१२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले मलेसियामा रोजगारीका लागि कामदार जाने प्रक्रिया स्थगन गरेको छ । पूर्व श्रम स्वीकृति समेत रोकेर सरकारले विभिन्न संयन्त्रमार्फत मलेसिया जाने कामदारबाट भईरहेको असुली रोक्ने संयन्त्र हटाउन मलेसियाली सरकारमाथि दबाव सिर्जना गर्न खोजेको छ । अब भिसा लागिसकेका बाहेक कामदार तत्कालै मलेसियामा जान पाउने छैनन् ।
मलेसियाको नयाँ सरकारले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको पनि छैन । मलेसियाको नेपालस्थित दूतावासले भने नेपालले अवैध घोषणा गरेर मलेसिया सरकारका तर्फबाट खडा गरिएका संयन्त्रमाथि थालेको छानविनमा सघाउने बताएको छ ।
त्यसका लागि उसले कामदारलार्इ भिसा दिने प्रक्रिया नै बन्द गरिदिएको छ । यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपाल सरकारले पनि मलेसियाबाट आउने मागपत्रमा पूर्व श्रम स्वीकृति दिन रोकेको छ । योसँगै वार कि पारको ‘लडाइँ’ सुरू भएको छ ।
पूर्व स्वीकृति रोकिएपछि ब मलेसिया जाने कामदारमाथि भइरहेको अन्याय हटाउन मलेसियाको सरकारमाथि नैतिक दाबव पर्ने विश्वास श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको छ । मलेसियाको नयाँ सरकारले यहाँ विभिन्न नाममा कामदारसँग रकम असुल्ने गरी खडा गरिएका संयनत्र हटाउने निर्णय कहिले गर्छ भन्ने टुंगो छैन ।
श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट यो नहटेसम्म कामदार मलेसिया पठाउन बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । युवालाई रोजगारीका लागि जाँदा नै ऋणको भारी बोक्नुपर्ने गरी अवैध रुपमा भइरहेको असुलीलाई वैधानिकता दिन नसकिने बिष्टको भनाइ छ ।
मलेसियामा भर्खरै निर्वाचित भएका नयाँ प्रधानमन्त्री महाथिर बिन महोम्मदले चुनावअघि मलेसियामा अवैध रुपमा बसेका कामदारलाई ‘वैध’ बनाउन विशेष योजना ल्याउने बताएका थिए । उनले स्थानीयलाई रोजगारीमा प्रमुख प्राथमिकता दिने लोकप्रिय नारा पनि दिएका थिए ।
यसका आधारमा उनी निर्वाचित भएपछि विभिन्न मुलुकबाट कामदार ल्याउने नीतिमाथि पुनर्विचारको सम्भावना छदैँछ । यस्तो अवस्थामा नेपालबाट जाने कामदार रोकिएका छन् ।
तर, मलेसियाली श्रम बजारले तत्कालै स्वदेशी कामदरको बलमा विदेशी कामदारको विकल्प खोजिहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसले कुटनीतिक रुपमा अहिले नेपालले उठाएको अवैध असुली बन्द गर्ने विषयलाई समाधान गर्ने विश्वास श्रम मन्त्रालयका अधिकारीलाई छ ।
मलेसियामा नेपाली कामदारको साख राम्रो भएकाले पनि त्यहाँको नयाँ सरकारले नेपालले उठाएका विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनेमा अाशंका नरहेको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
श्रममन्त्री बिष्ट पनि मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर विगतदेखि नै विदेशी कामदारका मुद्दामा सकारात्मक रहेका कारण नेपाली कामदारको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएर समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी द्विपक्षीय रुपमा सम्झौता नभई एकपछि अर्को संयन्त्र थप्दै नेपाली कामदारलाई विदेशिने समयमै ठूलो आर्थिक भार थप्नु कुटनीतिक र नैतिक हिसावले पनि गलत भएको बताउँछन् ।
‘यहाँ खडा गरिएका संयन्त्रले त्यहाँका उच्च सरकारी अधिकारी र राजनीतिक तहलाई मात्रै लाभ भइरहेको थियो । मलेसियाको सरकारलाई कुनै फाइदा नै थिएन । यो कमसिनको जालोलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीले तोड्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ ति अधिकारीले भने ।
विभिन्न संयन्त्रहरु राखेर अहिले मलेसिया जाने कामदारमाथि झण्डै १८ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रकम उठाइँदै छ । यो सिन्डिकेटको जालो तोड्ने गरी सरकारले यसमा संलग्न नेपाली व्यवसायीहरुलार्इ पक्राउ गरेको छ ।
सरकारले यस्ता अवैध असुली गर्नेमाथि अनुसन्धान गरिरहँदा अब मलेसियामा नेपालीको रोजगारी के हुन्छ भन्ने अन्योल भने देखिएको छ । श्रम अधिकारीहरु भनेे केही समयपछि ऋणको भारी बोकेरै मलेसिया कामका लागि पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने दावी गर्छन् ।
