२५ जेठ, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल सुरु गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको इटालीयन कम्पनी कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिेस्टी (सीएमसी)ले काममा लापरवाही गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । बिभिन्न कारणले लागत बढेको बताउँदै सीएमसीले १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति र थप ४६० दिन समय नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
ठेकेदारको ढिलासुस्तीले मेलम्ची आयोजनाको काम अझै डेढ वर्षपनि नसकिने देखिएपछि खानेपानी मन्त्री विना मगरले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर इटाली सरकारमार्फत् कुटनीतिक पहल थाल्न आग्रह गरेकी छन् । मन्त्री ज्ञवालीले पनि यस विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएका छन् ।
‘कुटनीतिक रुपमा इटली सरकारमार्फत निर्माण कम्पनीसँग सहजीकरणका लागि पहल गरिदिन मैले गरेको आग्रहलाई परराष्ट्र मन्त्री ज्यूले पनि निकै सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ,’ खानेपानी मन्त्री विना मगरले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘इटाली सरकारसँग कुटनीतिक सम्वाद गरी निर्माण कम्पनीलाई थप दबाव दिन जरुरी देखिन्छ ।’
नेपालमा इटालीको दूतावास छैन । नयाँदिल्लीस्थित दूतावासबाट इटालीले नेपाललाई हेर्दै आएको छ । त्यसैले नेपालले भारतस्थित दूतावासमार्फत कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले ठेकेदार कम्पनीलाई नै कालोसूचीमा राखिदिएमा कम्पनीको मात्रै होइन, इटाली देशको नै बेइज्जत हुनेतर्फ परराष्ट्रले सचेत गराउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।
‘क्षतिपूर्तिको दावी गलत’
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सीएमसी–रेभिनाले खानेपानी मन्त्रालय र आयोजना कार्यालयबाट बारम्बार ताकेतापछि पनि काममा तीब्रता दिएको छैन । बरु उल्टै लागत बढेको बताउँदै १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थप क्षतिपूर्ति मागेको छ जुन गलत रहेको खानेपानी मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बीसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अनलजिकल कुरा गरेर उहाँहरुले क्षतिपूर्ति दावी गर्नु भएको छ । यो सरासर झूठ छ भन्ने कुरा परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाको आयोजना प्रमुखले नै बताउँदै आउनु भएको छ ।’
ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले अम्बाथान हेडवर्क्स रहेको स्थानमा भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि पहिलेको भन्दा तीन गुणा बढी भाग काटेर फाल्नु परेको तर्कसहित क्षतिपूर्ति दावी गरेको छ । तर, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका टिम लिडर थोमस बारबिचले भने ठेकेदारको कामअनुसार थप ८० दिन समय र २८ करोड क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने राय दिएका थिए । सोअनुसार नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति र समय थप गरिदिइसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।
ठेकेदारको पक्ष नलिएको आरोपमा तिनै इन्जिनियर थोमसलाई भने इप्टिसाले २२ जेठमा निलम्बन गरिदिएको छ । परामर्श दाताको टिम लिडरलाई हटाउनुअघि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्दछ । तर, त्यसविपरित थोमसलाई हटाइएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव बीसीले बताए ।
६ पटक नेपाल हार्याे, आज आठौं सुनुवाइ
मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ठेकेदारबीच आउने विवाद टुंग्याउन गठित समिति डिस्प्यूट बोर्ड (डीबी)मा ठेकेदार कम्पनीको दावीबारे शुक्रबार छलफल हुँदै छ ।
बोर्डमा ठेकेदार र मेलम्ची आयोजनाको तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधि हुन्छन् । उनीहरुबाट नियुक्त एकजना विज्ञलाई पनि समितिमा राखिएको हुन्छ । यो समितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट एक जना वकिलमार्फत् प्रस्तुति दिइन्छ । ठेकेदार र नेपाल सरकारको कुरा सुनिसकेपछि जुरीले आफ्नो निष्कर्ष ९० दिनभित्र सुनाउँछ । सो निष्कर्षले ठेकेदारको दावी सहि ठहर गरेमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।
डीबीको निर्णय चित्तबुझ्दो नलागेमा ३५ दिनभित्र मध्यस्थकर्ता (अदालत)सम्म पुग्ने विकल्प रहन्छ । तर, सिंगापुरमा रहेको त्यो अदालतसम्म पुग्न निकै खर्चिलो र झन्झटिलो हुने भएकाले नेपालले चुपचाप क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ ।
विगतको नजिरलाई हेर्दा मेलम्ची आयोजनासम्बन्धी ७ वटा मुद्दा डीबीमा पुगेको छ । तिमध्ये ६ पटक नेपाल सरकार हारेको छ भने एकपटक मात्रै नेपालले जितेको छ । यो डीबीमा आयोजनाको तर्फबाट नेपाली प्रतिनिधि लेखमानसिंह भण्डारी छन् र अरु सबै ब्रिटिश नागरिक छन् ।
आर्थिक चलखेलको आशंका
तर, जुरीमा ठेकेदारको समेत प्रभाव रहने भएकाले नेपालको विपक्षमा निर्णय हुँदै आएको खानेपानी मन्त्रालयको आशंका छ ।
खानेपानी मन्त्री मगरले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘ठेकेदारको पक्ष नलिएकै कारण थोमसलाई हटाइएको छ । यसमा डीबीमा नेपालको मुद्दा कमजोर बनाउने गलत नियत छ । यसमा आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने हाम्रो आशंका छ ।’
मेलम्ची आयोजनामा क्रियाशील ठेकेदार कम्पनीले २८ प्रतिशत रकम मात्र पाउँछ बाँकी सबै रकम इटली सरकारले लिन्छ । २८ प्रतिशत रकम थोरै हुने भएपछि ठेकेदारले बिभिन्न बहानामा म्याद थप र क्षतिपूर्तिको दावी गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
