नेपालमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनले विभिन्न परिवर्तन ल्याएका छन् । कुनै परिवर्तन पनि लामो र दीर्घकालसम्म टिक्न सकेका छैनन् । शासन सत्तामा आउने परिवर्तनसँगै छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्वन्धमा समेत परिवर्तन आउने गरेको छ भने नेपालको परराष्ट्र नीतिमा स्थायित्व प्रदान गर्न कुनै व्यवस्था सफल हुन सकेको अवस्था छैन ।
०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात राजाद्वारा पुर्नस्थापित संसदद्वारा निर्मित अन्तरिम संविधान ०६३ को जगमा संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधान ०७२ लागू भएपश्चात सम्पन्न आम निर्वाचनबाट संसदमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री एवं एशियाकै तेस्रो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन भ्रमणमा निस्कन लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा चीन सरकारको तर्फबाट के–कस्ता विषय गम्भीर चासो र छलफलका विषय बन्न सक्छन् ? अनि यसमा नेपालको भविष्य कसरी जोडिन्छ भन्ने सवाल प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसँग प्रत्यक्ष चासोको विषय बनेको छ ।
शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदमा दुई तिहाई बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री दोस्रो पटक कार्यकारी सरकार प्रमुखको हैसियतमा छिमेकी मित्रराष्ट्रको भ्रमणमा कार्यक्रम तय गरिरहँदा विगतमा भएका सम्झौता, आप्mनो मूलुकको आवश्कतामा कति गम्भीर हुनुहुनेछ, त्यसैमा नेपालको भविष्य जोडिएको हुनेछ ।
विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति छिमेकी मुलुकको चासो भनेको विगतमा गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन र भविष्यका लागि नेपालले तय गरेका कार्यनीतिसँग सम्वन्धित रहने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो भयो भने नेपालका तर्फबाट विगतमा भएका सम्झौताको अवस्था के छ ? नेपालले यसको सन्दर्भमा गृहकार्य गरेको छ ? तदनुसार मे १२, २०१७ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएनिभको अवस्था के कसरी अगाडि बढेको छ ? यस विषयमा चीन सरकार एवं अन्तराष्ट्रिय जगतको समेत चासोको विषय बन्ने छ ।
उपरोक्त सम्झौताको धारा १ को उद्देश्य र सिद्धान्त अन्तर्गत नेपाल र चीनवीच आर्थिक उन्नति र दिगो विकासका लागि दुवै पक्ष पूर्ण सहत हुँदै अगाडि बढ्नेमा जोड दिइएको छ । आर्थिक उन्नति र दिगो विकास के नाराले मात्र सम्भव छ ? यसमा नेपालको तर्फबाट के कति कामहरु भए ? यो चासोको विषयका रुपमा रहने छ ।
दुई देशवीच भएको सम्झौताको सोही धारामा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्टको विषयलाई समावेश गरिएको छ । सो सम्झौतामा मात्र नभई अलग्गै तदनुसार मार्च १६, २०१६ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारको वीचमा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट अलग्गै सम्झौतासमेत भएको छ सोही सम्झौताको जगमा वेल्ट एण्ड रोड सम्वन्धी सम्झौता भएको हो । मार्च १६, को सम्झौताले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ भने सम्झौताको पृष्ठभूमिमा नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको हुँदा युएन कन्भेन्सन १९८२ को समुद्र सम्बन्धी कानूनले नेपालजस्ता राष्ट्रलाई भूपरिवेष्ठित) मूलुकलाई समून्द्रमा पूर्ण अधिकार सिर्जना गरेको अवस्था छ ।
यही अधिकारलाई मार्च १६ को सम्झौता मार्फत समुन्द्रमा नेपालले पनि स्वतन्त्ररुपमा अधिकार स्थापित गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख गरेको थियो । यही परिप्रेक्षमा चीन सरकार नेपालको त्यो अधिकार स्थापित गर्न सहयोगी सिद्ध हुनेछ भन्ने मान्यताका साथ सम्झौता गरिएको थियो ।
पहिलोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा सो सम्झौता हुनुको केही पृष्ठभूमि खोतल्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालले विनासकारी भूकम्पको चरम पीडा भोगिरहेका बेला छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नाकावन्दी गरिदिँदा राज्यमा उत्पन्न भएको संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै उक्त मार्च १६ को ट्रान्जिट ट्रान्पोर्ट सम्झौता भएको हो । मित्रराष्ट्र चीनले प्रधानमन्त्रीको आगामी भ्रमणमा यस सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष चासो राख्न सक्नेछ ।
‘पाए अन्त, नपाए कुन्नि कसको जन्त’ भन्ने नेपाली आहान छ । त्यही आहानसँग यस सम्झौताले मेल खायो भने प्रधानमन्त्रीको महासागरमा पानीजहाज नेपाली झण्डासहित कुदाउने सपना साकार हुन गाह्रो हुन सक्छ । त्यसमा नेपाल सरकार चीन आउनुपूर्व पूर्ण तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि चीन सरकारको यस विषयमा पनि चासो रहँदैन भन्न सकिँदैन ।
समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने लक्षमा अगाडि बढिरहेको नेपाल सरकार अब अन्त जान पाए पनि नपाए पनि कुन्नि कसको जन्त जान तयार हुनुपर्छ । किनकि छिमेकीहरु मर्दाका मलामी, बढ्दाका जन्ती हुन् भन्ने नेपाली आहानै छ । त्यसैले दुबै छिमेकी मुलुकसँग समदुरीको सम्वन्ध राख्दै अगाडि बढेको खण्डमा मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पूरा हुन सक्छ ।
कहिले एकातिर लपक्क, कहिले अर्कातिर चपक्क हुने शैली अपनाइयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनाैं । एकातिर ठुस्किँदा अर्कोतिर कुद्ने र मायापिरती फर्किँदा कुदेकोतिर बिर्सने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो घातक हुनेछ । र, त्यसले नेपालको भविष्यलाई अन्धकारतिर पुर्याउने छ । अनि हाम्रो भ्रमण एवं भ्रमण टोलीका सदस्यहरुलाई चुच्चे रेलको अगाडि उभिएर सेल्फी खिच्दै फेसबुकमा पोष्टयाउने काम भन्दा बाहेक अन्य उपलब्धि हासिल नहुन सक्छ ।
हालै भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालमा रेलको कुरा गर्नुभएको छ अनि पानी जहाजका कुरा गर्नु भएको छ । त्यो अति राम्रो कुरा हो । तर, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इन्डियाको बाटो हुँदै आउने रेल चीनसम्म जोडिँदामात्र नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छ । अनि चिनियाँ नाका र भारतीय नाका दुबैबाट नेपालले सहजरुपमा महासागरमा प्रवेश गर्न पायो भने मात्र आगामी पुस्ताले विकासको उपभोग गर्न सक्छ । अनिमात्र विश्वबजारमा नेपाली उत्पादन पुर्याउन सकिन्छ ।
आज भारतीय नाकाबाट महासागरमा पुग्न सकिने भइयो भन्दै चिनियाँ बाटो बिर्सियो भने भोलि दुबै बाटो बन्द हुन सक्छ र नेपालको महासागरमा जहाज कुदाउने सपना अपुरै रहन सक्छ । यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा आउनुपूर्व गृहकार्य हुनु जरुरी छ । किनभने यसमा मित्रराष्ट चीनको समेत चासो रहँदैन भन्न सकिँदैन ।
बेल्ट एण्ड रोडको एउटा महत्वपूर्ण रुट भनेको चीन, म्यानमार, बंगलादेश हुँदै इण्डिया जोड्ने हो । यसमा नेपाल किन साझेदार नबन्ने ? किन नेपाल हुँदै इण्डिया जोड्ने विषयमा दुई देशवीच छलफल नचलाउने ? त्यसको नेतृत्व नेपालले किन नगर्ने ?
प्रधानमन्त्रीले उदघोष गरेझै धनीहरु बस्ने नेपाल निर्माण गर्ने हो भने नेपालको काम गर्ने तौरतरिकामा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ । त्यसैले हामी नेपालीले नेतृत्वकर्ता बन्नका लागि समेत प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्छ । सधैं अरुको प्रस्ताव मात्र स्वीकृति गर्ने कारिन्दा मात्रै बन्न छाड्दै आफै प्रस्ताव लिएर अरुलाईसमेत समझदारी गराई नेतृत्वकर्ता बन्ने अवसर नै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको विषय बन्न सक्यो भने नेपालको समृद्धिमा सहयोगी सिद्ध हुनेछ ।
विकासशील राष्ट्रहरुको विकासको आधार भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विकासको आधार हो । नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने विदेश पलायन भएका युवा जनशक्तिलाई राज्यमै रोजगारी सिर्जना गरी राज्यमा उत्पादन बढाउन सकियो र उत्पादिन बस्तुलाई अन्य राज्यहरुमा वितरण गर्न सकियो भने राज्य आर्थिक उन्नतिको पथमा अगाडि बढ्न सक्छ ।
नेपालले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा स्वीकार गरिरहेको परिप्रेक्षमा बैदेशिक लगानी बढाउँदै उत्पादित वस्तुलाई दुवै शक्तिशाली छिमेकी मूलुक हुँदै अन्तराष्ट्रिय जगतसम्म पुर्याउनका लागि वेल्ट एण्ड रोड नेपालको सन्दर्भमा कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ ।
यही परिवेशमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको विषयमा पूर्ववत मे १२ मा भएकोे वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको धारा २ को उपधारा ३ मा भएको सम्झौता चिनियाँ सरकारले स्मरण गराउन सक्छ । यदि चिनियाँ सरकारले स्मरण गराएन भने नेपाल आफैंले चासो लिनु पर्दछ । किनकि, वैदेशिक लगानी बढाउने हो भने अब खुट्टा कमाएर हुँदैन प्रतिस्पर्धामा जान तयार हुनु पर्दछ ।
उक्त सम्झौताको उपधारा ३ मा फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (एफटीए)को विषय उल्लेख गरिएको छ । साँच्चै नेपाल आर्थिक समृद्धिमा जान चाहेको हो भने विकासमा साझेदारी अपनाउनुपर्छ ।
हालको अवस्थामा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सबैभन्दा बढी चीनको रहेको छ । यसलाई कायम राख्दै विकासमा चीनको साझेदारीलाई अपनत्व ग्रहण गर्ने हो भने हामीले चीनसँगको एफटीएलाई अगाडि बढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
नेपाली उखान छ, कुराले चिउरा भिज्दैन, चिउरा भिजाउन दही, दूध वा पानीसम्म भए पनि चाहिन्छ । यसैले साँच्चै चिउरा भिजाउने बाटोमा राज्यलाई डोर्याउने हो भने विकासका प्रवाहहरु खोल्नु पर्दछ । सम्भावना र चुनौति दुवैलाई अंगीकार गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने मात्रै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुने छ, छिमेकीको चासो सम्बोधन हुनेछ र नेपालको भविष्य पनि उज्यालोतिर लम्किनेछ ।
नेपाल सधैं पर्ख र हेरको नीतिबाट अगाडि बढिरहेको छ । अब त्यसलाई तोड्न सक्नु पर्दछ । गर, सिक र अगाडि बढको नीतिलाई अवलम्वन गर्नु पर्दछ । चीनले अगाडि बढाएका वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा नेपालको प्रवेश तुलनात्मक रुपमा ढिलो गरी भएको छ । त्यसो हुनुमा पर्ख र हेरको नीतिले भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
सन् २०१३ मा चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एण्ड रोडको अवधारणामा नेपालले सन २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको भए पनि नेपालले करिव ७० भन्दा बढी राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेपछि मात्र मे १२, २०१७ मा हस्ताक्षर गर्न सफल भएको अवस्था हो । हस्ताक्षर गरेर पनि दृढताका साथ अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन ।
हाम्रै मित्रराष्ट्र बंगलादेशले हामीभन्दा अघि नै उक्त अवधारणामा हस्ताक्षर गरेर राम्रो लाभ हासिल गरिसकेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा हामीले पर्ख र हेरको नीतिलाई त्याग्न सक्नु पर्दछ । आगामी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यस प्रकारको पर्ख र हेरको नीतिलाई होइन, गर र जानको नीति अवलम्वन हुन जरुरी छ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले गरेको विकासको मोडललाई नेपालले कसरी अंगीकार गर्ने र चीनको समृद्ध छिमेकी राष्ट्र निर्माणमा कसरी हातेमालो गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण केन्द्रित हुन सक्यो भने नेपालको विकासले काँचुली फेर्न सक्छ ।
नयाँ सरकार गठन पश्चात छिमेकी मुलुकको भम्रण गर्ने परम्पराको मात्र निरन्तरता भयो भने त्यसले राज्यलाई कुनै ठूलो उपलब्धि हासिल गराउन सक्ने छैन ।
वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिममा हस्ताक्षर हुँदा उल्लेख गरिएका विषयहरु, रेल वे कनेक्टीभिटीका साथै कृषि, स्वाथ्य, शिक्षा, पर्यटन, गरिवी उन्मूलन जस्ता विषयलाई योजनाका साथ नेपाल प्रस्तुत होस् भन्ने चीन सरकारको अपेक्षा हुन सक्छ । त्यतातर्फ नेपाल सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको खण्डमा मात्रै आगामि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन सक्छ ।
उच्चस्तरीय सरकारी र गैरगरकारी संयन्त्र मार्फत सूचना संकलन गर्ने विकासका अवधारणा बनाउने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय समेत पूर्ववत् सम्झौतामा उल्लेख भएको अवस्थामा आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ठोस खाकाका साथ नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । लगानी प्रर्वद्धनको विषय चीन सरकारको चासोको विषय बन्दैन भन्न सकिँदैन । त्यतिखेर नेपालको जवाफलाई चिनियाँ पक्षबाट महत्वका साथ हेरिने छ । नेपालले लगानीका प्रर्वधनमा गर्ने प्रतिवद्धता र व्यवहार आगामी नेपालको भविष्य निर्मणसँग केन्द्रित हुनेछ ।
नेपालको इतिहासमा संसदमा दुईतिहाई समर्थनसहितको सरकार पूर्ववत् सरकारकै निरन्तरताजसरी भ्रमणको नाउँमा भ्रमण गर्ने मात्र नभई समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चीन भ्रमण हुनु जरुरी छ ।
नेपाल र चीनवीचमा हुने सम्झौताहरु अन्य नेपालमा लगानी गर्न चाहने राष्ट्रहरुको समेत चासोको विषय बनिरहेको सन्दर्भमा नेपाल हल्का रुपमा प्रस्तुत हुनुहुँदैन । त्यसैगरी सधैं सरकार गठन पश्चात उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालको तर्फबाट मात्र भइरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा चीन सरकारको उच्चस्तरीय टोलीको भ्रमणको सुनिश्चितता कायम गर्ने सन्दर्भमा समेत नेपालपक्षबाट गम्भीरताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो हुनसकेमा हाल पूरा हुन नसकेका र छलफलको क्रममा रहेका विभिन्न परियोजनाहरु पूरा गर्ने दिशामा भ्रमण केन्द्रित हुनुकासाथै आत्मीयता कायम राख्नमा समेत भ्रमण फलदायी हुनेछ ।
अन्त्यमा, नेपाल आर्थिक सहयोग जुटाउनमा मात्र केन्द्रित भइरहेको सन्दर्भमा आगामी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोगको विषयलाई प्राथमिकतामा नराखी दीर्घकालीन परियोजनामा चीन सरकारको सहयोग प्राप्त गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ । त्यसप्रकारका दीर्घकालीन परियोजनालाई वेल्ट एण्ड रोडको मातहतका परियोजनामा समावेश गराउन नेपाल सरकार सफल भएमा नेपालको विकासको ढोका खुल्नेछ र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुनेछ । अन्यथा यो भ्रमण विगतको निरन्तता मात्रै हुनेछ ।
( अधिवक्ता अधिकारी चीनको सियान च्याउथोङ विश्वविद्यालयमा कानून र शासन विषयमा विद्यावारिधि अध्ययरत छन् )
