१५ असार, काठमाडौं । उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरी सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश- २०७४’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक तयार पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रतिस्थापन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको हो । क्याबिनेटले पास गरेको विधेयक संसदमा दर्ता हुन बाँकी छ ।
सरकारको तयारी शुक्रबार नै विधेयक दर्ता गर्ने र नियम निलम्बन गरेर छलफल अघि बढाउने थियो । यसमा संशोधन हाल्ने समय शनिबार २४ घण्टा मात्रै दिने र लगत्तै विधेयक पास गर्ने तयारी सरकारको थियो ।
तर, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले नियम निलम्बन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि विधेयकमा रहेका विषयवस्तु हेर्नुपर्ने भनेपछि प्रक्रिया अघि बढेन ।
चुनावअघि नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक तयार भएको थियो । तर, दलहरुबीच सहमति नजुट्दा त्यसबेला अध्यादेश ल्याइयो ।
केपी ओली सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएको ६० दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि फेरि अध्यादेश नै आयो ।
उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने, नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने, मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अध्यादेशका मुख्य बुँदा थिए ।
तर, प्रतिस्थापन विधेयकमा मुख्य बुँदा नै खारेज भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने दफा नै हटाइएको छ ।
साथै मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफा पनि हटेको छ ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने र मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफासमेत हटेको छ भने नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स दिने अधिकार फेरि मन्त्रालयमा नै फर्काइएको छ ।
जबकि केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको आयोगले नै एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको थियो ।
मनमोहन र बीएण्डसीलाई बाटो खुल्यो
यो विधेयक संसदले हुबहु पास भएमा मनमोहनलगायतका मेडिकल कलेजलाई बाटो खुल्नेछ । यी मेडिकल कलेजमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको समेत लगानी छ ।
यो विधेयक संसदले हुबहु पारित गरेमा पछिल्लो समय साह्रै विवादमा परेको काठमाडौंको नेशनल मेडिकल कलेजले पनि सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्नेछ ।
अध्यादेशकै कारण मेडिकल कलेजहरुले आशय पत्र लिएको भए पनि सम्बन्धन पाएका थिएनन् ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था हटेसँगै झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई पनि सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्नेछ ।
यो अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई हुन्, जसका घरमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच पार्टी एकता वार्ताहरु भएका थिए ।
पूरा भयो राजेन्द्र पाण्डेको दाबी
सरकारले ल्याएको विधेयक पास गर्ने अन्तिम रस्साकस्सी चलिरहँदा एमालेका तत्कालीन सांसद एवं मनमोहन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, अध्यादेश ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । चुनावमा वाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि कि त्यो अध्यादेश तुहाइन्छ, कि केही प्रावधान उल्टाइन्छ ।
पाण्डे अहिले प्रतिनिधिसभामा होइन, प्रदेश ३ को प्रदेशसभामा सांसद छन् । तर, उनीबिनै नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकले पाण्डेको दाबी पूरा गरेको छ ।
