७ असार, काठमाडौं । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका द्वन्द्वकालीन घटनामा क्षमादान र माफी नहुने प्रावधानसहित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा बनेको छ ।
यो मस्यौदामाथि थप सुझाव लिएर संसदमा पठाउने सरकारको तयारी छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोगसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा रहेकै बेला सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानअधिकार कानुनको परिधिभित्र रहेर शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको मस्यौदा समितिका एक सदस्यले बताए ।
विधेयकको मस्यौदा गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले निकै मेहनत गरेका छन् । मस्यौदामा विपक्षी दलबाट रमेश लेखक र राधेश्याम अधिकारी तथा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट खिमलाल देवकोटा र दिनमणि पोखरेल पनि संलग्न रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
विधेयक मस्यौदाका क्रममा पीडित पक्षका प्रतिनिधि, सुरक्षा फौजका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला एजेन्सीसँग परामर्श गरिएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
विशेष अदालत गठनको प्रस्ताव
संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु हेर्नका लागि विशेष अदालत गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधका मुद्दा सुनुवाई गर्न संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन गरिनेछ । जसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट नियुक्त गरिनेछ ।
यो अदालतमा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा महान्यायाधिवक्तामार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइनेछ र हदम्याद नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कस्ता घटनामा क्षमादान ?
विधेयकमा द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र अन्य अपराध भनेर वर्गीकरण गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाअन्तर्गत व्यक्ति वेपत्ता पार्ने, गैरकानुनी हत्या, जवर्जस्ती करणी वा अन्य यौनजन्य हिंसा र यातनालाई राखिएको छ ।
अन्य अपराध भनेर अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा र घरजग्गाबाट निकाला वा विस्थापनलाई किटान गरिएको छ । यस्ता अपराधमा भने शर्तयुक्त क्षमादानको व्यवस्था गरिएको छ ।
शर्तयुक्त क्षमादान भन्नाले द्वन्द्वकालका पीडकले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेर माफी माग्ने र व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति तिर्न मञ्जुर भएमा माफी दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगको क्षेत्रात्रिकार विस्तार
प्रस्तावित मस्यौदाले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोगको क्षेत्राधिकार वृहत बनाइएको छ ।
आयोगलाई द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरुको प्रवृत्ति र प्रकृति विश्लेषण गर्ने, सत्य अन्वेषण गर्ने र गम्भीर अपराधमा कारवाही सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
आयोगको क्षेत्राधिकार विभाजन गरी अभियोजन र सत्य निरुणमा बाँड्ने र कोही व्यक्तिले सत्य तथ्य बताएको कुरालाई अदालतमा अभियोजनको प्रमाणका रुपमा नलैजाने प्रस्ताव समेत मस्यौदामा गरिएको छ ।
त्यसैगरी द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको राष्ट्रिय संग्राहलय बनाउने र पीडितहरुको राष्ट्रिय अभिलेख तयार पार्ने व्यवस्था बिधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै आयोगले तयार पार्ने प्रतिवेदन राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाइनेछ ।
संशोधन विधेयकको मस्यौदामा पीडितले पाउने परिपूरण (क्षतिपूर्ति) लाई अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । पीडितले राहत नपाएको उजुरी गर्न सक्ने र क्षतिपूर्ति अपर्याप्त भए राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
यसका साथै द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको सन्दर्भमा राष्ट्रिय क्षमा याचनाको वातावरण तयार पार्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
व्यक्तिगत रुपमा पीडकले पीडितसँग क्षमता याचना गर्ने वातावरण तयार पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कसरी चल्छ मुद्दा ?
मस्यौदामा प्रतिनिधिमूलक र मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर मुद्दामा विस्तृत छानविन गरी आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नेछ र त्यस आधारमा महान्यायाधिवक्ताले संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ ।
यस्ता मुद्दामा हदम्याद लाग्दैन । जति वर्ष अघिका घटनामा पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ भने यातनामा पश्चदर्शी कानुन आकषिर्त हुनेछ ।
आयोगले छानबिनका क्रममा गम्भीर अपराधमा कोही व्यक्तिले पूर्ण सत्य बताएमा र अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कम सजायँ गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । यसअन्तर्गत निर्वाचित पद, राजनीतिक प्रशासनिक नियुक्ति, बढुवामा तीन वर्षसम्म रोक लगाउने र त्यस्ता व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म निलम्वनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको ठहरसहित मुद्दा चलेका व्यक्तिको ३ वर्षसम्म राहदानी रोक्का गरिनेछ भने यो अवधिमा सामुदायिक सेवा गर्नुपर्नेछ । आयोगमा सत्य कुरा नबताए पनि विशेष अदालतमा सत्य बकपत्र गरेमा ३ वर्षमात्र खुला कारगारमा राखिनेछ ।
विदेशमा कारबाही चल्दैन
यदि यो व्यवस्थासहित कानुन बनेमा द्वन्द्वकालमा मुद्दामा राजनीतिक कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीमाथि विदेशमा कारवाही हुनेछैन ।
प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पास भएमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई परेजस्तो समस्या तत्कालीन माओवादी र सुरक्षाफौजका कुनै पनि व्यक्तिमाथि पर्ने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नै नेपालले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
माओवादी विरुद्धका ३५० मुद्दा फिर्ता हुने
विधेयक मस्यौदाका अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मुद्दा फिर्ता हो । हाल नेपाल प्रहरीका बिभिन्न इकाइमा तत्कालीन माओवादीका नेता-कार्यकर्ताविरुद्ध परेका उजुरीहरु तथा राष्ट्रसंघीय प्रणालीमा भएका उजुरी सत्य निरुपण आयोगमा मागिनेछ ।
अदालतमा चलिरहेका मुद्दामध्ये पीडितले दायर गरेका मुद्दा विशेष अदालतमा सरुवा हुने र द्वन्द्वकाकालमा माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध परेका मुद्दा जिल्ला अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतको सहमतिमा पहिले नै फिर्ता हुनुपर्ने थियो । तर, यसबीचमा नभएकाले अब फिर्ता लिने व्यवस्था ऐनमै गर्न लागिएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध यस्ता मुद्दा बिभिन्न जिल्ला अदालतमा गरी ३५० वटा छन् ।
विधेयक मस्यौदामा सहभागी एक सदस्यले भने- यो ऐन कार्यान्वयन भएमा नेपालले न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा एशियामै उदाहरण प्रस्तुत गर्छ । शान्ति प्रक्रियाको तार्किक टुंगो लाग्नेछ र तत्कालीन युद्धरत दुवै पक्षका व्यक्ति बाहिरी मुलुकमा जाँदा कारवाहीको भयबाट मुक्त हुने अवस्था आउनेछ ।’
अहिले जुन मस्यौदा तयार पारिएको छ, यसको कार्यान्वन गर्न अहिले गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविनसम्बन्धी आयोगको क्षमतामाथि पीडितले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
उच्चस्तरमा राजनीतिक सहमति गरेर आयोगको स्वरुप परिवर्तन गर्न सुझाव आएको स्रोतले जनाएको छ ।
विधेयक मस्यौदाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन माओवादी केन्द्र र अहिले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका थिए । विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानबारे शीर्ष नेताहरु जानकार छन् ।
