११ असार, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विधान अनुशासन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएको विधान लोकतान्त्रिक नभएको र अनुशासन आयोग लगायतका निर्वाचित आयोगहरुलाई अधिकारविहीन बनाउन खोजिएको भन्दै आयोगले विधान सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
तत्कालीन एमालेको अनुशासन आयोगको बैठकले विधान नसच्याएसम्म स्वीकार नगर्ने अडान प्रष्ट पारेको छ । यो निर्णयमा तत्कालीन माओवादीका अनुशासन आयोग अध्यक्ष अमिक शेरचनको पनि समर्थन छ ।
अनुशासन आयोगको बैठकले त्रुटिपूर्ण विधान अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले जानकारी दिए । उनले आयोगको भूमिका अझ बलियो बनाउने बेला केही नेताले आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी शैली देखाएको आरोप लगाए ।
आयोगका अध्यक्ष स्थायी कमिटीको स्वतः सदस्य हुनुपर्नेमा आमन्त्रितमा राखिएको उनले बताए । पार्टी एकताको भावनाअनुसार निर्वाचित सदस्यहरु कायम राखेर अरुलाई थप्नुपर्नेमा निर्वाचितहरुलाई पनि हटाउने गरी ९ सदस्यीय आयोग विधानमा व्यवस्था गरिनु आपत्तीजनक ठहर गरिएको छ ।
बोहोराले भने, ‘तत्कालीन एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु कायम छन् । तर, आयोगका निर्वाचित सदस्यहरुलाई मात्र अपमानजनक ढंगले हटाउन खोजिएको छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमरेडहरुलाई हटाउने अधिकार यी नेतालाई कसले दियो ? यस्तो विधान स्विकार्य नहुने निर्णय हामीले गरेका छौं ।’
अमृत बोहोराले स्थायी कमिटीको पहिलो बैठकको माइन्यूटमा पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । अमिक शेरचनले पनि पार्टी एकतादेखि कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्
एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित आयोगहरु २१ सदस्यीय छन् । तर नेकपाको अन्तरिम विधानले आयोगको संख्या ९ सदस्यीय राखेको छ । तत्कालीन माओवादीमा भने आयोगहरुको सदस्यको विवरण भेटिएको छैन ।
नेकपाको अन्तरिम विधानमा अनुशासन, लेखा परीक्षक र निर्वाचन गरी ३ वटा विभाग राखिएको छ । अनुशासन आयोगका अध्यक्ष बोहोरा र शेरचनलाई स्थायी कमिटीमा आमन्त्रित सदस्य राखिएको छ । तर, उनीहरुले अस्वीकार गरेका छन् ।
स्थायी कमिटीको पहिलो बैठकमा उपस्थित भएका बोहोराले विधान सच्याउन माग गर्दै केही नेताको मनोमानी स्विकार्य नहुने बताएका थिए । अमृत बोहोराले स्थायी कमिटीको पहिलो बैठकको माइन्यूटमा पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । अमिक शेरचनले पनि पार्टी एकतादेखि कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले विधान सच्याउने आश्वासन दिएका छन् । तर अहिलेसम्म त्यस दिशामा काम नभएकाले अनुशासन आयोग एकीकरण प्रक्रियामा सामेल नभएको बोहोराले बताए ।
‘म २०२२ सालदेखि नेकपाको सदस्य भएर काम गरेको मान्छे, जीवनमा यस्तो अपमानित महसुस भएको थिएन । ओली कमरेड र म एउटै महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हौं । उहाँसहित केन्द्रीय कमिटी चाहिँ तलमाथि नहुने । आयोग चाहिँ पार्टी होइन ? अपमानको यो हद स्वीकार्य छैन,’ बोहोराले भने ।
शेरचनले पनि पार्टी एकीकरण प्रक्रियाका धेरै निर्णयमा आफू असहमत रहेको र ओली-प्रचण्डले त्रुटि सच्याउनुपर्ने बताए ।
पार्टीमा जनवादी केन्द्रियताको साटो सीमित नेताको केन्द्रियता लागू गर्न खोजिएको आरोप पनि पाका नेताहरुले लगाएका छन् । उनीहरुको यो आवाजमा भरतमोहन अधिकारी, सिद्धीलाल सिंहलगायतको पनि समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4