क्रम बढेको छ । १०० दिनमा यो घटेको छैन, बढेको छ । यसबारे सरकार स्पष्ट देखिँदैन । यो राजनीतिक समस्या हो कि के हो ? कसरी समाधान गरिँदैछ भन्ने छैन । यसमा सरकार गम्भीर देखिँदैन ।
अर्को सर्भिस डेलिभरी, १०० दिनमा नागरिकले परिर्वतन महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारले जुन इच्छाशक्ति राख्यो, त्यो एकदमै सह्रानीय काम भएको छ । अरु क्षेत्रमा पनि उसले त्यो साेचाइ राखेको छ, जुन प्रशंसनीय छ ।
तर, सरकारले कहाँ ध्यान पुर्याएको छैन भने कठोरतापूर्वक काम गर्ने भनिएको छ तर, व्यक्ति कठोर हुने होइन । कानुनको सार्थक कार्यान्वयन गर्ने हो । कानुनमा कुनै कमजोरी छ भने त्यसलाई हटाएर परिणाम सुनिश्चित गर्ने हो । यसले सिंगो इकोसिस्टम नै सही ठाउँमा आउँछ । यसमा ध्यान दिन सकेनौं भने राम्रो नियतले काम गर्दा पनि एउटा विन्दुमा पुगेपछि परिणाम दिँदैन, हराउँछ ।
पाँचौं, हामीसँग जे जति संरचना छ, त्यसलाई बलियो बनाउँछु, यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ र परिणाम दिन्छ भन्नेमा विश्वास नै नभएको देखिन्छ । जसले गर्दा इन्स्टिच्युसनहरुबाट पर्फर्मेन्स दिने भन्दा पनि व्यक्तिको पर्फर्मेन्स नै महत्वपूर्ण हो र त्यसबाट परिणाम आउने हुन् भन्ने देखिन्छ । हाम्रो सबैतिरको पर्फर्मेन्स लो भएकाले यसले सुरुवातमा त उपलब्धीहरु दिन्छ तर, हामीले चाहेजस्तो स्थायी हुँदैन । यसमा आलोचनात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ ।
केपी ओलीलाई नेपाल संघीयतामा जानु गल्ती भएको मान्नुहुन्छ । उहाँको डिसलाइक छ र यो भार हो भन्ने ठान्नु हुन्छ । तर, आजको रियालिटी के हो भने उहाँ संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री हो ।यो अन्तरविरोधले समस्या ल्याएको छ
अहिले नियत ठीक छ, गर्न खोजेको पनि ठीक छ । तर, संस्थाहरु बलियो बनाउने, पद्धति बसाल्ने र कानुनीको राज्यलाई समातेर परिणाम निकाल्नुपर्छ । उदारहणका लागिः सरकारले गर्ने जति विकास निर्माणका कामहरु छन्, समयमा भएन, त्यसलाई गति दिनुपर्छ भन्ने सबैले चाहेको हो । यो ठीक हुनासाथ धेरै ठूलो समस्या समाधान हुन्छ । यसमा सरकारको ध्यान पुग्नु एकदमै राम्रो हो ।
तर, के कारणले यस्तो भएको हो भन्ने ठीक बुझाइ हुनुपर्यो । कहाँ सरकारको अड्डाको समस्या छ, कहाँ कानुनको समस्या छ, कहाँ नियतको समस्या छ, कहाँ क्षमताको समस्या छ भन्ने थाहा भयो र त्यसअनुसार काम गर्यो भने परिणाम आउँछ । नभए नियत र प्रयास ठीक हुँदाहुँदै पनि परिणाम आउँदैन ।
कतिपय कुराहरु अर्जेन्सी हुन्छ । आजको आजै गरिहाल्नुपर्ने कुराहरु हुन्छन्, यो १०० दिनमा त्यसमा एक प्रकारको अभाव देखिएको छ । उदाहरणका लागिः उखु किसानको विषय छ । बर्षा सुरु हुन लागिसक्यो काठमाडौंमै सडक, पानी लगायतका समस्या छन् । यसलाई समाधान गर्न सरकारसँग पैसा पनि थियो, समय पनि थियो तर, सेन्स अफ अर्जेन्सी देखिएन ।
यो बीचमा सरकारको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा पहिलेदेखि कुरा गर्दै आएको सपना, लक्ष्यका कुरा आइरहृयो । एक प्रकारको निरन्तरता छ तर, पुरा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारका सबै डकुमेन्टलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने कन्फ्यूजन पाइन्छ । जुन खालको प्रष्टता र संगती हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।
म यो गर्छु भन्ने स्टेटमेन्ट छ, प्रधानमन्त्री र अरुमा पनि त्यो इनर्जी भनौं वा इच्छाशक्ति देख्छु । तर, डकुमेन्ट र स्टेटमेन्टहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर हेर्दा स्पष्टता र संगती देखिँदैन । मलाई चिन्ता छ, यस्तो अनुकुल वातावरण पाएको सरकारको समय व्यर्थ जानु हुँदैन । म र मेरो जेनेरेसन चाहन्छ कि यो सरकारले राम्रो काम गरोस्, परिणाम देओस् । त्यो भन्दा राम्रो काम गर्ने पार्टी हामीले बनाउने हो ।
अर्को, हाम्रा मन्त्रालयहरु भनेको त काम गर्न बनाएको एउटा अड्डा न हो ।
तर, हामी कहाँ सरकार अस्थिर हुने भएकाले थोरै समयका लागि आउने र मन्त्रीहरुलाई लोकप्रिय भइराख्न दबाव हुन्थ्यो । त्यसका लागि स्टन्टहरु गर्नुपर्ने र ‘सर्ट टर्म गेन’ हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यो क्रमभंग हुनुपर्ने हो । तर, फण्डाहरु दिइराख्नु परेको छ । म सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई हेर्छु, उहाँ दुई दिन पाँच दिनमा केही न केही बोलिराख्नुहुन्छ । उहाँले बोल्दा आफ्नै कर्मचारीबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्छ, उनीहरुको कमजोरी मात्र वर्णन गर्नुहुन्छ ।
तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अहिलेको जिम्मेवारी भनेको त प्रशासनिक संरचनाका काम गर्नु हो । यसो हेर्छु, नियमावली बनेको छैन, संघीय सरकारमा विभागहरु कम राख्नुपर्ने हो तर, मन्त्री वा व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा केही विभागहरु माथि नै राख्न खोजिएको छ ।
यत्रो ठूलो यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यको कुरा गर्दैगर्दा एउटा कर्मचारीका सरुवा मन्त्रीको पर्सनल इन्ट्रेष्टसँग जोडिन आउँछ । श्रम मन्त्रालयले सिन्डिकेटविरुद्ध ठूलो अपरेसन चलाइरहेको छ तर, भीएलएनमा एमालेसँग जोडिएको एक जना व्यवसायी खुलमखुला घुमिरहेको कुरा जोडिएर आउँछ । यसले सुशासनप्रति सरकारले जुन कमिटमेन्ट देखाएको छ, त्यसको मुक्तकण्ठले प्रसंसा गर्नुपर्नेमा प्रश्न उठाउने छिद्रहरु दिएको छ ।
सरकारको १०० दिनबारे थापाका विचार सुनेपछि हामीले त्यसमा थप प्रष्टताका लागि उनले उठाएका बुँदामा कुराकानी गर्यौं :
यो सरकार बन्दा एमाले र माओवादीको एकता भएको थिएन । तपाईहरुलाई ५ वर्षमा कुनै बेला हाम्रो सरकार बन्न सक्छ भन्ने आश थियो होला । अब च्याप्टर क्लोज भयो । सरकारलाई पनि ढुक्क भयो । यो पनि उपलब्धी नै हो ?
दुबै देशसँग सरकारको सुमधुर सम्बन्ध रहनुपर्छ, बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । यो सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास गर्यो । अब चीनसँग प्रयास पनि गरोस्
हो, विश्वासको मत प्राप्त गर्दै गर्दा यो सरकार ५ वर्षका लागि हो भनेको सरकारले त्यसलाई थप मजबुत बनायो । यद्यपि सरकारले काम होइन तर, स्थिरताको सन्देश दिएको छ ।
छिमेकीसँगको सम्बन्धमा हिजो र आजको तुलानामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ भन्नुभयो । तर, हामीले खोजेको त हिजो जे थियो त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन होला नि ? कि के हो ?
यसमा म बायस नभई भन्छु, नेपालले खोजेको भारत र चीन दुबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध रहोस्, नेपालको हित विपरीत कुनै सम्झौता नहोस् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत र चीन कसैले कसैलाई देखाउन कार्ड नबनोस् । आन्तरिक मामिलामा उनीहरुको हस्तक्षेप नहोस् र हामीले पनि चुनावी नाफाघाटाका लागि कार्डका रुपमा प्रयोग नगरौं ।
यति हो कि, तिम्रो ब्याकग्राउण्ड के हो ? हिजो यही कुरा अरुले गर्दै गर्दा के भनिएको थियो ? यो प्रश्न सरकारमाथि छ र रहिरहन्छ । किनकी चुनावअघि एउटा छोरमा उभियो र अहिले सरकारमा आएपछि अर्को छोरमा पुग्यो । मोदीको भ्रमणमा सामान्य विरोधलाई पनि सहन सकेन । सरकारको यस्तो भद्दा प्रस्तुतमाथि प्रश्न रहिराख्छ ।
तर, हामीले खोजेको दुबै छिमेकीसँग सुमधर सम्बन्ध नै हो । अझै मैले त भन्दै आएको छु कि परराष्ट्र नीतिमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ । त्यो बाटोमा हिँड्न आधार बनेको छ ।
अहिले नै कुनै पनि निष्कर्षमा पुगिहाल्नु हतार हुन्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जानुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्री आउनुभयो । त्यसभित्र केही प्रश्न उठेका छन्, जुन मैले सुरुमै भनेँ । अब विगतको कतिपय कुरा हेर्दा मानिसहरुले केही समय आशंका राख्छन्, बाहिर आएका मात्र समझदारी हुन् वा अरु केही छन् । त्यो समयले बताउँछ ।
तर, मैले के हेर्छु भने दुबै देशसँग सरकारको सुमधुर सम्बन्ध रहनुपर्छ, बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । यो सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास गर्यो । अब चीनसँग प्रयास पनि गरोस् । सुमधुर सम्बन्धबाट आर्थिक लाभ लिन हो । यसका निम्ति भर्खर प्रारम्भ छ । त्यसैले हिजोको आलोकबाट अरुलाई के भन्यो, कसबाट शक्ति आर्जन गर्यो त्यो आलोकबाट अनेक प्रश्न छ । उसको प्रिजेन्टेसनमाथि ठूलो प्रश्न छ । तर, सँगसँगै यो १०० दिनमा भारतसँगको सम्बन्ध झन् तनावपूर्ण बनाएको भए वा एउटातिर सुमधुर बनाउन अर्कोतिर चिप्ल्याएको भए ठूलो दुर्घटना हुन्थ्यो । त्यसैले भारत र चीनसँग सम्वन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास ठीक छ । परिणाम हेर्न बाँकी छ ।
संघीयताको व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाउनुभयो । यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विगतका धारणासँग जोडेर हेर्न मिल्छ ?
मैले जति उहाँलाई पढेको छु, केही कुुरा गर्ने मौका पाएको छु, त्यो सबै हेर्दा उहाँलाई नेपाल संघीयतामा जानु गल्ती भएको मान्नुहुन्छ । उहाँको डिसलाइक छ र यो भार हो भन्ने ठान्नु हुन्छ । नेपाल संघीय नभएर एकात्मक भएको भए र मैले ५ वर्ष चलाउन पाउने हो भने धेरै राम्रो गर्न सक्थेँ । यसले अनावश्यक अप्ठ्यारो सृजना गर्यो भन्ने मान्नुहुन्छ । यो उहाँको मान्ने कुरा हो र आफ्नो मत राख्न पाइन्छ ।
तर, आजको रियालिटी के हो भने उहाँ संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री हो । एउटा प्राज्ञिक मान्छेले आफ्नो तर्क राख्न पाउँछ । तर, उहाँले संघीय नेपाल चलाउनुपर्छ । यो अन्तरविरोधले समस्या ल्याएको छ । उहाँको पर्सनल डिसलाइक रिफ्लेक्ट भएको छ ।
अर्को चाहिँ अगाडिदेखिकै समस्या थियो । हामीले तयारी एकदमै कम गरेका थियौं । अगाडि नगरेको कामको समेत क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने बेलामा पर्सनल डिसलाइक भएपछि झन् समस्या थुप्रियो ।
यसले कति समस्या खडा गर्छ ? चित्रबहादुर केसीहरुले भन्ने गरेको ‘यो संघीयता काम छैन, टिक्दैन’ भन्नेमा त पुर्याउँदैन ?
यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो तागत भनौं वा बुनियाद भनौं, त्यो स्थिरता नै हो । स्थिरता संघीयताको सफलता हो । तर, यो सरकार मात्र ५ वर्षका लागि आएको होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि ५ वर्षका लागि नै आएको हो । अनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने स्थिरता नै हल्लिन्छ ।
त्यसैले संघीय सरकारमा संख्याको तागत भएर मात्र हुँदैन, संघीयता क्रियाशील र कम तनावयुक्त बनाउन सक्नुपर्छ । यसमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ हुनुपर्छ ।
त्यो चाहिँ रहेन ?
पटक्कै छैन । उहाँको स्टेटमेन्ट हेर्नुस्, गराईमा हेर्नुस्, त्यो पाइँदैन र, यसले ठूलो दुर्घटनातिर लैजान्छ । किनभने तपाईले चित्रहादुर केसीले भनेको अवस्थामा पुग्छ कि भन्दै गर्दा त्यहाँ पुग्नु भनेको दुर्घटनामा पर्नु हो । के आजको दिनमा हामी सहजै संघीयताबाट फर्क्यौं भनेर निर्णय गर्न सक्छौं ? मलाई लाग्छ, यसलाई सफल बनाउनु बाहेक कुनै च्वाइस छैन ।
संघीयता मान्नु एकदम क्रान्तिकारी काम, नमान्नु गल्ती हो भन्ने म मान्दिँन । आआफ्नो छनोट हुन्छ । म नेपाललाई संघीयता चाहिन्छ भन्ने मान्छु तर, संघीयता चाहिँदैन भन्ने चित्रबहादुर केसीको मतको पनि सम्मान गर्छु । प्रधानमन्त्रीको पनि हिजो आफ्नो मत थियो होला, आज पनि मनमा छ होला । तर, आजको वास्तविकता उहाँ संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री हो र यसका लागि उहाँले काम गर्नुपर्छ ।
सुशासनको उठाउनुभयो, त्यसमा सरकारको प्रयास देखिन्छ । यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेट तोड्ने इच्छाशक्ति त देखायो ।
यसमा मेरो प्रष्ट कुरा छ, यो सरकारमा सुशासन कायम गर्ने इच्छाशक्ति अठोट देखिन्छ । परिणाम के चाहेको भन्ने पनि प्रष्ट छ । तर, काम गराईको तरिकामा केही कमजोरी छ ।
एक : सिंगो इकोसिस्टमलाई बुझ्न खोजिएन । कुनै एउटा मात्र कारण हुँदैन । त्यसलाई बुझ्ने सन्दर्भमा कमजोर अण्डरस्ट्याण्डिङ देखिन्छ ।
दुई : कानुनी शासन भएको ठाउँमा भएको कानुनबाटै थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा कानुन कार्यान्वयन हो । कार्टेलिङमा धेरै हदसम्म यो भएको छ । अहिले त कस्तोसम्म सहजता छ भने यदि कानुन छैन भने २ दिनमा बनाउने र ५ दिनभित्र संसदबाट पारित गराउन सकिन्छ । तर, कानुन, संरचना बनाउनेतिर सरकारको खासै जोड छैन । कहाँ यत्रो लम्बेतान गरिबस्नु, डाङडुङ गर्ने हो भन्ने देखियो । समस्या भनेको किला हो भन्ने भएपछि समाधान हृयामर भन्ने मात्र हुन्छ । यस्तै भएको छ अहिले ।
तेस्रो : निश्पक्षता । यातायातको सिन्डिकेट तोडियो तर, त्यसमा काम गर्ने मान्छे मन्त्रीको इट्रेस्टमा नमिलेपछि कर्मचारी सरुवा गरेको आयो । कर्मचारी सरुवा कुनै ठूलो कुरा होइन, यसमा नचाहिने कुरा गर्नु हुँदैन । तर, मन्त्रीको इट्रेस्टसँग जोडिएर आयो । आफ्नै व्यवसायसँग जोडिएर आएको छ ।
मैले अघि नै भनेँ श्रममा एमालेको कार्यकर्ता भएकाले उन्मुक्ति पायो भन्ने आएको छ । समयमा काम नगर्ने ठेकदारमाथिको कारबाहीमा पनि काम नगर्ने मुख्य ठेकेदारको कुरा छ । यसले सरकारको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ ।
भनेको, गलत नै भएको होइन तर, निश्पक्ष भइरहेको अनुभूति दिलाउनु पर्यो भन्ने हो ?
तपाईले राख्नुभएको अठोट ठीक छ, जे परिणाम खोज्नुभएको छ, त्यो पनि ठीक छ । मैले माथि भनेका तीन कुरा सम्बोधन गर्नुस् । यति भयो भने जुन सुरुवात भएको छ, यो बढ्छ र जनताको विश्वास पनि प्राप्त हुन्छ ।
नभए हेर्दै जानुहोला, यसले परिणाम दिँदैन ।
तपाईले त भन्नुभयो तर, प्रमुख विपक्षी दलले राम्रोलाई राम्रो समेत भन्न सकेन । विरोधका लागि विरोध मात्र गर्यो भन्छन् नि ?
हाम्रो प्रस्तुतीको शैली पनि कमजोर छ । र, तपाईले भनेको जस्तो हाम्रो पोजिसन प्रष्ट भएर जसरी कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यसमा चुकेकै हो ।
सिन्डिकेटकै कुरा गर्दा पनि एकाधिकार तोडियो तर, यो यो पनि सुधार भन्नुपर्नेमा यो यो भएन भनेर विरोध मात्र गर्यो नि होइन ?
यसमा म सहमत छु । तपाईले जे गर्न खोज्नुभएको छ, एकदम ठीक छ, जे परिणाम ल्याउन खोज्नु भएको छ, त्यो ठीक छ । तपाईको अठोट प्रशंसनीय छ । तर, तपाई गरेको काममा यो तीन प्रश्न छ भनेर मैले जसरी भनेँ, हाम्रो पार्टीको पनि त्यही पोजिसन हुनुपर्ने हो । त्यसमा कांग्रेस चुकेकै हो ।
अर्को सपनाको कुरा आयो, संसदको बहस पनि सपनामा नै केन्द्रित छ । सत्तारुढ दलका नेताहरु हामी सपना ब्यूँझाइरहेका छौं, कार्यान्वयन बजेटबाट हुन्छ भनिरहेका छन् । सपना मात्र देखायौं भनेर आलोचना गर्न हतार भएन ?
यसमा आआफ्नो कुरा होला । मेरो बुझाइमा सपनामाथि प्रश्न उठाइएको होइन र उठाउनु पनि हुँदैन । एउटा उदाहरण दिन्छु, सरकारले ५ वर्षभित्र एक जना पनि नेपाली विदेश जानु नपर्ने बनाउँछौं भनेको छ । अझ श्रममन्त्रीले त युरोप अमेरिकाबाट काम गर्न आउनेहरु पाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ । एउटा नेपाली नागरिकका रुपमा मैले खोजेको पनि त्यही हो र मैले राजनीति गरेको पनि त्यसकै लागि हो ।
नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा अनुकलता पाएको सरकार छ । प्रधानमन्त्रीले जुन खालको इनर्जी, उत्साह व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो जनताको बीचमा छ त ? मेरो भनाइ भत्किएको छ, बिग्रिएको छ भन्ने होइन तर, पूरै जुरुक्कै उचालिएको माहोल बनेको छैन
तर, त्यसका लागि सरकारले के गर्दैछ भन्ने हेर्छु । यसमा अगाडि नै भनेको जस्तो प्रष्टता र संगती छैन । यो प्रश्न उठाउनु हाम्रो ड्युटी पनि हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा भएको छलफलमा हाम्रो नेताले भन्नुभयो, ५ वर्षमा आय दोब्बर बनाउँछु भन्नु ठीक छ तर, त्यसका लागि जुन जोखिम उठाउनु पर्ने हो, त्यो नीति तथा कार्यक्रमले बोलेन भन्नुभएको छ । त्यो एप्रोच ठीक हो भन्ने लाग्छ ।
५ वर्षमा एक जना पनि नेपालीलाई बाहिर जानु नपर्ने बनाउँछु भनेको वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेको हो । सरकार कृषि पेशामा रहेका मान्छेहरु बाहिर निकाल्छु पनि भनेको छ । यसको अर्थ अझ अरु रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भयो । यो जनशक्तिलाई कहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ ? म त्यो सुन्न चाहन्छु । म भए निर्माणमा लैजान्छु भन्छु । तर, त्यसमा पनि प्रश्न आउँछ, के निर्माण गर्नुहुन्छ ? रेल बाटो भन्ने होला । तर, अहिलेको शैली हेर्नुभयो भने जसले बनाउँछ, त्यो देशबाट ठूलो संख्यामा जनशक्ति आउँछन् । यसमा सरकार ध्यान पुर्याएको छ भने ५ लाखलाई नेपालमै रोजगारी दिने योजना ठीक छ ।
फेरि मान्छे बाहिर नपठाउने भन्नसाथ उनीहरुले ल्याउने ६ खर्ब रेमिट्यान्स्को ग्याप कसरी पूर्ति गर्नुहुन्छ ? यसका लागि लगानी ल्याउने र आफ्ना सामानहरु पनि ठूलो मात्रामा बाहिर पठाउनुपर्छ । यसमा अझै प्रष्टता छैन र संगती देखिएको छैन ।
बजेटले केही प्रष्ट पार्छ कि ?
प्रिबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा न बजेट आउने हो । यो भन्दा अलग बजेट ल्यायो भने ढाँटछल गरेको जस्तो हुने भयो । तर पनि ठीक छ, बजेट हेर्छौं ।
समग्रमा १०० दिनको कामलाई कसरी हेर्ने ?
यो सरकारको बुनियाद भनेको संख्याको तागत हो, त्यो थप मबजुत बनाएको छ । यसले स्थिर सरकार बनेको छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
तर, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा अनुकलता पाएको सरकार छ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले जुन खालको इनर्जी, उत्साह व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो जनताको बीचमा छ त ? मेरो भनाइ भत्किएको छ, बिग्रिएको छ भन्ने होइन तर, पूरै जुरुक्कै उचालिएको माहोल बनेको छैन ।
अर्को, यस्तो शक्तिशाली सरकार छ, यो सरकार डुअर हो भनेर देखाउनुपर्छ । एक वर्षमा भैरहवा विमानस्थल बन्छ, तीन वर्षमा रेल चल्छ ठीक छ । तीन वर्षमा रेल चलाउन १५/२० दिनमा काठमाडौंका सडकका खाल्डा त परेर छाँटकाँट देखाउनुपर्छ । यसबाट मानिसहरु यो गफ गर्ने होइन रहेछ, काम गर्ने सरकार रहेछ भनेर आश्वस्त भइन्छ ।
रेल त रातारात बन्दैन । रातारात गर्न सक्ने काम त गरिसक्यो नि भनेर मानिसहरु आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । यत्रो खतरा टिम छ, काम गर्ने तरिका फेरिएको छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीको बोलीमा इनर्जी छ । यसले १०० दिनमै गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कामहरुमा त रिजल्ट देखिनुपर्ने हो ।
समग्रमा भन्दा सरकारले आफ्नो बुनियाद थप मजबुत बनाएको छ । आफूले जे भन्दै आएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । तर, विकासको बाटोको सन्दर्भमा प्रशस्त अलमलिएको छ । कतिपय काम ठीक नियत राखेको छ, अठोट पनि, तर काम गर्ने तरिका त्रुटीपूर्ण छ र थुप्रै प्रश्नहरु पनि छन् । एउटा शक्तिशाली र स्थिर सरकारको रुपमा चल्नुपर्नेमा पुरानो कार्यशैलीबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
उसो भए हिजोको ६ महिने, नौ महिने मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुँदाको मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको हो ?
एकदमै सही कुरा गर्नुभयो । यो जुद्धशम्शेरपछि सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो । मानिसहरु वीपी कोइराला भन्छन्, होइन त्यसबेला कमजोर संविधान, शक्तिशाली राजा र पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षी थियो । यो सरकार जुद्धशम्शेरपछिकै शक्तिशाली हो । तर, यस्तो बेलामा पनि किन तलसम्म तरंग भएको छैन ? किनकी उनीहरुले के बोल्यो भनेर हेर्दैनन्, काम गर्ने तरिकामा नयाँपन खोज्छन् ।
पात्रहरु नयाँ होइनन्, पहिलाको सिस्टममा सयौं दिन काम गरेर आएकाहरु नै हुन् । त्यसैले के बिग्रियो भन्दा यो बिग्रियो, त्यो बिग्रियो, भत्कियो भन्ने ठाउँ पनि छैन । तर, सन्तुष्ट पनि छैन ।
उसो भए सरकारले केही बिगारिहालेको पनि छैन । एउटै पार्टीको बहुमत र दुई तिहाईको समर्थनमा बसेको यो सरकारले ५ वर्षमा कायालपट गर्छ भनेर उत्साहित पनि छैन भन्दा हुन्छ ?
हो । पूर्णरुपमा मोहभंग भएको पनि छैन, एकदमै उत्साहित हुन सकेको पनि छैन ।
खासगरी जसले भोट हाले, उनीहरुको ठूलो अपेक्षा थियो तर, प्रश्न थिएन । उनीहरुले यो गठबन्धनले ५ वर्षको स्थिर सरकार दिन्छ, देखाएका सपनाहरु पूरा गर्छ भनेर भोट हालेको हो ।
अहिले पार्टी एकता भयो, सरकारले सपना देखाउन छाडेको पनि छैन । तर, उनीहरु भित्रबाटै किन खुसी हुन सकेका छैनन् ? मेरो अब्जरभेसनमा हिजो मत हाल्नेहरुको विश्वास टुटेको पनि छैन तर, आश्वस्त हुन सकेका पनि छैनन् ।
