भर्खरै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप’ यही शैक्षिक शत्रदेखि लागु गर्ने गरी पारित गरेको छ । उक्त प्रारुपमाथि व्यापक बहस शुरु भएको छ । विशेष गरी यसमा गणितको विषय पनि जोडिएको छ ।
नयाँ प्रारुपमा सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक पक्ष बढी भएको आरोप ठूलो मात्रामा लागेको सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकाहरुबाट देखिन्छ । विशेष गरी गहन रुपमा छलफल नगरी अनि विषय विज्ञहरुसँग सल्लाह नगरी ल्याइएको र विज्ञान तथा प्रविधिविरोधी भएको आरोप लागेको छ ।
यस लेखमा शिक्षाको महत्व, शिक्षामा राम्रो गरेका केही देशहरुको अभ्यास र पारित प्रारुपको छोटकरीमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
शिक्षाको महत्व र विश्वको सन्दर्भ
कुनै पनि देशका नागरिक कति सभ्य छन्, त्यो देशको सभ्यता कस्तो छ र त्यो देशको समग्र विकास कुन तहमा पुगेको छ भन्नेमा त्यस देशले अवलम्वन गरेको शिक्षा प्रणालीले अहम भूमिका खेलेको हुन्छ । यूरोप, अमेरिका, जापान र पछिल्लो समय फिनल्याड, सिंगापुर, दक्षिणकोरिया, फिलिपिन्स जस्ता देशहरुले विज्ञान तथा प्रविधि र समग्र देशको विकास जुन स्तरमा गरेका छन्, त्यसको एउटा प्रमुख आधार नै शिक्षा प्रणाली हो ।
एकजना मुनहु नाम गरेका कोरियन अनुसन्धानकर्ताले केही बर्ष पहिले नेपाल घुम्न आउँदा भनेका थिए ‘सन् ५० को दशकमा नेपाल र कोरिया उस्तै अवस्थाका देश हुन् । अझ हामीलाई युद्धले गर्दा उठ्नै गाह्रो भो । तर, कोरिया आज जहाँ छ, यसको मुख्य कारण शिक्षा नै हो । प्रविधिलाई जोड दिइएको शिक्षा हो । र, नागरिकको अनवरत मेहनत हो ।’
आज नेपाल जुन समस्याहरुबाट जेलिएर उठ्नै नस्कने हो कि जस्तो भएको छ, यसका पछाडि हाम्रो शिक्षा प्रणालीको ठूलो दोष रहेको छ । सन् १९५० देखि नागरिक तहमा आएको शिक्षा मूलतः निजामति कर्मचारी उत्पादन गर्ने प्रकारको मात्र थियो । भलै त्यो शिक्षाले शिक्षकहरु पनि उत्पादन गर्यो । तर, ती शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ता बढी भए ।
तर्कशील, सिर्जनशील, तार्किक, बहस गर्नेखालका भएनन् । गलत एवं अवैज्ञानिक परम्पराकाविरुद्ध आवाज उठाउने दार्शनिक र वैज्ञानिकहरु हाम्रो शिक्षाले कमै उत्पादन गर्यो । उत्पादित जनशक्ति आत्मनिर्भर बन्ने र स्वतन्त्र ढंगले आलोचनात्मक चेतसहित बहसमा उत्रन हिम्मत गर्नेखालको नागरिक उत्पादन गर्न सकेन । दुःखसँग भन्नुपर्छ, आज पर्यन्त यसैको निरन्तरता छ ।
आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीहरुले सकृय भाग लिए । तर, कहिल्यै पनि विधिको शासनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएनन् । नेताहरु र पार्टीहरुले विधि मिच्दै गर्दा आफूले पनि त्यसको हिस्सा पाउनुपर्ने जिकिर गरे । फलत सन् १९९० पछि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा आंशिकहरु स्वतः स्थायी भए । कर्मचारीहरु करारबाट स्थायी भए र करार भर्ती सुरु भए । राज्यले उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्यो । शिक्षा र विधिको कसैलाई चिन्ता भएन ।
त्यसैगरी, ६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि त्यही हालत भयो । आंशिक करार, स्थायी र विश्वविद्यालयहरु लथालिंगभए । आखिर किन त्यस्तो जमात जन्मिएन, जसले यी यावत विसंगतिका विरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत गरोस् ? उल्टो, त्यही विसंगतिभित्र छिर्नलाई दौड किन भइरहेको छ ? किन कोही पनि शिक्षामा परिवर्तनका निम्ति हिम्मत गर्दैन ?
पक्कै पनि राजनीतिले सबै कुराको निर्धारण त गर्छ नै, तर कस्ता खालका नेता, कार्यकर्ता, पार्टीहरु र राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने कुरासँग शिक्षा प्रणाली घनिष्ठरुपमा जोडिएको हुन्छ । तर्कशील, आत्मनिर्भर एवं दुरदृष्टि भएका, सिर्जनशील, कर्ममा विश्वास गर्ने, सामुहिकतामा विश्वास गर्ने, नैतिकवान र इमान्दार नागरिक उत्पादन गर्दा एकखालको राजनीतिक व्यवस्था निर्माण हुने सम्भावना रहन्छ । तर, परम्परा धान्ने प्रकारको शिक्षा प्रणाली हुँदा अर्कै व्यवस्था निर्माण हुन जान्छ, जुन हामीकहाँ छ ।
सिजर्नशील, तार्किक र आलोचनात्मक चेत भएका नागरिकहरु उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली युरोप र अमेरिका जस्ता देशहरुमा शुरुदेखि नै अवलम्बन गरेका कारण ती देशहरुले अकल्पनीय समृद्धि हासिल गरेका हुन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
सिर्जनशीलता, आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्ने, आलोचनात्मक चेत भएका विद्यार्थीहरु उत्पादन गर्ने हाम्रो शिक्षा प्रणालीको विशेषता नै रहेन । विज्ञान र प्रविधिलाई बढावा दिने शिक्षाले मात्रै त्यस्ता विद्यार्थीहरु उत्पादन गर्दछ । तर, यस प्रकारको शिक्षाको प्रारुप कहिल्यै बनेन र बनाउने प्रयास पनि गरिएन । नीति निर्माताहरुको दिमागको ढकनी कहिल्यै खुलेन ।
गणित र विज्ञानको महत्व
अहिले ल्याइएको प्रारुपले विज्ञान तथा प्रविधिलाई जोड दिनेछ भनेर सर्वत्र अपेक्षा गरिएकोमा झन् उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ । शिक्षाविद भन्नेहरुले कस्तोखालको शिक्षा प्रणाली अवलम्वन गर्दा देशको विकासको द्वार खुल्छ भन्नेबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाएको देखिएन ।
हरेक नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा नयाँ शिक्षा प्रणाली आउला, शिक्षामा केही सुधार त होला भन्यो, तर त्यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तै हुने गरेको छ ।
सन् १९५० तिर उस्तै अवस्थाका देशहरु नेपाल र दक्षिण कोरियाको तुलाना गर्दा आज नेपाल कहाँ छ र कोरिया कहाँ छ ? तुलना गर्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ । आज कोरियामा झण्डै ९५ प्रतिशत केटाकेटीहरु माध्यामिक तह पार गर्छन् र ७० प्रतिशत उच्च शिक्षा हासिल गर्न भर्ना हुन्छन् । विश्वमा उच्चशिक्षामा भर्नादर कोरियामा सबैभन्दा बढी छ ।
कोरियामा विद्यालय तहमा गणित अनिवार्य गरिएको छ । उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्नेहरुका लागि गणित पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यो कुरा कोरियाको मात्र होइन, पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षामा उच्च प्रगति गरिरहेका देशहरु फिनल्याण्ड, सिंगापुर, जापान, रसिया, नर्भे जस्ता देशहरुको विद्यालय पाठ्यक्रम हेर्दा पनि विज्ञान तथा प्रविधि मैत्री देखिन्छ । गणितलाई कोर विषयको रुपमा जोड दिइएको छ ।
गणितीय आधारसहितको पाठ्यक्रम सबैभन्दा उत्कृष्ट पाठ्यक्रम हो भन्ने मुलभूत मान्यता शिक्षामा राम्रो प्रगति गरिरहेका देशहरुको हो । हाम्रा छिमेकी देशहरुले गणित विषयलाई माध्यामिक तहमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन् ।
अहिलेको पाठ्यक्रम प्रारुप निर्माताहरुले कम्तीमा आफूलाई गणितको बोध नभए पनि विश्वव्यापी अभ्यास के छ र कुन कुन विषयहरुलाई आधारभुत र कुन कुन विषयहरुलाई ऐच्छिक मानेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा समयानुकुल हुन्छ सोलाई मध्य नजार राखेर प्रारुप तयार गर्नु पर्दथ्यो । जुन भएन, दुर्भाग्यपूर्ण काम भएको छ ।
गणित विज्ञान समूहलाई मात्र चाहिने विषय हो र अरु समूहलाई आवश्यक छैन भन्ने तर्क हामीकहाँ व्यापक छ । त्यही तर्कका आधारमा प्रारुपमा प्रस्तावित प्रायोगिक गणित अनिवार्य हुनबाट बञ्चित गरियो । यस तर्कका पछाडि केही सत्यता भने छ । तर, त्यो विषयका कारणले होइन कि यसको विषयवस्तु कक्षा तह अनुसार मेल नखानु, बढी हुनु, शिक्षण र सिकाइ विधि सिर्जनात्मक र प्रयोगात्मक भन्दा घोकन्ते बढी हुनु र मूल्यांकन विधि वैज्ञानिक नहुनुले यस्तो तर्कलाई बल पुगेको देखिन्छ ।
गणित विज्ञान विषय पढ्नेलाई मात्र चाहिन्छ भन्ने मान्यता गलत हो भन्ने कुरा अमेरिकन विश्वविद्यालयहरुमा भाषा, सामाजिक अध्ययन जस्ता विषयहरुमा भर्ना हुनका लागि गणित पूर्वशर्त मानिने व्यवस्थाले प्रमाणित गर्दछ । अमेरिकामा एकेडेमिक एजुकेशन मात्रै होइन एसोसिएट डिग्रीका लागिसमेत गणितलाई शर्तका रुपमा लिने गरिएको छ । यद्यपि विज्ञान समूह र अरु समूहका लागि फरक-फरक गणित आवश्यक हुन्छ ।
उच्चशिक्षा हासिल गर्न अमेरिका जाँदा जीआरई, जिम्याट र स्याट जस्ता परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्थाले गणितको महत्व गहिरोसँग प्रष्ट पार्दछ ।
अमेरिकामा माध्यमिक शिक्षामा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक अध्ययन कोर विषयहरु हुन् । विश्वका अधिकांश देशहरुमा कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय अनिवार्य जत्तिकै छ ।
पाठ्यक्रमको प्रारुपका अन्य पक्षहरु
अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रमको प्रारुप हेर्दा केही राम्रा पक्षहरु पनि छन् । लामो समयदेखिको उच्च माध्यामिक शिक्षाको अन्योल हटेको छ । बहुपथीयबाट एकल पथीयमा जानु यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । विभिन्न ऐच्छिक विषयहरु समावेश गरिनु राम्रो पक्ष हुँदाहँुदै पनि चारवटा विषयहरु अनिवार्य गरिँदा ती विषयहरु समावेश गर्नुको औचित्य समाप्त भएको छ ।
जीवन उपयोगी विषयका नाममा प्राविधिक, विज्ञान तथा प्रविधि समुहका विद्यर्थीहरुलाई अनावश्यक भार थपेको देखिन्छ । समग्रमा प्रारुप विज्ञान तथा प्रविधि मैत्री छैन । अरु समूहका विद्यार्थीहरुले गणित विषय पढ्न पाउने त छैनन् नै, विज्ञान समूहअन्र्तगत जीवविज्ञान प्रमुख विषय मानेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि पनि गणित विषय नपढ्ने गरी समूहीकरण गरिएको छ । यसले गर्दा विद्यार्थीहरुले कृषि, भेटेरिनरी र वन विज्ञानजस्ता विषयहरु विश्वविद्यालयमा पढ्न नपाउने भएका छन् ।
एक सय पूर्णाङ्कको गणित विषय पढेका जीव विज्ञान समूहका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने गरेका सूचना प्रविधि, वातावरण विज्ञान, इन्जिनियरिङ विषयहरु यो प्रारुप लागु भएमा पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् ।
यदि विश्वविद्यालयहरुले प्रवेश परीक्षा नीतिमा परिवर्तन गरेनन् भने विश्वविद्यालयहरुले उक्त विषयहरुमा विद्यार्थी भर्ना नपाउने अवस्था देखिन्छ । या त विद्यार्थीहरुले थप कोर्ष क्रेडिट गरेको हुनुपर्ने वाध्यता विश्वविद्यलयहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तत्काल असम्भवप्राय छ ।
त्यसैगरी व्यवस्थापन समूहका विद्यार्थीहरुले अर्थशास्त्र र वाणिज्य गणितमध्ये एकमात्र पढनुपर्ने बाध्यता भएको छ । जबकि दुबै विषय एक अर्काका परिपूरक मानिन्छन् ।
यस्ता थुप्रै कमजोरीहरु पारित गरिएको भनिएको प्रारुपले बोकेको छ । अरु धेरै विषयहरु यो सानो लेखमा समावेश गर्न सकिएको छैन । ‘विद्यालय शिक्षा सुधारसम्बन्धी मार्गचित्रका रुपमा’ अंगीकार गरिएको यो प्रारुपले ठूलो विरोधाभास उत्पन्न गरेको छ ।
आर्थिक समृद्धिसहितको समाजवादको सपना बुनेको वर्तमान बामपन्थी सरकारले ल्याएको माध्यामिक शिक्षाको प्रारुप, जुन आफंैमा विज्ञान तथा प्रविधि मैत्री छैन । यसबाट समाजवादको सपना कसरी पूरा गर्ने हो, उदेकलाग्दो छ ।
(लेखक डीसी गणित केन्द्रीय विभाग त्रिविका उप-प्राध्यापक हुन्)
