१४ असार, काठमाडौं । संघीय सरकारको स्रोतबाट निर्माणधीन प्रदेश र स्थानीय तहका खानेपानी, सडक, ढल, पुललगायतका आयोजना सम्पन्न गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले बिहीबार संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्ताव पेश गर्दै अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मका लागि सरकारको छनोटमा परेका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिञ्चाई र अन्य आयोजनाहरु केन्द्र सरकारले सम्पन्न गरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको बताए ।
निर्माणधीन आयोजनाहरुका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेटका साथै जनशक्ति नभएकाले केन्द्र सरकारले नै सम्पन्न गर्नुपर्ने अधिकारीको तर्क छ । उक्त प्रस्तावलाई विशाल भट्टराई, धु्रबकुमार शाही, यज्ञराज सुनुवारलगायतका सांसदहरुले प्रस्तावको समर्थन गरे ।
तर, सत्तारुढ दलकै केही सांसदले भने संघीयताको मर्मविपरित हुने धारणा राखेका छन् । सांसद अग्नि सापकोटाले प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीले आफूसँग ३० लाखभन्दा कम बजेटको कार्यक्रम नल्याएको भनेको तर, केन्द्रले ३ हजारसम्मकै आयोजना राखेको भन्दै उनले गम्भीर समीक्षा गर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरे ।
विपक्षीको विरोध
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरुले भने संघीयताको मर्म विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको भन्दै सांसद दिलेन्द्र बडूले भने, ‘औषधि होइन, विषको रुपमा परिणत हुनेछ ।’
गगन थापा, हितबहादुर तामाङ, हरि अधिकारी सञ्जय गौतमलगायतका सांसदले पनि प्रस्तावको विरोध गरेका छन् ।
राजपा सांसद लक्षमणलाल कर्णले सरकारको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने इच्छा नभईकन बाध्यताबस स्वीकार गरेको हो भन्ने कुरा प्रस्तावले उजागर गरेको बताए ।
सैद्धान्तिक छलफलको विषय नबनाऔंः अर्थमन्त्री
छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो प्रस्तावलाई संघीयतामाथिकै सैद्धान्तिक छलफलको विषय नबनाउन आग्रह गरे ।
तर, व्यवहारिक, प्राविधिक रुपमा तत्काल प्रदेशमा सञ्चालन गर्न कठिन भएकाहरुलाई सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको रुपमा बुझेको उनले बताए ।
यसले विनियोजन विधेयकलाई प्रभाव नपर्ने उनले बताए । प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेका आयोजना केन्द्रले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले मागेमा आयोजना पठाउने व्यवस्था विनियोजन विधेयकमा रहेको स्मरण गराए ।
‘अबका दिनमा ठूला आयोजना संघमा कार्यान्वयन गर्ने, मध्यम स्तरका प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पन्न गर्न सकिने तत् स्थानमा सम्पन्न गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता विस्तार र आयोजना हस्तान्तरणलाई सँगसँगै लैजाने अर्थमन्त्रीले बताए । प्रस्तावबारे संसदले सरकारलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन ।
सांसदलाई खुसी पार्न प्रदेशलाई पङ्गु बनाउने खेल
बजेट संसदबाट पास हुन बाँकी मात्र होइन, मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रम नै सकिएको छैन ।
त्यही बेला सत्तारुढ दलकै सांसदले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएका छन् । यो प्रस्ताव पास हुनु भनेको अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा थपौं भन्नु सरह हो ।
यो प्रस्ताव ल्याउनुको मुख्य कारण सत्तारुढ दलका असन्तुष्ट सांसदहरुलाई फकाउनु हो । किनभने सांसद विकास कोषको नाम फेरेर ४ करोड दिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्र बनाउने र ३ वटा आयोजना मात्र छनोट गर्न पाउने भनिएका कारण नेकपाकै सांसदहरु रुष्ट बनेका छन् ।
यो प्रस्तावले संघका सांसदहरु खुसी हुनेछन् । किनभने उनीहरुको सिफारिसका आधारमा अब सरकारले हिजोका आयोजनाहरुमा खुरुखुरु पैसा हाल्नसक्छ ।
यो प्रस्तावको तत्कालीन लक्ष्य बजेटलाई लिएर असन्तुष्ट सत्तारुढ सांसदहरुलाई फकाउने हो । तर, यसले अन्ततः प्रदेश सरकारहरुलाई पङ्गु पनि बनाउनेछ ।
यदि केन्द्र सरकारले यो वर्षदेखि सबै ठूला आयोजनाहरु मात्र आफूसँग राखेर २०/५० लाखका आयोजनाहरु स्थानीय तह र २/४ करोडका आयोजना प्रदेशलाई दिएको भए यो प्रस्ताव सही हुन्थ्यो । खासमा हुनुपर्ने पनि त्यही हो ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वजेट त्यस्तो छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने थुप्रै नयाँ आयोजनाहरु पनि केन्द्र सरकारसँगै राखिएको छ । कतिसम्म भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रातारात नयाँ किताव छापिएको छ, जसमा सांसदहरुले १२/१५ लाखका सडक पनि हालेका छन् ।
यो वर्ष सुरु भएका नयाँ आयोजनाहरु आयोजना यो वर्ष नै पुरा हुँदैनन्, २/३ वर्ष लाग्छ । अर्थात अर्को वर्ष बजेट ल्याउँदा ती आयोजना निर्माणधीन हुनेछन् । त्यसबेला पनि फेरि यस्तै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउने हो भने स्थानीय र खासगरी प्रदेश सरकारले आयोजना नै नपाउने भए ।
यसले प्रश्न उठ्छ, अब हरेक आयोजना केन्द्रले बनाउने र प्रदेशले हात थाप्ने मात्र भन्न खोजिएको हो ?
