६ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सात प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजित रकममध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले असारको पहिलो सातासम्म सात प्रतिशत खर्च मात्र गर्न सकेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आव ०७४/७५ को मन्त्रालयगत बजेट तथा खर्च विवरणमा सात प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकिएको देखाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आव ०७५/७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमापत्ति गर्दै संविधानको भाग १६ को धारा २०७ को उपधारा (२) बमोजिम गत आवको खर्च विवरण संसद्मा पेश गर्न माग राखेका थिए ।
सोही बमोजिम सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाले प्रदेशसभा सदस्यलाई चालु आर्थिक वर्षको खर्च विवरणबारे जानकारी गराएका हुन् ।
विवरण अनुसार सरकारले गएको वैशाख १३ गते तीन महिनाका लागि ल्याएको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेटमा सात करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँ अर्थात सात दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ ।
कूल खर्च बजेटमा चालुगत पाँच करोड ४५ लाख ११ हजार ५७० अर्थात् ७२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ दुई करोड १२ लाख ४० हजार ७३३ अर्थात् २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा प्रदेशसभा सचिवालयले चालुतर्फ एक करोड ७० लाख २१ हजार ४४७ र पूँजीगततर्फ ३२ लाख ६४ हजार ३७९ गरी कुल रु दुई लाख ८५ लाख ८२६ रुपैयाँ अर्थात् ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सरकारले भैपरी आउने शीर्षकमा १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आफ्नो कानून र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र अभावका कारण विनियोजित बजेट अपेक्षा गरेअनुरुप खर्च हुन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अधिकतम बजेट खर्च गर्ने संस्कारको अन्त्य गर्न खोजिएकोले पनि बजेट खर्च कम हुन गएको उनको भनाइ छ ।
