Comments Add Comment

प्रदेश ५ मा २८ अर्ब ९ करोडको बजेट, सांसदको योजनालाई ७० करोड (पूर्णपाठ)

१ असार, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०.८० र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो ।

बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४/७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश ५ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिन १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १४१ सुडकका लागि ७० करोड ५० लाख र प्रदेश स्तरका अरु ९४ सडकका लागि १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ५ को सरकारले केन्द्र सरकारले जस्तै सांसदहरुले योजना छनोट गर्ने गरी प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक र पुलका योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी प्रदेश सांसदले आफु्नो क्षेत्रमा दुईवटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका सबै वासिन्दालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउन इन्जिनियरिङ भइसकेका ५५ खानेपानी योजनाका लागि २३ करोड ४५ लाख, १४० आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन गर्न २४ करोड ८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहको सहकार्यमा १० वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय सुधार गर्न १० करोड, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ करोड र मर्मत सम्भारका लागि २ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

एक गाउँ एक पोखरी निर्माणका लागि ४ करोड, प्रदेशका १२ जिल्लाका पछाडि परेका ३५ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा सभाहल र सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ४३ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक पालिका १ खेलमैदान निर्माणका लागि ५५ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा दम्भ देखियो : विपक्षी

वजेटलाई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलका सांसदले भने वहुमतको दम्भमा एकपक्षीय ढंगले वजेट ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा अर्यालले वजेटले विपक्षी दलका सांसदले दिएका सुझावलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी आफ्ना सांसद र कार्यकताको माग र योजना मात्र समेटी दलगत स्वार्थ प्रेरित भएर ल्याइएको बताइन् ।

‘यो वजेटले विपक्षी दललाई पुरै बेवास्ता गरेको छ, हामीलाई यो वजेट मानय छैन’उनले भनिन् । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सन्तोष पाण्डेले पनि वजेट अस्पष्ट र गोलमटोल भएको प्रतिक्रिया दिए ।

वजेटमा धेरै क्षेत्र समेट्न खोजिए जस्तो देखिए पनि स्पष्ट विशेषतासहितको वजेट नआएको उनको भनाइ छ । कांग्रेसकै सांसद अष्टभुजा पाठकले वजेटले स्थायी राजधानी र प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा मौन रहनुले वजेटको नियतमै खोट देखिएको तर्क गरे ।

‘वजेट राम्रो छैन, नियतमै खोट छ’ पाठकले भने ‘वजेट बाँडफाँट स्पष्ट किटान नगरी वहुमतको आधारमा विपक्षीलाई पेलेर जाने तरिकाको वजेट आएको छ ।’ वजेटले मधसी दलले राखेका माग र योजना पनि सम्बोधन नगरेको उनले बताए ।

हेर्नुस् बजेटको पूर्णपाठ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment