नयाँ संविधानले अपनाएको संघीय खाकाले नेपालमा धेरै असन्तोष बढायो र सीमांकन परिवर्तनको कठोर ब्यवस्थाले द्वन्द्व बढाउने सम्भावना प्रचूर छ । प्रदेशका सीमांकन विवादहरू शान्तिपूर्ण एवं सर्वस्वीकार्य ढंगले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएन भने नेपालले अस्थिरता भोगिरहनुपर्ने सम्भावना धेरै छ ।
संयुक्त अधिराज्य र क्यानाडाले पृथकतावादी आन्दोलनजस्तो धेरै विवादस्पद सवाल त शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरे भने सबै नेपालीले खुला हृदयले सोच्ने हो भने देशभित्रको प्रदेशका सीमाना हेरफेरको विवाद लोकतान्त्रिक, कम विवादास्पद एवं शान्तिपूर्ण तरिकाबाट हल गर्न सकिन्छ ।
सीमांकन फेरबदल गर्ने भारतको लचिलो व्यवस्था नेपालको भन्दा उत्तम भए पनि त्यसमा पनि केही कमजोरीहरू भएकाले भारतले प्रदेश निर्माण सम्बन्धी सबै आन्दोलनहरू -गोर्खाल्याण्ड, नागाल्याण्ड आदि) साम्य गर्न सकेको छैन । कुनै नयाँ प्रदेशहरू बनाउन लामो समय लगायो । तेलांगना, झारखण्ड आदि प्रदेशहरू आन्दोलन भएको दशकौं बितेपछि र धेरै धनजनको क्षतिपछि मात्र निर्माण गरेको थियो ।
भारतमा राजनीतिक नेतृत्वलाई नयाँ प्रदेश बनाउने अधिकार दिइएकोले केही मागहरू पूरा हुन ढिलासुस्ती भए र केही सम्बोधन नै नभएका हुन । सीमांकन परिवर्तन कुनै दलको हित बिपरित हुने भएमा त्यस दलले त्यो सवाल अड्काउने नै भयो । नयाँ प्रदेश निर्माण या सीमांकनको निर्णयले राजनीतिक दलहरूको चुनाव, संगठन, जनतामा प्रभाव आदि सवालमा असर पार्दछ ।
किनभने, सीमांकन र नयाँ प्रदेश निर्माणका सवालहरू विभिन्न समुदाय र नागरिकहरूका लागि अति संवेदनशील विषय हुन सक्छन् । कस्तो असर पर्नेछ भनेर अडकल गर्न गाह्रो पनि हुनसक्छ । कम थाहा भएको सवालमा दलहरू जोखिम मोल्न चाहँदैनन् र अक्सर गरेर ढिला निर्णय गर्दछन् या निर्णय नै लिँदैनन् । भारतमा यस्तै प्रवृत्ति देखियो । त्यस्तो परिस्थितिमा स्थापित संरचना फेर्न गतिलै शक्ति र जनदबाब चाहिन्छ ।
राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भनेर दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा रााजनीतिक सम्झौता भएपछि नेपालमा सीमांकनको विवादहरू सतहमा छताछुल्ल भएका हुन् । त्यसअघि या कुरो साना राजनीतिक दलहरू र बौद्धिक तहमा छलफल सीमित थियो । ०७२ को संबिधान आएपछि ७ प्रदेशको संघीयतामा प्रदेशहरू थप्ने सवालमा मुद्दा बढी केन्दि्रत भए पनि कतिवटा प्रदेशहरू थप्ने र ती नयाँ प्रदेशहरूको सीमाना कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विवाद कायम छ ।
विभिन्न आदिवासी र मधेसी समुदायहरूको साझा भूभागमाथि दाबी रहेको छ । थारुहरू र मधेसीबीच एक मधेस प्रदेश बनाउने कि थरुहट सहित तराईमा अरू प्रदेश पनि बनाउने भन्ने विवाद धेरै लामो समयसम्म रह्यो ।
त्यस्तै नेवार र तामाङबीच, लिम्बू र राईबीच तथा अन्य जातिहरूबीच पनि सीमानाको विवादहरू देखा परे । उपयुक्त समाधान निकालिएन भने विवादहरू जटिल हुँदै हिंसात्मक पनि बन्न सक्छन् । अर्कोतिर विवादका कारण बहिष्कृत समुदायहरू बीच आपसमै शंका उपशंका रह्यो र सशक्त संयुक्त आन्दोलन हुन सकेन ।
क्रमबद्ध जनमत संग्रह
यो जटिल समस्यालाई समाधान गर्ने उपयुक्त मार्गन्यायोचित सीमाङ्कन नै हो । तर, महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने कसरी विभिन्न पक्षलाई यस्ता निर्णयहरू स्वीकार्य बनाउने । विभिन्न तरिकाले सीमांकन परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
छलफलद्वारा विवाद टुंगो लगाउने, तेस्रो पक्षलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने, सम्बन्धित समुदायहरूलाई नै आआफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर विवाद सल्टाउन छोडिदिने, गैर भौगोलिक संघीयताको संरचना मार्फत सीमांकनसम्बन्धी विवादहरू सम्बोधन गर्ने आदि थुप्रै वैकल्पिक प्रक्रिया हुनसक्छन् । तर नेपालमा यी विकल्पहरूले कुनै विवादहरू कुनै हदसम्म सम्बोधन गरे पनि धेरै असन्तुष्टिहरूलाई साम्य पार्न सक्दैन ।
सीमांकनको विवाद सुल्झाउने मेरो प्रस्तावचाहिँ क्रमबद्ध जनमत संग्रह हो । लोकतान्त्रिक तरिका अनुसरण गरी सरोकारवालाहरूलाई स्वीकार्य हुने प्रक्रिया अपनाइएको खण्डमा बढी नागरिकहरूको भावना समेत सम्मान हुने भएकोले यस प्रक्रियाबाट निकालिएको समाधान शान्तिपूर्ण र दीर्घकालीन हुनसक्छ । यो प्रक्रिया स्वीटजरल्याण्डमा सन् १९७९ मा बर्न क्यानटनबाट जुरा क्यानटन पृथक हुँदा प्रयोग गरिएको थियो ।
जनताले के चाहन्छन् भनेर हामीले कसरी बुभ\mने ? जनमतसङ्ग्रह पक्कै पनि विकल्प हुन सक्छ । तर जनमत सङ्ग्रह बहुमतको अधिनायकवाद थोपर्ने एउटा साधनको रूपमा पनि प्रयोग हुनसक्छ । क्रमबद्ध जनमत संग्रहको प्रक्रियाले दुईपल्ट जनमत संग्रह गरेर त्यस सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्दछ ।
प्रक्रिया
क्रमबद्ध जनमत संग्रहको पहिलो चरणमा नयाँ प्रदेश माग गरिरहेका क्षेत्रका नागरिकलाई प्रस्तावित नयाँ प्रदेश बनाउने सवालमा समर्थन छ कि छैन भनेर सोध्नुपर्छ ।
पूरै देश र प्रदेशहरूलाई सीमांकनको विवादबारे निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी नगराउने लोकतान्त्रिक देशहरूमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले एक तहमा बहुमतको अधिनायकवादलाई छेक्छ । जनमत संग्रहबाट बहुमतले नयाँ प्रदेश बनाउन सर्मथन गर्यो भने नयाँ प्रदेश बनाउनु पर्दछ । नेपालका बर्तमान प्रदेशबाट समुदायहरू पृथक् भएर नयाँ प्रदेश बनाउन सक्छन् । उदाहरणका लागि यस प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रदेश १ बाट लिम्बुवान र शेर्पा प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ ।
नयाँ निर्माण हुने प्रदेशमा कुनै समुदाय वा क्षेत्र अल्पसंख्यक बन्न सक्छन् । प्रक्रिया लगभग सर्बस्वीकार्य हुने हो भने अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षाको प्रश्न पनि त्यसले हल गनुपर्छ । नयाँ निर्माण हुने अल्पसङ्ख्यकहरू प्रस्तावित प्रदेशमा आफ्नो समुदायको हक अधिकार सम्बोधन हुँदैन भनेर सम्झिन्छन् भने नयाँ प्रदेश निर्माणले समस्याको भौगोलिक आकार मात्र घटाएको हुनसक्छ । त्यस सम्भावनालाई न्यून गर्न दोस्रो चरणमा फेरि जनमत संग्रह गर्ने प्रावधान हुनुपर्दछ ।
प्रस्तावित प्रदेश भित्र निर्माण हुने नयाँ क्षेत्रीय अल्पसंख्यकहरूलाई दोस्रो चरणमा नयाँ प्रदेशमा रहने वा छुट्टै अर्को नयाँ प्रदेश बनाउने वा पुरानो प्रदेशमा नै रहिरहने भन्ने निर्णय लिन जनमत संग्रहको माग राख्ने अधिकार दिनुपर्छ र जनमत संग्रहको नतिजा अनुसार सीमांकनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसले प्रस्तावित प्रदेशको कुनै क्षेत्रीय बहुमत नागरिक नयाँ प्रदेशमा रहन चाहँदैनन् भने उनीहरूको भावनालाई सम्मान गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका सीमांकनका विवादहरू यो प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । विभिन्न प्रदेशका भागहरूलाई एकत्रित गर्न यस प्रक्रियाले अवसर दिनेछ । उदाहरणका लागि, झापाबाट कञ्चनपुरसम्म समग्र तराई/मधेसमा बसोवास गर्नेहरू एउटैमात्र प्रदेशभित्र रहन चाहन्छन् भने त्यस्तो प्रदेश बनाउनुपर्छ र पहाडी वा अन्य व्यक्तिले त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर सो क्षेत्रका बासिन्दाले तराई/मधेसभित्र एउटै प्रदेश मात्र चाहँदैनन् भने एउटै मात्र प्रदेशको माग गरिरहेका मधेशीले पनि जनताको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यस्तै विभिन्न प्रदेशमा विभाजित गरिएका मगरहरू र थारुहरूलाई क्रमशः मगरात र थरुहटमा एकत्रित हुने अवसर दिन्छ ।
क्रमबद्ध जनमत संग्रहको प्रक्रिया सीमानाहरूको विवादलाई समाधान गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि लिम्बू, राई/खम्बु र कोचिलाले उनीहरूको थातथलोका सीमानाका साझा भूभागहरूमाथि दाबी गर्दै आएका छन् ।
ती विवादित सिमानाका भूभागमा बस्ने नागरिकलाई उनीहरूले चाहेअनुसार खुम्बुवान/किराँत वा लिम्बुवानको हिस्सा बन्न दिनु पर्दछ । तामाङ र नेवा, लिम्बु र कोचहरूतथा अन्य त्यस्तै सिमानाका भूभागमा विवाद भएका समुदायहरू बीच पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले समझदारी ल्याउन सकिन्छ ।
फाइदाहरू
एक, यो संयन्त्रले सबैलाई पूर्ण रुपले सन्तुष्ट नबनाए पनि अरू सीमाना परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाले भन्दा बढीलाई सन्तुष्ट पार्नेछ । कसैलाई अहिलेको सीमानाहरू र जनमतसंग्रहको नतिजाहरू चित्त बुझेन भनेे भविष्यमा यही प्रक्रिया अपनाएर जनतालेफेरी प्रदेश सीमाना बारे निर्णय गर्न सक्छन । यसरी यो प्रक्रिया जनमत संग्रहमा हार्ने पक्षदेखि अरू धेरैलाइ बढी स्वीकार्य हुनेछ ।
दुई, सीमांकन विवादलाई समाधान गर्न जनताको इच्छामाथिको निर्भरताले द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थित गर्नेछ ।
तीन, यो प्रक्रियाबाट कुनै माग नेताहरूले मात्रै उठाएको हो कि त्यस पछाडि जन समर्थन पनि छ भनेर पनि बुझन पनि मद्दत गर्नेछ ।
चार, विभिन्न समुदायहरूको आफनो समुदाय नरहेको भूमिलाई पनि आफ्नो भनेर माग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
पाँच, यो प्रक्रियाले विभिन्न तहमा बिभिन्न तरिकाले अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकारहरू सुरक्षित गर्दछ । असन्तुष्ट क्षेत्रीय समुदायहरू पृथक हुने सम्भावना रहेकोले अवस्थित प्रादेशिक तहमा त्यहाँका बहुमतयुक्त समुदायलाई अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न बाध्य बनाउँछ । साथै, निर्माण हुन लागेको नयाँ अल्पसंख्यकहरूलाई प्रस्तावित, पुरानो वा छुट्टै प्रदेशमा रहने भनेर सोध्ने प्रक्रियाले प्रस्तावित प्रदेशका बहुमत जनसंख्यालाई अल्पसंख्यकको हक अधिकार मजबुत गर्न बाध्य बनाउँछ ।
अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकार प्रत्याभूति भएमा प्रस्तावित प्रदेशमा नै रहनेछन् भन्ने आश त्यहाँका बहुमतलाई एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर अल्पसंख्यकको अधिकारहरू सुरक्षित भएन भने कि त पृथक् हुन्छन वा पुरानै प्रदेशमा फर्किनेछन् भन्ने त्रास हुन्छ । अन्त्यमा, प्रस्तावित प्रदेशका क्षेत्रीय अल्पसंख्यकहरूले आफनै प्रदेश बनाएर पनि हक अधिकार सुरक्षित गर्न सक्छन् ।
छ, यस प्रक्रियाले आगामी पुस्तासमेतको आत्मनिर्णयको अधिकार सम्मान गर्नेछ । धेरै समूह अझ पनि पहिचान निर्माण र संगठन बनाउने चरणमा रहेको बहुसांस्कृतिक समाजमा यो तरिका भविष्यमा देखापर्नसक्ने दाबी र विवाद समाधान गर्ने प्रभावकारी र शान्तिपूर्ण माध्यम हुनसक्छ । साथै भविष्यमा परिवर्तित सामाजिक आयामहरूका कारण प्रदेशहरूलाई एकत्रित गर्न पनि यो प्रक्रिया उपयोगी हुनसक्छ । समानता, सहनशीलता र विश्वास बढेपछि बिस्तारै प्रदेशहरू एकआपसमा एकत्रित हुन इच्छुक पनि बन्न सक्छन् ।
दुईवटा विश्व युद्ध र सयौं लडाइँ लडेका मुलुकहरूले त आपसी समझदारीमा सबैलाई मान्य हुने सम्झौताहरू गरेर युरोपियन युनियन बनाउन सफल भए भने एउटै देशको विभिन्न जाति र समुदायहरू बीच न्याय र समानता स्थापना गरिएमा नेपालमा पनि प्रदेशहरू एकत्रित हुने चाहना राख्न सक्छन् ।
क्रमबद्ध जनमत संग्रह अव्यावहारिक तथा महँगो लाग्न सक्छ तर नियमित चुनावका बेला जनमतसङ्ग्रह गरेर खर्च धेरै कम गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा
भूभागको विषयमा विवाद गरिरहेका सीमान्तकृत समुदायहरू बीच आफ्नो दाबी तथा प्रतिदाबीहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सर्वस्वीकार्य प्रक्रियाबाट मिलाउन सकेनन् भने परम्परागत प्रभावशाली समूहले उनीहरूबीचको विभाजन र द्वन्द्वबाट फाइदा उठाइरहनेछन् । २०७२ सालको संबिधान निर्माण गर्दा त्यस्तै भयो । बहिष्कृत समुदायहरूले आपसको विवाद मिलाउन सफल भए भने सशक्त आन्दोलन उठाउन सक्छन् र राज्यलाई आफ्नो माग पूरा गराउन बाध्य बनाउन सक्छन् ।
अर्कोतिर सबै समुदायलाई बढी मान्य हुने प्रक्रिया अनुसार सीमांकनका विवादहरू छिनोफानो गरिएमा प्रभुत्वशाली जातिलाई पनि दिगो फाइदा पुग्नेछ । आजको आधुनिक लोकतान्त्रिक युगमा कोही कसैको प्रभुत्वमुनि बस्न चाहँदैनन् । जातीय प्रभुत्व कायम राख्ने प्रयासले अन्ततोगत्वा द्वन्द्व निम्त्याउँछ । अस्थिरता ल्याउँछ । आर्थिक समृद्धिको बाटो छेक्छ । देशलाई अधोगतितिर लान पनि सक्छ । अनि यसबाट देशलाई मात्र होइन, प्रभुत्वशाली जातिलाई पनि बेफाइदा हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
